काठमाडौं । राजनीतिमा सधैँ छलकपट, धोका र षड्यन्त्र मात्रै चल्दैन । राजनीति आपसी सद्भाव र विश्वासको आधारमा पनि चल्छ भन्ने शिक्षा राष्ट्रपति निर्वाचनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री चयनमा पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ढाँटेका ओलीसँग देउवाले बदला लिएका छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति, सभामुख आफ्नो पोल्टामा पार्ने र त्यसपछि प्रचण्डलाई धोका दिएर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको सपना चकनाचुर भएको छ ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओली आफैँले खनेको खाल्डोमा आफैँ जाकिएका छन् । अब, ओलीमाथि कसैले विश्वास गर्ने छैन । ओलीको पछिल्लो गतिविधि छट्टु स्यालको नीति कथा जस्तो भएको छ ।
सोझा गाउनेलाई सँधै बाघ आयो, बाध आयो भन्दै कुखुरा टिपेर हिड्ने छट्टु स्याल साँच्चैको बाधको फन्दामा परेजस्तै ओली प्रचण्डको फन्दामा परेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको पुनः संसद भंग गर्ने षड्यन्त्र आठदलीय गठबन्धनले बिफल पारिदिएपछि अन्ततः एमाले आफैँ सरकारबाट बाहिरिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतका पद लिएर संसद पनि भंग गर्ने ओलीको षड्यन्त्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकार्य तोडेको बुझ्न मुस्किल छैन ।
ओलीले राप्रपा र रास्वपालाई प्रयोग गरेर प्रचण्डलाई नङ्ग्याउन खोजेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरूले गत पुस २६ गते विश्वासको मत दिएर प्रचण्डलाई सहयोग गरेपछि राजनीतिक कोर्स करेक्सनको बाटोमा लागेको थियो ।
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले विश्वासको मत दिनुलाई ‘कोर्ष करेक्सन’का रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । त्यही जगमा आज आठदलीय गठबन्धन निर्माण भएको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको छ ।
सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमालेले अरु थुप्रै राजनीतिक अवसरबाट हात धुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो घटनालाई आफ्नो नियतको फल भोग्नुपरेको नियतिका रुपमा अन्य राजनीतिक दलले लिएका छन् ।
त्यसैले अब राजनीतिक बृत्तमा आफूलाई ‘चोखो’ देखाउनका निम्ति ओलीले केही दिन ‘राष्ट्रियता’, ‘चुच्चे नक्सा’ र ‘चीन सम्बन्ध’का कुरालाई निक्कै जोडतोडका साथ उठाउने तयारी गरेको हुनसक्छ ।
ओलीको भित्री नियत थियो, संसद भंग र मध्यावधि निर्वाचन । ओलीको षड्यन्त्र बुझेपछि माओवादी मात्रै होइन, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि नयाँ गठबन्धन रोजेका छन् ।
एमाले करिव–करिव एक्लिएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो । फलस्वरुप, सत्तायात्राको दुई महिनामै एमाले बालुवाको घरझैँ भताभुंग हुन पुगेको हो । एउटै भेलले एमालेलाई राजनीतिको किनारामा पुर्याइदिएको छ ।
गत पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राष्ट्रपति र सभामुख पाउनुपर्ने शर्तसहित समर्थन गरेको एमाले नेताहरूले दाबी गरेका थिए । तर, माओवादी नेताहरूले पुस ११ गने नै सहमति उलंघन भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
१० गतेको सहमति अनुसार गृहसहितका मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको थियो । तर, ओलीको जोडबलमा पुस ११ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्ड बाध्य भएका थिए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिनबाट ओलीको कार्यशैलीले देशका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् कि ओली भन्ने स्थिति पैदा भएको थियो । विशेषतः एमाले, राप्रपा र रास्वपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पहिला बालकोटमा बिफ्रिङ गर्नुपर्ने र ओलीको योजनाअनुसारका काममात्रै गर्नुपर्ने स्थिति थियो ।
अघिल्लो संसदलाई दुई–दुई पटक असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेर ओलीले कमाएको राजनीतिक बदनामीको भारी फेरि प्रचण्डको काँधमा हालेर संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको अभ्यासमा ओली लागेका थिए ।
फलस्वरुप, राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामै प्रचण्डले उनको साथ छोडिदिए । अर्थात्, विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँग एमालेको संविधानविरोधी भूमिका तथा अभिव्यक्ति मुख्य रुपमा कारक बनेको छ । त्यसैले फेरि पनि एमालेले राप्रपा र रास्वपाबाहेकका दलहरूको साथ, समर्थन र सद्भावन पाउने कुरा गुमाएको छ ।
राप्रपाको नैतिकता
आफ्नो अडानबमोजिम गठबन्धनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय नगरेपछि गठबन्धन नै फेरेर उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । यो स्थितिमा एमालेले अर्को उम्मेदवार खडा नगरेको भए सरकारमा रहने कुरा नैतिक विषय मानिन्थ्यो ।
तर, सरकारका साझेदारबीचको सहमतिविपरित आफैँले उम्मेदवारी दिएपछि सरकार छोड्नुको सट्टा खाइपाई आएका सुविधाको लोभमा एमाले फस्यो । राप्रपाजत्तिको नैतिकता पनि देखाएन ।
राप्रपाले उसको प्राथमिकता र मान्यताहरूको परिपालना नभएको नाममा तत्कालै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गरायो, सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो ।
प्रदेशसम्मकै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको राप्रपालाई एमालेले फकाई–फुल्याई प्रदेशबाट विश्वासको मत फिर्ता नलिने बनायो । किनभने, तीनवटा प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन् ।
अहिले तिनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो भने पाउँदैनन् । यसरी एमालेले राजनीतिक नैतिकतालाई बिर्सिएर पदलोलुप चरित्र प्रष्टसँग देखाएको छ । तर, यति गर्दा पनि ती पदहरू सुरक्षित नहुने भएका छन् ।
राष्ट्रपतिको ‘ढोक्सा’
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार आज फागुन १६ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा सहयोग गर्न ओलीलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले एमालेको नाममा मात्रै राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान राखिरहे ।
त्यसमाथि पनि आफुले जे भने पनि मान्ने पात्रलाई ओलीले अगाडि बढाउन खोजे । त्यसबाट प्रचण्डले ओलीको नियत बुझेर गठबन्धन नै परिवर्तन गरे । ओलीले सुवास नेम्वाङको नाममा राष्ट्रपतिको ढोक्सा थालेका छन् । उक्त ढोक्सा रित्तै हुने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको तयारी गरेका थिए । त्यसैको तयारीस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन आइतबार जेनेभा जाने तयारीमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको भ्रमण रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रीको भ्रमण रोकेर प्रचण्डले पूर्ववर्ती सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई विशेष दूतका रुपमा जेनेभा पठाएर सरकारको संरचनामा परिवर्तनको सन्देश प्रवाह गरेका थिए ।
अप्ठेरोमा एक्लै
राजनीतिक परिदृश्यमा विकसित नयाँ घटनाक्रमअनुसार एमालेलाई औपचारिक रुपमा अरु कुनै दलले साथ दिएका छैनन् । सरकारबाट बाहिरिए पनि राप्रपाले एमाले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने निर्णय वा मनशाय सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजसंस्था’ को पक्षधर भएका कारण राप्रपाले राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा भाग लिन नहुने स्वर उक्त पार्टीमा चर्कोसँग उठेको छ ।
महेश बस्नेतको नयाँ अवतारका रुपमा ओलीले च्यापेका रवि लामिछाने र उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा भाग पाइहालिन्छ कि भनेर प्रचण्डसँग संवादमा जुटेको छ ।
रास्वपाले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । जबकी, लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद जस्ताको त्यस्तै फिर्ता हुनुपर्ने मागमा ओली र प्रचण्डबीच भनाभन नै भएको थियो । अहिले एमालेलाई चाहिएको बेला तिनै लामिछानेले पनि साथ छाडेका छन् ।
‘पत्र कूटनीति’को मजाक
एमालेका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष संस्थागत निर्णयबिना नै अगाडि बढ्दा ‘पत्र कूटनीति’ असफल भएको भन्ने गरेका छन् । फागुन १३ गते सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन दर्ता गरेलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दललाई सहयोगको माग गर्दै औपचारिक पत्र लेखिएको थियो ।
ती पत्रका जवाफ कुनै पनि दलले दिएनन्, बरु उक्त पत्रलाई लिएर राजनीतिक बजारमा निक्कै हाँसिमजाक चल्यो ।
यदि, पत्र लेख्ने निर्णय परिपक्व थियो भने ती पत्रका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग संवाद हुनुपथ्र्यो, समर्थन लिने प्रयास हुनुपथ्र्यो । त्यस्ता कुनै काम नभएपछि र पत्रलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिँदा एमालेले आफ्नो साख गिराएको उक्त पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।
फेरि भ्रमको खेती
विकसित घटनाक्रमहरूमा एक्लिनुका पछाडि एमालेप्रति भारतीय दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको धारणा ओलीले राख्न थालिसकेका छन् । उनै ओली, जसले ०७७ कात्तिक २७ गते भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा अति महत्वका साथ भेट दिएका थिए ।
त्यो भेटपछि पुस ५ गते ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेका थिए । अहिले उनैले आफूलाई भारत विरोधीका रुपमा आफैँले घोषणा गर्दैछन् ।
त्यसैले अब केही दिन एमाले र त्यसका नेताहरुले ‘राष्ट्रियता’, ‘चुच्चे नक्सा’ र ‘चीन सम्बन्ध’का रुपमा जोडतोडका साथ उठाउने छन् ।
मन्त्रालय बुझ्न नपाउँदै गयो मन्त्री पद
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको नयाँ समीकरण बनेको भोलिपल्टै राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने सूचना पाएपछि एमाले पनि सोमबार सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार एमाले हुँदै सरकारमा सहभागी नहुने कांग्रेसले बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका थिए ।
यसअघि एमालेले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गर्दै यही फागुन २५ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म कुर्ने बताएको थियो । एमालेले केन्द्रीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, उद्योग, रक्षा, महिला तथा बालबालिका, कृषिलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको थियो ।
रास्वपाका मन्त्रीहरू मन्त्रालय राम्ररी बुझ्न नपाउँदै बाहिरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै सात दलीय गठबन्धनबाट संविधान र राष्ट्रको हित नहुने भएपछि नयाँ समीकरण बनाइएको स्पष्ट पारेका थिए ।
प्रचण्डले आठ दलको बैठकमै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि नयाँ समीकरणअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि सरकारमा सहभागी हुन सातै दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा सरकारमा सहभागी हुँदै छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे जनमोर्चा मौन छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आठदलीय गठबन्धनसँग १५७ सांसद छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको आठदलीय गठबन्धन दीर्घकालीन रूपमा जाने नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
