काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयन प्रक्रियाले रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र बढ्दो वैचारिक ध्रुवीकरणलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
बिहीबार उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा देखिएको नाटकीय घटनाक्रमले पार्टीभित्र दुई भिन्न शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय रहेको पुष्टि गर्दछ । संसदीय गणितअनुसार रास्वपाले समर्थन गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने सुनिश्चित अवस्था थियो । यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा सभापति रवि लामिछानेले सुरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग सहकार्य गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, ३० मिनेटमै उक्त निर्णय उल्ट्याइयो र श्रम संस्कृति पार्टीकी २५ वर्षीया सांसद रुबी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने औपचारिक घोषणा गरियो । श्रम संस्कृतिको पक्षमा उभिने नेतृत्वको घोषणापछि पनि पार्टीका सांसदहरूमा ‘ह्विप’ र व्यक्तिगत विवेकबीचको अन्योल कायम थियो । कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा रास्वपाका सांसदहरू अन्योल भएपछि शुक्रबार संसदीय दलको बैठक राखेर रुबीकै रवीकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराइयो ।
उपसभामुख चयनको घटनाक्रमले रास्वपाभित्र सुषुप्त अवस्थामा रहेको आन्तरिक गुटबन्दीलाई पूर्ण रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ । यस प्रकरणले पार्टीको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सभापति रवि लामिछानेको तुलनामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षधरको प्रभाव बढी निर्णायक र हाबी रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
पार्टी र सदनमा समेत बालने हावी देखिन थालेपछि लामिछाने निकट नेताहरूले उनको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक र राजनीतिक निर्णयहरूमा समेत हाबी हुन खोजेको भन्दै लामिछाने पक्षीय नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
रास्वपाले अङ्गीकार गरेको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नीतिगत मर्म विपरीत प्रधानमन्त्री बालेनले सभापतिको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोपले पार्टीभित्र गम्भीर दरार पैदा हुने जोखिम बढाएको छ । संसदीय अभ्यासमा पार्टीको निर्देशन अनुसार सरकार चल्नु पर्नेमा सरकारको निर्देशन अनुसार पार्टी चलाउन खोज्दा विगतमा राजनीतिक दुर्घटना पनि भएको थियो । त्यसलाई नेपाली कांग्रेसमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिहंले पुच्छरले कुकुर हल्लाएको संज्ञा दिएका थिए ।
अहिले रास्वपा देखिएको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले पनि आगामी दिनमा रास्वपाको लगाम कसको हातमा रहनेछ भन्ने नयाँ बहसको ढोका समेत खोलेको छ । बालेन र रविबीचको यो शक्ति सन्तुलनले संसदीय अभ्यासमा कस्तो प्रभाव पार्ला रु त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
