म्याग्दी । जिल्लामा वार्षिक २५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी माटो बाढीले बगाउने गरेको छ। म्याग्दी कार्य क्षेत्र भएको भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यो परिमाणमा भू-क्षय हुने उल्लेख छ ।
खेतीयोग्य जमिन र मलिलो माटो बाढीले बगाउँदा कृषि उत्पादनमा असर परेको छ। कार्यालयका सहायक भूसंरक्षण अधिकृत शम्भुकुमार मिश्र पछिल्लो समय हिमाल आसपास र मुस्ताङमा बढी पानी पर्न थालेपछि म्याग्दीको तटीय क्षेत्रमा बाढीको सतहसँगै कटानको जोखिम बढेको बताउँछन् ।
‘६१ प्रतिशत ६० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भूगोल रहेको म्याग्दीमा कमजोर भूवनोटका कारण भू–क्षय, बाढी, पहिरो तथा नदी कटानले गर्दा बर्सेनी क्षति हुने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘भूमिगत जलप्रवाह, अव्यवस्थित भलपानी, जथाभावी सडक निर्माण र खोल्साखोल्सीको अतिक्रमण तथा बहावमा स्थान परिवर्तन हुँदा जोखिम बढेको हो।’
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट आठ लाख ५५ हजार १७३ टन, रघुगंगा गाउँपालिकाबाट तीन लाख ५० हजार ४६८।१० टन र बेनी नपाबाट ३१ हजार १३७ टन माटो बाढीले बगाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मंगला गाउँपालिबाट ३३ हजार ४६६ टन, मालिकाबाट एक लाख तीन हजार २३० टन, धौलागिरि गाउँपालिकाको आठ लाख ९६ हजार ४००.१० टन र ढोरपाटन शिकार आरक्षको दुई लाख ४५ हजार ८८६ टन माटो विभिन्न खोलानाला हुँदै बगिरहेको छ।
दुई हजार २९७।६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको म्याग्दीमा ३६ प्रतिशत भू-भाग १-६० डिग्री भिरालोपना छ। तीन प्रतिशत भू–भाग मात्र समथर छ। ३१ बस्ती पहिरो र १३ ठाउँमा नदी कटानका कारण करिब एक हजार परिवार जोखिममा छन् ।
तीन जलाधार क्षेत्र र सात उपजलाधार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको म्याग्दीको ३५७.९ हेक्टर जमिन भू-क्षयबाट प्रभावित छ । म्याग्दी, कालीगण्डकी र रघुगंगाले क्रमशः ५५, ३० र १३ प्रतिशत जलाधार क्षेत्र ओगटेको छ । वरिष्ठ भू तथा जलाधार संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको मुस्ताङमा केही वर्षयता अत्यधिक वर्षा हुँदा त्यसको असर म्याग्दी, पर्वत, बागलुङलगायत जिल्लाका कालीगण्डकीको तटीय बस्तीमा देखिएको बताए ।
‘जलाधारीय दृष्टिकोणले अतिनै क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको मुस्ताङमा विगत केही वर्षयता अत्यधिक पानी पर्न थालेको छ’, उनले भने, ‘कालीगण्डकी नदीको सतह बढ्दै जानु र सो क्षेत्रको गेग्रानको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बढ्नु चिन्ताको विषय हो।’
बाढी, पहिरो तथा कटानको समस्यालाई समाधान गर्न ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिमा अधारित सडक पाखो संरक्षण, अनियन्त्रितरुपमा बग्ने भलपानीको उचित व्यवस्थापनका लागि भल तर्काउने कुलेसो, जलाधार संरक्षण पोखरी निर्माण गर्नुका साथै जिल्लाभित्र रहेका ठाडो÷खहरेखोलाको जलाधार क्षेत्रमा भएको भू–क्षय नियन्त्रण गनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
