मुलुक उपनिर्वाचनको संघारमा छ । आगामी मंसिर १४ गते रिक्त रहेका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा मतदान हुनेछ भने प्रदेशअन्तर्गत दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’, बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’ र भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’बाट आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदाताले मत खसाल्नेछन् । यस्तै, स्थानीय तहअन्तर्गत सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको अध्यक्ष, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा विभिन्न ३७ जिल्लाका ४३ वडाध्यक्षका लागि १४ मंसिरकै दिन मतदान हुनेछ । निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको मागअनुसार सरकारले पनि निर्वाचनको बन्दोबस्तीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइरहेको छ । निर्वाचनलक्षित सुरक्षा योजनासमेत बनिसकेको छ । गृहमन्त्रालयमा हालै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मिलित बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजनामाथि छलफल गरेको थियो । निर्वाचनलाई लक्षित गरी बाहिरी घेरामा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ ।
यसरी हेर्दा, मुलुक उपनिर्वाचनमा होमिएको देखिन्छ । तर, निर्वाचन हुने क्षेत्रमा भने निर्वाचनको माहोल बन्न सकेको देखिँदैन । निर्वाचनको घोषित मिति आउन पुगनपुग तीन साता मात्र बाँकी हुँदा पनि प्रमुख राजनीतिक दलले उम्मेदवार नटुंग्याएका कारण माहोल बन्न नसकेको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन बाँकी छ । उम्मेदवारका विषयमा छलफल गर्न शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो । तर, बैठकमा यो प्रसंगमा छलफल हुन सकेन । बैठकका सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यउपचारसम्बन्धी रिपोर्टिङमै बैठक केन्द्रित भयो । अर्को बैठकमा उम्मेदवार चयनको एजेन्डामा छलफल हुने भनिए पनि बैठकको मिति तय हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवार टुंग्याउन सकेको छैन । तर, कांग्रेसले उम्मेदवारको भागवन्डा मिलाउने प्रारम्भिक खाका भने तयार पारिसकेको छ । उम्मेदवार भागवण्डाकै लागि कांग्रेसले आफ्नो विधान मिचेर पदाधिकारीमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समावेश गरेको छ । पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवार टुंग्याउने भनिए पनि देउवालाई ६० प्रतिशत तथा पौडेल र सिटौलालाई २०–२० प्रतिशत भागवण्डा गर्ने मोटामोटी सहमति जुटिसकेको कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन् । समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि उम्मेदवार चयन गर्न सकेका छैनन् ।
जे होस्, उपनिर्वाचनपछि जनताले रिक्त रहेका आफ्ना जनप्रतिनिधि पाउनेछन् । तर, उपनिर्वाचनमा जनताले कसलाई रोज्लान् ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न छ । किनभने, उपनिर्वाचनलाई आसन्न आमनिर्वाचनको ‘एक्जिट पोल’ का रूपमा हेर्ने गरिन्छ । जनताको रुझान बुझ्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम पनि उपनिर्वाचन नै हो । मुलुकमा दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाबाट जनता सन्तुष्ट रहे नरहेको हेर्ने सबैभन्दा आधिकारिक माध्यम सायद उपनिर्वाचनको परिणाम नै हुनेछ । अघिल्लो निर्वाचनमा जनताले ठूलो आशा र भरोषासहित नेकपालाई ठूलो जनादेश दिएका हुन् । सरकार जनताको त्यो विश्वासमा कति खरो उत्रियो ? जनअपेक्षाअनुसार सरकार चलेको छ कि छैन ? आसन्न उपनिर्वाचनमा मतबाट पक्कै व्यक्त हुनेछ । त्यसैले राम्रै तयारीसाथ नेकपा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने हो । तर, नेकपामा त्यो तयारी भने देखिँदैन । अघिल्लो निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा नेकपा गठबन्धनले जितेका क्षेत्रमा अहिले उपनिर्वाचन हुन लागेकाले कम्तीमा ती क्षेत्र जोगाइराख्ने र विगतमा अन्य दलले जितेका स्थानमा पनि झण्डा गाढ्ने उद्देश्यसाथ नेकपा निर्वाचनमा जानुपर्दछ । उपनिर्वाचनको पराजयले सरकार सञ्चालनमा नैतिक संकटहरू निम्तन सक्ने भएकाले पनि सिंगो पार्टी एकढिक्का भएर निर्वाचनमा जुट्नुपर्दछ । नेकपाको यात्रा एउटा, दुईवटा निर्वाचन मात्र होइन, समाजवादसम्मको हो । संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख यात्रा नेकपाकै नेतृत्वमा सम्भव छ भनेर गत निर्वाचनमा जनताले विश्वास गरेका हुन् । त्यसका लागि नेकपा बलियो र सुदृढ पार्टी बन्नु जरुरी छ । अनुशासित नेता–कार्यकर्ता, विधि–प्रक्रियामा चल्ने पार्टी पद्धति, पारदर्शी र सरल जीवनशैली, उत्पादनमा जोडिने स्वभाव र सधैँ जनताको बीचमा रमाउने बानी विकास गर्न सके मात्र समाजवादको यात्रा सम्भव छ । यो अवस्था बनाउन नेकपाका शीर्ष नेताकै सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहन्छ ।
