एकपटक फेरि सिंगो देश राष्ट्रियताको मुद्दामा एकजुट भएको छ । नेपालको अखण्डतामाथि भारतको गिद्धेदृष्टि परेपछि त्यसको प्रतिकारमा सिंगो देशले प्रतिकात्मक रूपमा एकताको सन्देश दिएको हो । नेपाल राज्यका अविच्छिन्न भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपाली आक्रोशित छन् । आफ्नो मुलुकको एक चिम्टी माटो पनि विदेशीले आफ्नो बनाउन खोज्दा प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली त्यसको प्रतिकारमा उत्रन्छन् । प्रतिकार कहिले बल प्रयोग गरी हुन्छ, कहिले आवाज बुलन्द गरेर । यसपटक नेपाली जनताले बुलन्द आवाजबाट भारतलाई आफ्नो नक्सा सच्याउन सचेत गराएका छन् । त्यसक्रममा देशभर नै भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् । त्यसोतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं राष्ट्रियताको सवालमा अत्यन्त्र सजग र दृढ छन् । पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमै उनले साहसिक रूपमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेर त्यो दृढता प्रदर्शन गरिसकेका हुन् । यतिबेला उनै ओली दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसैले आम नेपाली जनताले भारतको पछिल्लो सीमा हस्तक्षेपमाथि दरिलो कुटनीतिक पहलको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद कुनै नयाँ विषय होइन । लामो समयदेखि सीमाक्षेत्रका अनेक गाउँ या खेत र वन अथवा नदीसमेत यताबाट उता सारिँदै आएका छन् । जंगेपिलर उखेलिने गरेका छन् । देखिने गरी नै सुस्ता र कालापानीजस्ता ठूला भूक्षेत्रमा भारतले नेपालको भूमिमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । कालापानीको वर्तमान विवादको क्षेत्र सन् १९६२ सम्म कुनै विवादमा थिएन ।नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नियन्त्रणको क्षेत्र थियो । तर, भारत–चीन युद्धका समयमा भारतले आफ्नो सुरक्षा फौज चीनसँगको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुको रणनीतिक भागमा सा¥यो । यस क्रममा नेपालको भूमि मिचियो । भारतले त महाकालीको मुहानसमेत सार्दै यताका खोल्सालाई नै महाकालीको मुहान बताउन थाल्यो । सैन्य क्याम्प खडा ग¥यो र बिस्तारै भूमि नियन्त्रणमा लियो । रणनीतिक महत्वको यस क्षेत्रबाट नहटेको भारतसँग नेपालले कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सकेन । ०५० पछि आएर मात्र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थिति र नेपालको मिचिएको सीमाक्षेत्रको विषय आमजनताबीच सार्वजनिक जानकारी र बहसको विषयका रूपमा प्रवेश गरेको हो । त्यसयता नेपाल र भारत सम्बन्धमा अनेक उतारचढाव आएको छ ।
भारतप्रति नेपाली जनताको एउटा धारणा भने सधैँजसो प्रबल रहेको छ कि भारत नेपाललाई समान हैसियत र सम्मानको हकदार छिमेकी ठान्दैन । बरु बेला न कुबेला नेपालमाथि अनेक खालका हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक ६ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीले अघिका सबै भारतीय ज्यादतीलाई फिका बनाएको थियो । त्यसको प्रभाव बिस्तारै सेलाउन थालेको समयमा आएको यो नयाँ प्रकरणले फेरि नेपाली जनताबीच भारतको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।
कालापानीमा भएको नेपाली भूमिको पछिल्लो अतिक्रमणले हाम्रा सधैँका पीडादायी घाउलाई बल्झाएको मात्र हो । बेलाबेलामा चर्चा हुने तर सेलाउने, कूटनीतिका माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्न असफल हुने अवस्थाकै कारण भारतको मिचाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । यहाँ भारतीय पक्षले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा, भारतको तुलनामा नेपाल सानो होला तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो हुँदैन । सार्वभौम नेपाली जनता आफ्नो एक चिम्टी माटो पनि कसैको कब्जामा हुन दिने पक्षमा छैनन् । न त वर्तमान सरकार नै त्यसको पक्षमा छ ।
भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएर सक्रियता देखाइसकेका छन् । त्यस बैठकमा सहभागी हुँदै संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविच्छिन्न भूभाग रहेकाले भारतीय अतिक्रमण सैह्य नभएको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । आफ्नो भूमि भारतीय नक्सामा राखिएपछि सरकारलाई दरिलो कुटनीतिक पहलका लागि राजनीतिक दलहरूले म्यान्डेडसमेत दिएका छन् । अन्य विविध विषयमा मतान्तर भए पनि र संघर्षरत सम्बन्ध रहे पनि राष्ट्रियताको सवालमा सबै राजनीतिक दलले यतिबेला देखाएको अडान साँच्चै सम्मान गर्न लायक छ । अब आफ्नो भूभागप्रतिको नेपाली संवेदनशीलतालाई बुझेर नेपाल सरकारले भारतलाई त्यसबारे बुझाउने कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्दछ ।
