काठमाडौं, २६ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कर्मचारीलाई पक्राउ गरेलगत्तै प्रेस बिज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्दछ । तर, एक कर्मचारी पक्राउ परेको विषयलाई भने दुई सातासम्म गोप्य राखिएको छ ।
आयोगले सर्वाेच्च अदालतमा कार्यरत नासु सुधीरकुमार खड्कालाई दुई सातादेखि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, यो विषयलाई गोप्य राखिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा रहेको एक मुद्दा जिताइदिने भन्दै उनले तीन लाख रुपैयाँ मागेका थिए । न्यायधीशसँग सेटिङ मिलाएर छुटाइदिने आश्वासन दिएर उनले पैसा मागेका थिए । थुनामा रहेका एक व्यक्तिको आफन्त रिट लिएर अदालत गएकोमा उनले छुटाइदिने ठेक्का लिएका थिए ।
सोही फोन संवाद भेटेपछि आयोगले खड्कालाई पक्राउ गरेको हो । तर, दुई सातासम्म पनि न्यायाधीशसँगको सेटिङ भने पत्ता लगाउन सकेको छैन । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनी मदिराका दुव्र्यसनी देखियो,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका एक अधिकारीले भने,‘मदिरा पिउनकै लागि उनले त्यसरी घुस असुल्ने गरेको देखिन्छ ।’
अभिलेखालय शाखामा कार्यरत उनी हरेक दिन मदिरा पिउने गर्दथे । मदिरा पिउने पैसाका लागि खुलेआम बार्गेनिङ गर्दथे । अभिलेखालय शाखाको काम गर्न पनि उनी घुसबिना नगर्ने खुलेको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई सर्वाेच्चको महत्वपूर्ण शाखामा जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यसो त पछिल्लो समय अदालतका कर्मचारी घुससहित पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ । आइतबार मात्र पश्चिम रुकुम जिल्ला अदालतमा कार्यरत रमेशकुमार खड्का ६० हजार घुससहित पक्राउ परेका छन् । मुद्दा जिताइदिने भन्दै घुस असुल्ने अदालतका ८ जना कर्मचारीहरु पछिल्लो एक वर्षमा पक्राउ परिसकेका छन् ।
न्यायालय सर्वाधिक घुस लेनदेन हुने कार्यालयका रुपमा बदनाम छ । तर, पनि न्यायालयमा सुधारका लागि कुनै प्रयास दुईतिहाइको सरकारले गर्नसकेको छैन । पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सुरुमा अदालत सुधारका योजना अगाडि सारे पनि उनी पदमुक्त भइसकेपछि ती योजना अलपत्र परेको छ । तामाङपछि कानूनमन्त्री बनेका भानुभक्त ढकालले पनि अदालत सुधारमा ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयमा जाने र घर फर्कने बाहेक खासै उल्लेखनीय सुधारको काम मन्त्री ढकालले गर्न सकेका छैनन् ।
