Logo

सीमा विवाद : सुल्झाउने बेला यही हो


Published On : 12 November, 2019

– डा. गोविन्दबहादुर थापा

आफ्नो भूमिको संरक्षण र सीमा सुरक्षाको बारेमा नेपाल कहिल्यै पनि गम्भीर र संवेदनशील भएको पाइँदैन । विश्वका अन्य मुलुकहरु सीमाको विषयलाई लिएर पटक–पटक युद्ध गर्दछन् । चीन–भारत र भारत–पाकिस्तान यसका नजिकका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । इजराइयल र प्यालेस्टाइनबीचको सीमाको बारेमा त भन्नै परेन । विश्वमा यस्ता अनेक उदाहरण छन् । तर, नेपालका विगतदेखिका सरकारहरु जनताले बाध्य नपारी सीमाको बारेमा पटक्कै मुख खोल्दैन । नेपाली भएर सुतेका मानिसहरु व्युँझिदा भारतीय भइसकेका कैयौं घटना घटेका छन् । सञ्चारमाध्यमले यस्ता घटनाहरु गम्भीरतापूर्वक सार्वजनिक गर्दछन् । तर, सरकार त्यसप्रति बिलकुल बहिरो बनिदिन्छ । अहिले पनि सञ्चारमाध्यमहरु सीमाका बारेमा गम्भीर छन् । रातारात सीमास्तम्भहरु सारिन्छन्, गायब पारिन्छन्, सञ्चारमाध्यमले त्यस्ता समाचार छाप्छन् । तर सरकार थाहा नपाएको बहाना गर्दछ । कतिपय ठाउँमा सीमा नै सारिन्छ र हिजोसम्म नेपालीहरुले खेती गरेका जमिनमा आज भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरुले नेपालीहरुलाई पस्नै दिँदैन । परम्परादेखि नेपालको रहिआएको जमिनमा नेपालीहरुले मन्दिर निर्माण गर्न र तारबार लगाउन खोज्छन्, त्यही सुरक्षा बलले रोक्दछ । स्थानीय जनताले प्रतिवाद गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली युवाहरुलाई गोली हानेर मारेका समेत उदाहरण छन् । यस्ता घटना एक-दुई होइन अनगिन्ती छन् । तर, त्यसबारेमा न केन्द्रीय सरकार बोल्दछ न स्थानीय सरकार । अचम्म छ, पत्याइ नसक्नु छ ।

राजादेखि पार्टीका नेतासम्मले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालको भूमिलाई सौदावाजीको वस्तु बनाउँदै आए । भारतले सीमाको ठीक पारीपट्टि बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा अहिलेको यो घटना अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घटना हो । यस सम्बन्धमा सरकारले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएर राय–सुझाव पनि मागेको छ । यसमा सबै पक्षको कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाली भूभाग फिर्ता लिएरै छोड्नु पर्दछ भन्ने शायद इतिहासमा पहिलोपटक सबै पक्षको यस्तो समान धारणा आएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपालको र पश्चिमको भू–भाग भारतको भनेर प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेको हुँदाहुँदै नक्कली महाकाली नदी बनाएर उल्लेखित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई त्यसको पश्चिमतर्फ पारी नक्सा तयार गर्नु हाकाहाकी नेपाली भूमि लुट्नु हो । अझ लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान् भएको अकाट्य र सर्वबिदित तथ्यलाई वास्तविक मुहानभन्दा पूर्वतर्फ पोखरी निर्माण गरी त्यसैलाई महाकाली नदीको मुहान भन्ने र त्यो भन्दा पश्चिमको भू–भाग आफ्नो भन्ने तथ्य ती फट्याइँ भारतले गरेको छ ।

सीमापारि भारतको सशक्त सीमा सुरक्षा बल छ र उनीहरुले हरबखत सीमाको निगरानी गर्नुको साथै सीमास्तम्भ गायब पार्ने, सीमा सार्ने, नेपाली भू–भाग मिच्ने काम गरिहेका हुन्छन् । नेपाली जमिन हडप्न भारतीय नागरिकहरुलाई प्रोत्साहित गरिहेका हुन्छन् र प्रतिवाद गर्ने नेपालीहरुलाई लखेटिरहेका हुन्छन् । यस क्रममा नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो हजारौं वर्ग किलोमिटर जमिन गुमाइसकेको छ र हरेक दिन कहीँ न कहीँ गुमाइरहेको छ तर यस सम्बन्धमा सरकार गुमनाम रहिआएको छ, चूँसम्म गर्न सकिरहेको पाइँदैन । तर सीमावारि भने सुनसान छ, सीमाको रखबारी गर्ने कोही हँुदैन । स्थानीय जनताले प्रतिवाद गरे त गरे, त्यसो गर्ने कोही भएनन् भने त्यस्ता ठाउँमा भारतीयहरुकै मनपरी चलिरहेको छ ।

सीमाको दशगजा क्षेत्रको त कुरै गर्नु पर्दैन । भारतीयहरुले सुरक्षा बलको सहयोग र संरक्षणमा दशगजा क्षेत्रलाई पुरै एकलौटी बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यहाँ आफूखुशी संरचना निर्माण गरेका छन् । व्यापारिक सामान थुपारेका छन् र धेरै ठाउँमा त त्यो क्षेत्रको अस्तित्व नै मेटाएका छन् । तर त्यस्तो भइरहँदा पनि नेपालको आँखा खुलेको छैन । नेपालको सीमा त यस्तो भएको छ कि, जस्तो व्वाँसोलाई खरायोको रखबारी गर्ने जिम्मा दिइएको छ । आफ्नो सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा यस्तो बेवास्ता र लापरवाही दुनियाँका कुनै पनि मुलुकले कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने कुरा हो । यस्तो भएको छ नेपालमा । एउटा नेपालको जमिनमा निरन्तर आँखा गाडिरहने र मौका छोपीछोपी हडप्ने र अर्को देखे पनि नदेखेजस्तो गर्ने वा ‘तँ रोएजस्तो गर म कुटेजस्तो गर्छु’ भनेजस्तो भएको छ । यसको अर्थ हो– या त भारतमाथिको नेपालको अति विश्वास हो, या स्वार्थवश भारतसँग बोल्न नसक्ने नेपालको हुतिहारापन हो, या खाए खाओस् कति नै खाला र ? भन्ने गैरजिम्मेवारीपन हो । यी तीन कारणबाहेक अरु केही हुँदै होइन र यी तिनवटै कारणबाट नेपालको भूमि सुरक्षित हुँदैन र भएको पनि छैन । अन्यथा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मिचिँदा, सीमास्तम्भ गायब गरिँदा र नेपालको जमिन जबर्जस्ती हडपिँदा तत्काल आपत्ति जनाई सच्याउन बाध्य पार्नुपर्ने होइन ? यसरी सुरुदेखि देखिँदै आएको नेपालको यस्तो पानीमरुवापनले भारतलाई नेपालसँगको सिमानामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परेको छ र त्यसो गर्दै आएको छ । अन्यथा, दशकौँदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना रहँदै आएको थाहा हुँदाहुँदै चुप लागेर बस्न हुन्थ्यो ? अचम्मको कुरा अझ के हो भने पचास वर्षदेखि सीमा मिचिएको र सीमास्तम्भहरु गायब गरिएका कुरा लगातार आइरहँदा पनि सरकारले यो कुरा भारतीय पक्षसँग गम्भीरता र दृढतापूर्वक उठाउने गरेन । नेपालको यस्तो निम्छरोपन देख्दै आएको भारतले यसपटक नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफूपट्टि पारेर नक्सा तयार गरी सार्वजनिक ग¥यो । अर्थात्, नेपालको ३६० वर्गमिटरभन्दा बढी भूभाग कब्जा ग¥यो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपालको र पश्चिमको भू–भाग भारतको भनेर प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेको हुँदाहुँदै नक्कली महाकाली नदी बनाएर उल्लेखित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई त्यसको पश्चिमतर्फ पारी नक्सा तयार गर्नु हाकाहाकी नेपाली भूमि लुट्नु हो । अझ लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान् भएको अकाट्य र सर्वबिदित तथ्यलाई वास्तविक मुहानभन्दा पूर्वतर्फ पोखरी निर्माण गरी त्यसैलाई महाकाली नदीको मुहान भन्ने र त्यो भन्दा पश्चिमको भू–भाग आफ्नो भन्ने तथ्य ती फट्याइँ भारतले गरेको छ । यसरी हाकाहाकी फट्याइँ गरी नेपाली भू–भाग कब्जा गर्ने भारतीय बलमिचाइलाई स्वाभिमानी नेपाली जनताले किमार्थ सहेर बस्न सक्दैनन् र बस्ने कुरा पनि आउँदैन । सानो र कमजोर ठानेर हेप्ने र हाकहाकी भू–भागै कब्जा गर्ने कुरा किमार्थ सह्य हुन सक्दैन । त्यो नक्सा सच्याई कब्जा गरिएको भू–भाग फिर्ता गर्न नेपाली जनताले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् ।

भारतले नेपालको कालापानी, लपिुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफूपट्टि पारेर अप्रत्यासितरुपमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाली समाज स्वाभाविकरुपमा सडकमा उत्रेको छ । सरकारले पनि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप भारतले आफ्नै भू–भागभित्र पारेर नक्सा तयार गरिएको र त्यसमा नेपालको भू–भाग नपरेको स्पष्टीकरण दिँदै पोजिशन लिएको छ । यसले स्थितिलाई अझ पेचिलो पारेको छ । राजादेखि पार्टीका नेतासम्मले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालको भूमिलाई सौदावाजीको वस्तु बनाउँदै आए । भारतले सीमाको ठीक पारीपट्टि बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा अहिलेको यो घटना अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घटना हो । यस सम्बन्धमा सरकारले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएर राय–सुझाव पनि मागेको छ । यसमा सबै पक्षको कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाली भूभाग फिर्ता लिएरै छोड्नु पर्दछ भन्ने शायद इतिहासमा पहिलोपटक सबै पक्षको यस्तो समान धारणा आएको छ । अब यसैको आधारमा नेपाली भूमि र सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या विश्राम नलिई स्थायीरूपमा समाधान गर्नु पर्दछ । जनता अत्यन्त सजग र जागरुक छन् भन्ने कुरामा हेक्का राखी सरकार तत्काल त्यसतर्फ अघि बढ्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्