काठमाडौं । तीन सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित भएको छ । चितवन क्षेत्र नम्बर २, तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ र बारा क्षेत्र नम्बर-२ मा भएको उपनिर्वाचन दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको लडाइँ नै बन्यो ।
दलहरूले उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय मात्रै बनाएनन् अराजनीतिक होडबाजीमै उत्रिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन जित्नेलाई मन्त्री बनाउने भन्दै प्रलोभन देखाएर आचारसंहिता उल्लंघन समेत गरे । सत्ता गठबन्धनले चितवन-२ मा कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ, तनहुँ-१ मा कांग्रेसकै गोविन्द भट्टराई, र बारा–२ मा जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
उनीहरूलाई जिताउन निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू फिल्डमा खटिए । तनहुँ-१ मा गोविन्दलाई जिताउन कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीलाई चुनावी कमान्डर थिए । महामन्त्री गगन थापालगायत नेता पनि पटकपटक तनहुँ पुगे । चितवन-२ मा जितनारायणलाई जिताउन कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय, बद्री पाण्डे, जीवन परियारलगायतको नेताहरू फिल्डमा खटिएका थिए ।
उनीहरूलाई सत्ता गठबन्धनका दलका नेताहरूको पनि साथ थियो । तीन वाटै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन चुनावि सभा गर्यो । सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र माधवकुमार नेपालले सम्बोधन पनि गरे । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने तनहुँ र चितवनमा मात्रै सम्बोधन गरे । उनी बारा भने गएनन् । आफूले फुटाएकै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र उम्मेदवार बनेका थिए । सोही कारण उनी बारा नगएका हुन् ।
गत वैशाख ६ गते तनहुँमा गठबन्धनको चुनावी सभा थियो । उक्त सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाले मतदाता लोभ्याउन ‘मन्त्रीको कार्ड’ फाले । ‘गोविन्दलाई जिताएर पठाउनुहोस् मन्त्री बनाउँछौँ’ भन्दै तनहुँबासीलाई फकाए । गोविन्दलाई जिताउन आग्रह गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए– ‘गोविन्द भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने भनेर शेरबहादुर देउवाजीले भनिसक्नुभयो, अहिले म प्रधानमन्त्री छु, मन्त्री बनाउने मैले हो । शेरबहादुरजीले जिम्मा लिइसक्नुभयो म उहाँसँगै छु ।’ त्यसअघि सम्बोधन गरेका देउवाले भनेका थिए- ‘तपाईँहरूले गोविन्दलाई जिताएर पठाउनु भयो भने मन्त्री बनाउन म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिफारिस गर्नेछु ।’
प्रचण्ड र देउवाले त्यसको भोलिपल्ट (वैशाख ७ गते) चितवनमा पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दोहोर्याए । चितवनबासीलाई पनि देउवाले भने, ‘तपाईंहरू जितनारायणलाई जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाउने काम मेरो भयो ।’ त्यहाँ पनि प्रचण्डले देउवको स्वर खापे । उनले भने- ‘देउवाजीले छोटोमा तर मूल कुरा भन्नुभयो । उहाँले जितनारायण श्रेष्ठलाई तपाईँहरू जिताउनुहोस् मन्त्रीमा सिफारिस गर्छु भन्नु भयो । उहाँले सिफारिस गरेपछि म मन्त्री बनाउँछु । मैले भन्ने त्यही हो ।’ तर, मतदाता लोभ्याउन प्रचण्ड र देउवाले फालेको ‘मन्त्रीको कार्ड’ले भने काम गरेको देखिएन । उनीहरूले जसलाई ‘जिताएर पठाउनुहोस् मन्त्री बनाउँछौँ’ भनेका थिए उनीहरु नै लज्जास्पद पराजित भए । प्रतिष्ठाको लडाइँमा सत्ता गठबन्धन पराजित भयो !
तनहुँ-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार स्वर्णिम वग्लेसँग गोविन्द १४ हजार ७९७ मतान्तरले पराजित भए । गोविन्दले २० हजार ११२ मत ल्याउँदा स्वर्णिमले ३४ हजार ९१९ मत पाए । चितवन–२ मा पनि गठबन्धनका उम्मेदवार जितनारायण रास्वपाकै उम्मेदवार रवि लामिछानेसँग ४२ हजार ९६२ मतान्तरले पराजित भए । रविले ४५ हजार १७६ मत पाउँदा जितनारायणले ११ हजार २१४ मत मात्रै प्राप्त गरे ।
बारा–२ मा भने अहिलेसम्म अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छैन । त्यहाँ गठबन्धनको उम्मेदवार उपेन्द्रले अग्रता लिइरकेका छन् । तर, उनलाई जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहले टक्कर दिइरहेका छन् । बारा-२ मा उपेन्द्रले जिते पनि प्रचण्ड र देउवाले फालेको ‘मन्त्रीको कार्ड’ले भने काम नगरेको पुष्टि भइसकेको छ । पुरानो गठबन्धन भत्किए कांग्रेस सहितको गठबन्धनले बनेको ६ हप्ता बितिसक्दा पनि अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कहिले हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन ।
मन्त्रीहरू नहुँदा मन्त्रीस्तरबाट हुने महत्त्वपूर्ण कामहरूमा अवरोध भइरहेको छ ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, खानेपानी र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । मन्त्री बनाउन सांसद उपलब्ध नभएको पनि होइन । मन्त्री बन्न कांग्रेसमै तँछाडमछाड चलिरहेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा उपनिर्वाचनका उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन बाँड्दै हिँड्नु फन्डा मात्रै साबित भएको र उक्त फन्डाले काम गरेको देखिँदैन ।
यसले आन्दोलन, संघर्ष र युद्ध नै गरेर आएका पार्टीहरू पनि शक्ति क्षयिकरणको मारमा देखिन्छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन माओवादीले पाएको जनमतलाई हेर्दा पनि यो प्रष्ट हुन्छ । ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले गत मंसिर चारको निर्वाचनमा उदाएका पार्टीहरूलाई खहरेको संज्ञा दिइरहेको छन् । यस्ता दलको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, मतदाताले अब यस्ता कुरा पत्याउने देखिँदैन । जुन कुरा उपनिर्वाचनले पनि प्रस्ट पारिदिएको छ ।
पुराना दलहरुमाथि जनताले गरेको विश्वासमा घात हुँदा नयाँ विकल्प खोजेका हुन् । मतदाताहरुले नयाँ विकल्प पो ठिक हुन्छ कि भन्दै प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, यो परिक्षणमा कस्तो प्रभाव छाड्ने भन्ने विषय भने सम्बन्धित दलको नै हो ।
