काठमाडौँ, ३ मंसिर । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष हुने भएपछि सुरक्षा निकायमा पनि अवकाशसम्बन्धी प्रावधान हेरफेरको गृहकार्य सुरु भएको छ । खासगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनका लागि फेरि एकपटक दौडधुप सुरु भएको छ ।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिको २८ कात्तिकको बैठकले अवकाशको उमेरहद बढाउने निर्णय गरेको हो । निजामतीको माथिल्लो तहका कर्मचारीले उमेरहद बढाउन लबिङ गर्दै आएका थिए । नेपालीहरुको औसत आयु बढेको भन्दै यस्तो माग गरिएको थियो । त्यसमा सांसदहरुसमेत सहमत भएका हुन् ।
निजामतीको उमेर हद बढाउँदा सुरक्षा निकायमा पनि त्यही अनुसार संशोधन गर्न स्वतः दबाब परेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद छ । जसका कारण ५० वर्षको उमेरमै प्रहरी अधिकारीहरुले अवकाश पाउने अवस्था छ । यसबाट राज्यलाई दोहोरो घाटा हुने गरेको छ । एकातर्फ अनुभवी कर्मचारीबाट राज्यले फाइदा लिन पाउँदैन । अर्काेतर्फ राज्यलाई पेन्सनको भार समेत बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीको समेत नयाँ ऐन गृह मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । जसमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन प्रहरीबाट माग हुँदै आएको छ । निजामती कर्मचारीको उमेरहद बढाउने निर्णय भएपछि प्रहरीको पनि अवकाशसम्बन्धी प्रावधान हेरफेर हुने सम्भावना छ । प्रहरीको ऐन पनि राज्यव्यवस्था समितिमै छलफल हुनेछ । जसकारण ३० वर्षे सेवाहद हटाउने पक्षमा रहेका प्रहरीहरु उत्साहित भएका छन् ।
प्रहरीमा हाल उमेर, सेवा र पदावधि तीन कारणले अवकाश हुने अवस्था छ । जून अन्यायपूर्ण भएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाली सेनामा सेवाहद छैन । सेवावधि थपको प्रावधानसमेत छ । तर, ३० वर्षे सेवाहदका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भने अस्तव्यस्त हुँदै आएको छ ।
एक्कासी ३० वर्षे सेवाहद हट्दा आईजीपीको रोलक्रमा रहेकाहरुलाई असर पर्दछ । त्यही समूहले संशोधन रोक्दै आएको छ । प्रहरीलाई संघीयतामा समायोजनसँगै सेवाहद हटाउँदा उचित हुने भएकाले अहिले दौडधुप चलिरहेको छ । प्रहरीको ऐन संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगिने आँकलन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
