निजी क्षेत्रमा हुने गरेको अनियमितता पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन विधेयक अघि बढेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको हो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि उक्त विधेयक कानुन बन्छ । तर, पब्लिक कम्पनीलाई समेत हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्न नवधनाढ्य केही बैंकरहरुको व्यापक चलखेल भइरहेको छ ।
यो विधेयक पारित भएमा पब्लिक कम्पनी धेरै हदसम्म पारदर्शी हुनेछ । तर, अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन नदिने षड्यन्त्र अनुरूप प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र सांसदलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको छ । विगतमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक व्यापारीहरूको स्वार्थका कारण रोकिएको थियो । अहिले पनि अख्तियारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामै नरोकिएला भन्न सकिन्न ।
विशेषगरी, यो विधेयक निजी क्षेत्रको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । राज्यको लगानी भएको र राज्यले दायित्व लिनुपर्ने क्षेत्रलाई अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गराउन पाउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र त्रसित भएको छ ।
यो विधेयक पारित भए बैंकिङ लगायतका क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग विधेयक संशोधनका लागि बचन दिनुले राज्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा धितो मूल्यांकन र ऋण प्रवाहमा मनोमानी गरेर व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि अख्तियारलाई अनुसन्धानको अधिकार दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रको घोटाला अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार अहिले सरकारले लगानी गरेको संस्थाभित्रका निकाय, पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध मात्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई पनि ‘भ्रष्टाचार’को परिभाषामा राखेको छ ।
संविधानमा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाहीको लागि मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार अख्तियारसँग मात्रै छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधानले भ्रष्टाचार निवारणमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रसेवकले खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिब कारण भएको अवस्थामा बाहेक लाभहानी हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्णय गरेमा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, यो विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई मलजल गर्ने अर्को विवादास्पद बुँदा पनि छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद ५ वर्ष बनाउने प्रस्ताव छ । सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएको ५ वर्षपछि अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारीलाई मलजल गर्ने छ ।
भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि हदम्याद तोकिनु हुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न यो या त्यो बहाना गर्नुहुँदैन । भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक जर्जर बनेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ । व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्ण फैलाउने काम पनि विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारले नै गरेको छ ।
तसर्थ, भ्रष्टाचार छानबिनको दायरा साँघुरो होइन, फराकिलो बनाउनुपर्छ । विगतका भ्रष्टाचारका फाइल पनि खोल्नुपर्छ र अकूत सम्पत्ति कमाएका नेता, कर्मचारीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक ल्याउँदिनँ भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
