सुतेको बाघ जिस्क्याउँदै अमेरिका


Published On : 3 December, 2019

  • माथवरसिंह बस्नेत

अमेरिकी कांग्रेसको मानवाधिकार कमिसन तथा अन्र्राष्ट्रियका समितिलगायत दर्जनौं कांग्रेसका सिनेटरहरुले हङकङमा भइरहेको आन्दोलनप्रति चासो राखेका छन् । उनीहरुले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन चीनले निहत्था आन्दोलनकारीउपर अन्त्यधिक बल प्रयोग गरेर धेरैलाई घाइते तुल्याएको र ठूलो संख्यामा गैरकानूनी तरीकाले गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको आरोप लगाएका छन् । यसै सन्दर्भमा उनीहरुले चीनलाई सचेत तुल्याउन आफ्नो सरकारलाई दबाब दिएपछि गत साता अमेरिकी सरकारले चीनका राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्नो सरकारको चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ । त्यो घटनालाई चीनले आफ्नो आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेप मानेको छ भने, अमेरिकाले हङकङका जनताको सभा–सम्मेलन गर्ने र शान्तिपूर्वक विरोध र आन्दोलन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु चीन सरकारको कर्तव्य भएको स्मरण गराएको छ । चीनले अमेरिकाको त्यस्तो व्यवहारलाई साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भएको ठहर गर्दै त्यसको निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।

माथवरसिंह बस्नेत

प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको हतियार, युरोपेली तथा अमेरिकी साम्राज्यवादीको प्रभाव र दबाब विस्तार गर्ने माध्यम बन्ने गरेको आरोप असत्य होइन । त्यसको अत्तो थापेर चीनले अमेरिकामाथि धारे हात लगाउनु पनि नौलो कुरा होइन । यस्तो पनि समय थियो, चीनलाई युरोपेलीहरु सुतेको बाघ हो, त्यो उठेपछि त्यसले संसारलाई थर्काउँछ भन्थे । चीन पनि अमेरिकालाई कागजी बाघको संज्ञा दिएर आफ्नो झोक पोख्ने गथ्र्यो । दुवैथरिका आरोप–प्रत्यारोपमा अतिशयोक्ति र आंशिक सत्य लुकेको थियो । अहिले त्यो प्रकट भएको छ ।

कुटनीतिक मर्यादाको कसीमा कुनै पनि देशले अर्को देशका राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर बिरोधपत्र दिनु निकै गंभीर विषय मानिन्छ । अमेरिका र चीनका बीचमा भइरहेका व्यापारमा भन्सार र करको दरमा भएको परिवर्तनका साथै कतिपय सामानमा लागेको प्रतिवन्धले उत्पन्न गरेका समस्या छन्, तैपनि सम्वन्ध त्यस हदसम्म खराव अवस्थामा पुगिसकेको छैन कि विरोध पत्र नै दिनु परोस् । प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको हतियार, युरोपेली तथा अमेरिकी साम्राज्यवादीको प्रभाव र दबाब विस्तार गर्ने माध्यम बन्ने गरेको आरोप असत्य होइन । त्यसको अत्तो थापेर चीनले अमेरिकामाथि धारे हात लगाउनु पनि नौलो कुरा होइन । यस्तो पनि समय थियो, चीनलाई युरोपेलीहरु सुतेको बाघ हो, त्यो उठेपछि त्यसले संसारलाई थर्काउँछ भन्थे । चीन पनि अमेरिकालाई कागजी बाघको संज्ञा दिएर आफ्नो झोक पोख्ने गथ्र्यो । दुवैथरिका आरोप–प्रत्यारोपमा अतिशयोक्ति र आंशिक सत्य लुकेको थियो । अहिले त्यो प्रकट भएको छ ।

हङकङ, चीनको त्यस्तो मन नपरेको छोरो हो, जसले अभिभावकलाई कमाएर त दिन्छ तर, अनुशासन मान्न र अदवमा बस्नचाहिँ अटरी गर्छ । सन् १९९७ मा बेलायतको नियन्त्रणबाट चीनको अधिनमा आए पनि थप अर्को पचास वर्षसम्म “एक देश दुई व्यवस्था” अन्तरगत कम्युनिष्ट शासनभन्दा भिन्न र बेग्लै राजनीतिक व्यवस्था तथा आर्थिक पद्धति अपनाउने सम्झौता गरेकाले हङकङको खुलापन र बजामुखि अर्थव्यवस्था पहिलेजस्तै यथावत चलिरहेको छ । त्यही कारण कम्युनिष्ट चीनको अविभाज्य अंग भएपनि हङकङले राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता गुमाउनु परेको छैन । यद्यपि चीनले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर केही क्षेत्रमा नियन्त्रणको प्रयास नगरेको होइन, तथापि, प्रजातान्त्रिक विश्वको सहयोग र समर्थनले त्यस्ता प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । हङकङका प्रमुख प्रशासक चीनले नियुक्त गरे पनि त्यहाँको निर्वाचित परिषद्लाई आफ्ना निम्ति चाहिने कानुन आफैं बनाएर लागू गर्ने अधिकार प्राप्त छ । रक्षा र परराष्ट्रबाहेक हङकङका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई शासकीय स्वतन्त्रताको अधिकार पनि प्राप्त भएकाले उनीहरु आर्थिक तथा व्यापारिक समृद्धिको रक्षा गर्न सटिवद्ध छन् । उसको त्यही स्वतन्त्रताको आकांक्षा, बेलाबेलामा चीनका निम्ति आँखाको कसिंगर सावित हुने गरेको छ । पाँच महिनादेखि त्यहाँ चलिरहेको प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलन र त्यसप्रति चीनको दमनको शृंखला त्यसको ताजा उदाहरण हो ।

हङकङमा फौजदारी अभियोगका आरोपीहरुलाई चीनमा सुपुर्दगीसम्वन्धी ऐन लागू गर्ने प्रयासको विरोधमा यसपालि हङकङ आन्दोलित भएको हो । त्यो भनेको बेलायतले चीनलाई हङकङको सत्ता हस्तान्तरणगर्दा त्यो टापुका जनताको नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षागर्ने प्रतिवद्धताविपरीत चीनले हङकङमा ध्वंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न चीनमा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने र त्यस्ता अपराधीमाथि चीनको कानून आनुसार उताकै अदालतमा मुद्दा चलाउने र सजाय तोक्ने नीति लागू गर्न खोजेपछि त्यो आन्दोलन शुरु भएको थियो । त्यस्तै प्रयास चीनले सन् २००२ मा पनि गरेको थियो । त्यस बेला पनि सशक्त आन्दोलन चलेको थियो, जसमा करीव ३०० को ज्यान गएको थियो र ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । चौतर्फी विरोधको सामना गर्नु परेपछि त्यो ऐन चीनले फिर्ता लिएको थियो । यसपालिको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अहिंसक भएको र त्यसमा लाखौलाख युवा, विद्याथीर्, शिक्षक प्राध्यापक तथा व्यवसायीले समेत भाग लिन थालेकाले चीनले सन् १९८९ मा बेजिङको तियनमेनस्क्वायरमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मागको समर्थनमा भएको सत्याग्रहमा सत्याग्रहीमाथि सैनिक ट्याङ्कको प्रयोग गरेर जसरी दमन गरिएको थियो, त्यसैगरी हङकङको विरोध प्रदर्शनको दमन हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको थियो । त्यसैले आन्दोलनकारीले संयमतापूर्वक संघर्ष अघि बढाएका थिए । उत्तिबेलाको बेजिङको आन्दोलनको सन्दर्भ र माग हङकङको भन्दा निकै भिन्न थियो । यो अवश्य हो कि चीनले आन्दोलन लम्विएको र हिंसात्मक हुनथालेको आरोप लगाएर यसपालि पनि त्यसको दमन गर्न सेना परिचालनको धम्की दिएको थियो । तर आन्दोलनकारीमाथि त्यसको उल्टो असर पर्न पुग्यो । उनीहरुले पुरानो सम्झौता अनुसार चीनले हङकङवासीको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न नसक्ने शर्तलाई विश्वव्यापी रुपमा उछाल्न थालेपछि अमेरिका र पश्चिमी देशले त्यसलाई चीन विरोधी अभियानमा परिणत गर्न खोजे । यद्यपि, चीनले सेना परिचालनको निर्णय कार्यान्वयन गरेन, तथापि त्यो धम्कीको नकारात्मक असर स्थानीय तहको चुनावमा परिछाड्यो । आन्दोलनको राप र तापमा भएको हङकङको सर्वोच्च परिषद्को चुनावमा अत्यधिक बहुमत आन्दोलनकारी पक्षका उमेदवारले पाए । बेजिङ समर्थक उमेदवारहरु नराम्ररी पराजित भए । दुई साताअघि भएको त्यस्तो निर्वाचनमा आन्दोलनकारीहरुको सानदार जितको घटनाले चीनको मुख्यभूमिका बुद्धिजीवी तथा सचेत नागरिकनलाई समेत शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अद्भुत शक्तिको चमत्कारले आश्चर्यचकित तुल्यायो । चिनियाँ संचारका माध्यमले आन्दोलन, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले उचालेर गराएको आरोप लगाए पनि त्यहाँका भुक्तभोगी जनताले पत्याउन सकेनन्, चुनाव परिणाम परिवर्तनका पक्षमा आउनु त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

आर्थिक, सामाजिक मात्र होइन, धार्मिक दृष्टिले पनि चीन, खुला तथा स्वतन्त्र मुलुकमा परिणत भइसकेको छ । तर ती सबैलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक व्यवस्था भने नयाँ जनवादमा आधारित कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकवाद यथावत कायम छ । जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र सेना छ र विरोधीको कुनै भूमिका छैन र शासकले आवधिक निर्वाचनको सामना गर्नु पर्दैन, जहाँ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन, जहाँ सत्ताको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउने चेक एण्ड व्यालेन्सको व्यवस्था छैन, त्यस्तो सत्ता र व्यवस्थालाई अधिनायकवाद भनिन्छ । राज्यको त्यस्तो विश्वव्यापी मापदण्डका आधारमा मूल्यांकनगर्दा जे देखिन्छ, वर्तमान चीन त्यही हो ।

त्यस्तो “बन्द” व्यवस्थामा जब आन्दोलनको ज्वार चल्नथाल्छ, तब परिवर्तनको वेगलाई रोक्न असंभव हुनपुग्छ । सोभियत संघको विघटन त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । पोल्याण्डको गडान्स्कस्थित बन्दरगाहका मजदूरले तत्कालीन कम्युनिष्ट सरकारले बढाएको मूल्यबृद्धि फिर्ता गराउन जुन आन्दोलन चलाए, त्यसले कम्युनिष्ट भनेको मजदूरको सरकार हो भन्ने भ्रम तोडेर मजदूर आन्दोलनका लागि सोलिड्यारिटी नामको स्वतन्त्र मजदूर संगठन जन्मायो । त्यही सोलिड्यारिटी, पोल्याण्डलाई सोभियतसंघको नियन्त्रणबाट मुक्त तुल्याउने मात्र होइन, कम्युनिष्ट शासनको पञ्जाबाट देशलाई छुटकारा दिलाउने माध्यम बन्नपुग्यो । त्यही आगो सल्किंदै गएर आखिर सोभियत संघका साथै कम्युनिष्ट सत्तालाई खरानी तुल्याउने कारण बन्नपुगेको तथ्य दोहो¥याइरहन पर्दैन ।

त्यो ऐतिहासिक घटनाबाट पाठ सिकेको चीनको कम्युनिष्ट नेतृत्व, आर्थिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर उन्नतिको शिखर चढ्न सक्षम भए पनि कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको प्रजातन्त्रीकरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुन चाहेको कुनै लक्षण अहिलेसम्म देखापरेको छैन । उदार प्रजातन्त्र, सैद्धान्तिक कारणले मात्र होइन, व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवीय गरिमाको उच्च सम्मानका दृष्टिले पनि अपरिहार्य हुन्छ भन्ने तथ्य आधुनिक सभ्यताको विकासक्रमले प्रमाणित गरेकै छ । चीनको ऐतिहासिक पर्खालले अतीतमा विदेशी सैनिक आक्रमणबाट देशलाई जोगाए पनि आधुनिक युगका परवर्तनका लहरलाई छेक्न सक्नेमा शंका र अविश्वास गर्नेहरु धेरै छन् । थोरै त्यस्ता पनि छन्, जो यो विश्वास गर्छन् कि चीनको नेतृत्वमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गुण र क्षमता छ, त्यसैले तिब्बतको चिसो सिरेटो, हङकङको तातो हावा, मक्काओको उत्तेजक मात र उइगुरको उत्ताउलोपनलाई पनि समेटेर अघिबढ्ने सुझबुझको प्रदर्शन उनीहरुले अवश्य गर्नेछन् । अमेरिकनले उनीहरुमाथि खुच्चिङ बजाउने मौका पाउने छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्