सिन्धुपाल्चोकमा आइतबार बिहान भएको यात्रुबस दुर्घटनाले फेरि एकपटक झस्काएको छ । १५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको यो दुर्घटना नेपालमा सडक यात्राको जोखिम कति छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । पछिल्ला केही सातादेखि निरन्तर दुर्घटना भइरहेका छन्, जहाँ ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान गइरहेको छ । तर, यसरी अकाल मृत्यु वरण गर्न बाध्य पारिएका आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार रक्षा गर्न सरकारले रत्तिभर पहल गरेको छैन । सरकारी तर्फबाट कुनै प्रभावकारी हस्तक्षेप बाहिर आएको छैन । नेपालमा हालैका वर्षहरूमा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक २२ सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ । दुर्घटनापछि अंगभंग भएकाहरूको संख्या त अझ धेरै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएअनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो संख्या वार्षिक ४,६२२ हुन्छ ।
हाम्रा सडक पूर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्बाइ र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरूको संख्या हेर्दा आउने वर्षहरूमा यो संख्या अझै कहालीलाग्दो गरी बढ्ने निश्चित छ । तर, सडकको लम्बाइ हेरेर मात्र विकासको मापन गर्ने हाम्रा प्रवृत्ति यो बढ्दो मानवीय क्षतिप्रति रत्तिभर चिन्तित देखिँदैन । यदि सरकार चिन्तित हुन्थ्यो भने सडक यातायातमा कायम सिन्डिकेट जसरी पनि तोड्थ्यो । आर्थिक लाभका लागि सडकको ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने ठेकेदार, कमिसनको लोभमा त्यस्ता ठेकेदारलाई ठेक्का दिने कर्मचारी जेलको छिँडीमा हुन्थे । तर, अवस्था विपरीत छ । ठेक्कामा ठेकेदारकै जगजगी छ, शासनमा कमिसनखोर कर्मचारीको प्रभाव छ । बाइ रोड कनेक्टिभिटीको यो प्रमुख लाइफलाइन साँच्चिकै जोखिमयुक्त छ । घरबाट यात्रामा निस्किएको व्यक्ति भरे सकुशल फर्किने हो होइन, टुंगो हुँदैन । परिवारका सदस्य कतिबेला दुःखद खबर सुन्नुपर्ने हो भन्ने डरैडरमा हुन्छन् । आम नागरिकले भोगिरहेको त्रासद जीवनबाट कहिले मुक्ति मिल्ने ? टुंगो छैन ।
सडक सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हो । सडक गुणस्तरीय र यात्रा सुरक्षित छ कि छैन ? पूर्वाधारअनुसार सडक निर्माण भएको छ वा छैन ? त्यो हेर्ने दायित्व राज्यको नै हुन्छ । तर, राज्य यो दायित्वबाट विमुख देखिन्छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । तर, सवारीसाधनको जाँच गर्ने निकायको लापरबाही र भएका सडकको दूरवस्थाका कारण दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन । संसारभर नै दुर्घटनाको दर बढेको छ । यद्यपि, कयौँ विकसित देशले अकाल मृत्युबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन अनेक प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सडकको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गरिएको हुँदैन । सवारीसाधनको अवस्था जाँच्न खटिने कर्मचारीहरू इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम गर्छन् । अपराध गर्ने जो कोहीलाई पनि दण्डको भागिदारी बनाइन्छ । तर, हामी कहाँ राज्यको सेवा सुविधा लिइरहेकाहरू नै कानुन उलंघनमा अघि छन् । जनताको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनेहरू नै कमिसनको लोभमा परेर गुणस्तरहीन कामलाई सदर गर्छन् । जताततै बिचौलिया र कमिसनखोरहरूको बिगबिगी छ । यस्तोमा आम नागरिकको सुरक्षामा राज्यको ध्यान कसरी जान सक्छ ?
मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार छ । त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा । कम्युनिष्ट पार्टी जनताका सवालमा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । यतिबेला भने त्यो संवेदशीलता देखिएको छैन । कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नो चरित्र सिद्ध गर्न पनि नागरिकको अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नैपर्दछ । र, त्यसका निम्ति कठोरतापूर्वक सुरक्षित यात्राको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ ।
