काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की डेढ महिनाका लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीश भएसँगै न्यायव्यवस्था सहज बनाउन छिट्टै न्यायाधीश नियुक्ति गरिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
अदालतहरूमा न्यायाधीश हुन नसक्नुमा प्रधानन्यायाधीश नै नियुक्ति नभएको भनेर टालटुल र थामथुम पार्ने प्रयास पनि बीचमा भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पेचिलो भएका कारण यसतर्फ कसैको चासो र चिन्ता पनि थिएन ।
यतिबेला संविधानतः प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालत अहिले १६ जना न्यायाधीशको भरमा मात्र चलेको छ । सर्वोच्चमा मात्र नभै न्यायाधीशको अभावमा समग्र न्यायपालिका नै संकटमा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा कार्की नियुक्त भए पनि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण साउन २० मा अवकास हुँदै छन् । यही भएर पनि चाँडो न्यायाधीश नियुक्त गरेर बाटो लाग्ने उनको अपेक्षा थियो ।
अहिले दिनहुँ सर्वोच्च अदालतमै सयदेखि एक सय ५० को संख्यामा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा चढ्छन् । यता, संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका मुद्दाको हालत पनि उस्तै छ ।
गत असार १ गते कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए पनि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङका कारण परिषद वैठक अबरुद्ध हुँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार गुरुङले समय अभाव देखाएर परिषद बैठकमा आउन चासो दिएका छैनन् । साउन २० बाट कार्की अवकास हुने भएकाले अझै एक महिना अल्झाउने ध्याउन्नमा मन्त्री गुरुङ रहेको बताइन्छ ।
अहिले न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीशसहित एमालेनिकट पदाधिकारीको बोलावाला रहेका कारण पनि आफ्नो मक्सद पुरा नहुने देखेर मन्त्री गुरुङले अझै १५–२० दिन लड्काउने योजनामा रहेको उनी निकटस्थको भनाई छ । भित्री दाउपेचका कारण न्याय र न्यायाधीश नियुक्तिको बिषय भने गौण भएको छ ।
हाल सर्वोच्चमा ६ र उच्च अदालतमा ५ मुख्य न्यायाधीशसहित ४२ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । कानुन व्यवसायी, सरकारी वकील, कानुन समूह र न्याय समूहबाट समेटेर उच्चमा तत्कालका लागि २७ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सोचमा प्रधानन्यायाधीश कार्की रहेको बताइन्छ ।
उच्चको नियुक्तिपछि जिल्ला र सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्ने भनिएको थियो । तर, मन्त्री गुरुङका कारण कार्कीको योजना भताभुङ्ग हुने छाँट देखिएको छ ।
यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमै राजनीति घुसेका कारण त्यस्को ठाडो मारमा न्यायका याचक परेका छन् । उच्चमा मात्रै अर्को वर्ष उमेर हदका कारण अरु ५० न्यायाधीश अवकाशको तयारीमा छन् । एक सय ६० न्यायाधीश रहने उच्च अदालतमा एक वर्षभित्रै सयमा झर्ने स्थिति छ ।
जिल्ला अदालतमा पनि प्रत्यक्ष र परीक्षा प्रणालीमार्फत नियुक्त गर्नुपर्ने कार्य अबरुद्ध भएको छ । जिल्ला अदालतमा पनि ४७ न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
न्यायाधीशको अभावमा न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुँदा सेवाग्राही दुरदराजबाट आउँदै महिनौंपछिको अर्को पेशी तारिख लिएर फर्किँदै गरेको पिडादायी अवस्था अदालतमा छ । सर्वोच्चमा पनि आगामी एक वर्षभित्र थप पाँच न्यायाधीशले अवकाश पाउने न्याय परिषद अभिलेखले देखाउँछ ।
यता, न्याय परिषद्को बैठकले गत २१ भदौमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालत जनकपुरका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, उच्च अदालत दाङकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुलीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा अहिलेसम्म नियुक्ति लड्किएको छ ।
यही बीचमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी दीक्षित ६३ वर्षे उमेर हदका कारण उच्च अदालतबाटै अवकास भइसकेकी छिन् । यसरी न्यायाधीशको संख्या खुम्चिँदै जाँदा सर्वोच्चमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ ।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४ मा रहेको उमेर हदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद एकीन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पटकपटक मिचिएको अवस्था छ । अझै पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद् कहिले बस्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन ।
