काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बटम लाइन हो- जान्नेलाई छान्ने । २०७९ साल असार ७ गते पार्टी घोषणा गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उद्घोषण गरेका थिए- जान्नेलाई छान्ने, नजान्नेलाई नछान्ने ।
तर, संसदीय प्रक्रिया नै नबुझी विरोधको नाममा रमिता देखाउँदा ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनेर विषय विज्ञताको गफ छाँट्ने रास्वपाको वास्तविक चेहरा बाहिरियो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची थियो । उक्त विधेयकमाथि रास्वपाका सांसदद्वय सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले विरोधको सूचना दिएका थिए ।
त्यस्तै राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दिएका थिए । सोहीअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन मन्त्रीभन्दा पनि पहिला उनीहरूले आफ्नो विरोध राख्न पाए ।
रास्वपा सांसद सुमनाले अपराध पखाल्ने गंगाजल सदन बन्न नहुने बताएका थिए । सुमनाले रोष्टमबाट चर्को स्वरमा भनेका थिए- ‘क्रान्ति सम्भव छ ब्यालेट पेपरबाट, बन्दुकको नालबाट हैन । हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ । हामीले जनताको बोझ बोक्ने हो । कार्यकर्ता र गुण्डाको होइनु, जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रश्रय र संरक्षण दिन पाइँदैन ।’
रास्वपाकै सांसद सोविताले राजनीतिक दल वा समूहले जुनसुकै हदको हिंसात्मक गरेको भए पनि सरकारले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताए ।
त्यसअघि राप्रपाका ‘भ्याल्लुम्यान’ सांसद शाहीले ‘चल्दै गरेको बस जलाउने मान्छेले पनि अब दलको मान्छे हो भन्दा मुद्दा फिर्ता हुने’ जोखिम रहेको बताएका थिए । उनले विधेयकमा व्यवस्था पारित भए राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषय निशुल्क हुनुपर्ने विषय थप्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफूले ल्याएको विधेयकको बचाउ गरे । उनले विधेयकले राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
कानुनमन्त्री गुरुङले जवाफ दिइसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पालैपालो विरोधको सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ पेश गरे । चारै जनाको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । विधेयकको विरोधको सूचना बहुमतले फेल भएसँगै प्रतिनिधि सभा नियमावलीले विधेयक पेश गर्न स्वतः अनुमति पाउँछ ।
विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि सभामुख घिमिरेले विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे । त्यसपछि कानुनमन्त्री गुरुङलाई विधेयक पेश गर्न समय दिए । गुरुङले विधेयक पनि पेस गरे ।
कानुनमन्त्रीले विधेयक पेस गरेपछि सभामुख घिमिरे अघि बढे । उनले शिक्षा मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए ।
शिक्षामन्त्री अशोक राई रोष्टममा उक्लिनसाथ रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू आफू बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठेर विरोध जनाए । उनीहरूले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रक्रियामा प्रश्न उठाए ।
रास्वाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन निर्णयार्थ पेश गरिरहँदा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको’ बताए । उनले भने– ‘हामी विधिमा जान पाएनौं, सभामुखबाट प्रस्तुत नभएकाले हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’
सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुख घिमिरे पनि अलमलिए । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेपछि उनले विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्दा विरोध नआएको बताए । समयमा आफ्नो कुरा राख्न नसकेको भन्दै रास्वा र राप्रपाका सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे ।
तर, रास्वपाका सांसदहरुले मानेनन्, रास्वपा वेल घेर्न पुग्यो र राप्रपाले पनि साथ दियो । रास्वपा र राप्रपाले रोष्टम घेराउ गरेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे ।
केहीबेरपछि बैठक फेरि सुरु भयो । तर, न रास्वपा र राप्रपाका सांसदले रोष्टम घेराउ गर्नुको कारणबारे बोले । न त सभामुखले विषय यसरी टुंगियो भनेर बोले । संसद् अवरोधको विषय थाहै नपाएको जस्तो गरी अघि बढ्यो ।
रास्वपा सांसदहरूले सभामुखले अनुमति पाएको घोषणा गर्नेवित्तिकै मत विभाजन माग्न सक्थ्यो । त्यसपछि सभामुखले मत विभाजनमा जाने कि अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समय उपलब्ध गराउने विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, सभामुखले कानुनमन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्ने अनुमति दिएर मन्त्रीले विधेयक पेश गरिसकेपछि मात्र रास्वपा र राप्रपाको सांसदहरूले आफ्नो कुरा राखे ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार कुनै पनि विधेयकमा विरोधको सूचना परेको छ भने सभामुखले त्यसलाई निर्णयार्थ पेस गर्छन् । शुरुमा ध्वनि मत ‘हुन्छ र हुन्न’का आधारमा विरोधका सूचनामाथि कारवाही थालिन्छ । तर, कम्तिमा २८ जना सांसदले मत विभाजन मागे सभामुखले दिनुपर्ने हुन्छ ।
आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका विरोधका सूचनालाई पनि ध्वनि मतका आधारमा निर्णयार्थ पेस गरियो । राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरुले ‘हुन्छ’ भनेर हात उठाए । सत्तापक्षका सांसदहरुले ‘हुन्न’ भने । संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत भएकाले विरोधका सूचना अस्वीकृत भएको घोषणा गरिएको थियो ।
खासमा यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, संसदीय प्रक्रिया र नियमावली नबुझेका नयाँ दल र युवा सांसदहरुले नै मनलाग्दी बोलिरहेको सुनिन्छ । यसले रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू कति अपरिपक्व छ भन्ने देखाएको छ ।
रास्वपा र राप्रपा चिप्लिँदा अनावश्यक संसद् अवरोध भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । बैठकबाट बाहिरिँदै थापाले रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले ‘आफूलाई सबै कुरा आउँछ’ भन्ने घमण्ड त्याग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने- ‘संसदमा जे कुरा देखियो सोचनीय देखियो । रास्वपा र राप्रपाका मान्य सांसदज्यूहरूले विरोधको सूचना राख्नुभयो र उहाँहरूले मत विभाजन माग्नु हुन्छ भन्ने पूर्वसूचना थियो । मत विभाजन हुन्छ भनेर हामी सबै तयारी थियौँ । तर, कतिबेला मत विभाजन माग्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले मेसो पाउनु भएन । कहिलेकाँही हामीले पनि नजानेका कुराहरू हुन सक्छन् । हामीलाई पनि सबै कुरा आउँदै भन्ने चाहिँ उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ । हामीलाई भन्दा बढी आउँछ होला, त्यो हामीले मान्यौँ । तर हामीलाई पनि नआउने कुराहरू चाहिँ केही हुनसक्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ ।’
