काठमाडौं । तत्कालीन ‘नेकपा’का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिगमन वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्विकल्प ‘जग’ हो । ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए यो गठबन्धन नै बन्ने थिएन । र, आजको राजनीतिक संकट आइलाग्ने नै थिएन ।
अर्थात्, वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको रक्षाका लागि बनेको हो । संविधान रक्षा गर्ने बाहेक यो गठबन्धनसँग सैद्धान्तिक वैचारिक धरातल नै छैन । संविधान रक्षाको नाममा बनेको गठबन्धन दल नै यतिखेर सत्ता भागबन्डाका साझेदार हुन् ।
ओलीलाई सत्ताच्युत गर्दै संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा एक भएका दल आजसम्म सँगै छन् । कम्तीमा ओली र ओलीहरूबाट संविधानमाथि धावा बोल्ने परिस्थिति चाहिँ बन्न सकेको छैन । तर, कालान्तरमा प्रतिगमनविरुद्ध बनेको गठबन्धन नै प्रतिगमनको यात्रामा लामबद्ध हुनु सामान्य परिस्थिति भने होइन । कोशीबाट गठबन्धनले नै प्रतिगमनको यात्रा तय गरेको छ ।
गत असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा गठबन्धनले सभामुखलाई प्रयोग गरेर प्रतिगमनको यात्रा तय गर्यो । सिधा अर्थमा भन्दा आज पनि विगतका विकृत अभ्यासहरू जस्तै संविधानविरुद्ध कदम चाल्नु अर्थात पछि फर्कनु प्रतिगमन हो । संविधानमै सभामुख र सभामुखको जिम्मेवारी स्पष्ट उल्लेख छ । यस आधारमा विकृत अभ्यासहरूकै निरन्तरता स्वरूप सरकार गठनमा सभामुखलाई प्रयोग गर्नु प्रतिगमन हो ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका आधारमा सरकार गठनका लागि ४७ मत चाहिन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग ४६ मत मात्र छ । सभामुख भएपछि दल त्याग गर्नुपर्ने भएकाले सभामुख कुनै दलको सदस्य हुँदैनन् । तर, थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत प्रयोग गर्यो । यो कार्य विधानविरुद्ध थियो । प्रतिगमन नै थियो ।
जसरी केपी ओलीको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले संविधान विरूद्धकाे कदम ठहर गर्दै खारेज गर्यो त्यसरी नै कोशी प्रदेश सरकारमा सभामुखको प्रयोगलाई संविधान विरूद्धको कदम ठहर गर्दै खारेज गरिदियो । संविधानको अधीनमा रहेर हेर्दा यी दुवै कदम प्रतिगमन नै थियो । संविधान मास्ने काम नै थियो ।
विगतमा संविधानविपरीत भएको कदमलाई प्रतिगमनको रूपमा व्याख्या गरियो । त्यो काम वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाटै भयो । तर, यस पटक संविधान विरुद्धको कदमलाई सामान्य परिघटनाको रूपमा मात्र हेरिएको छ । यसरी नै संविधान मिच्दै जाने हो भने संविधानको रक्षा कोबाट हुन्छ ? यस विषयमा कसैले सोचेका छैनन् ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको तटस्थताबारे स्पष्ट लेखिएको छ । भनिएको छ– ‘सभामुख र उपसभामुखले संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले काम गर्नेछ ।’
संविधानमा भएको यो व्यवस्थाले सभामुख वा उपसभामुख कुनै दलको सदस्य नभएर सभा सञ्चालन गर्ने साझा व्यक्तिको रूपमा रहनुपर्छ र सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका सन्दर्भमा सभामुख कांग्रेस कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग भए । उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे ।
यसरी सिघैँ संविधानविपरीत कदम चाल्ने सभामुख र दलको कार्यकर्ताकै रूपमा सभामुखलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन आबद्ध दलले संविधान विपरीत कदम चालेका हुन् । यो गम्भीर विषय थियो । सोही गल्तीलाई सर्वोच्चले सच्याएको हो ।
सर्वोच्चले सभामुखको भूमिका थप प्रस्ट पार्दै सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका प्रस्ट्याएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार सरकार गठनमा कुनै पनि कोणबाट सभामुखको प्रयोग वा सहभागिता असंवैधानिक, अनैतिक र अनुचित कदम हुनेछ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । र, आज पनि कुनै दल वा गठबन्धनसँग बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न पुग्ने ४७ मत छैन । त्यसैले कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि नयाँ सिराबाट दलीय समीकरण आवश्यक छ । तर, गठबन्धनले सरकार गठनका लागि पुनः सभामुखलाई नै प्रयोग गर्ने गलत बाटो लिन खोजेको छ ।
गठबन्धनको पछिल्लो तयारीअनुसार सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर नयाँ सरकार गठनमा प्रयोग गरिने छ । सिधा हेर्दा सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि गौतम प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकामा मात्र रहन्छन् । र, सरकार गठनमा सहभागी हुन सक्छन् । तर, यो कार्य अनैतिक र अनुचित हुने संविधानविद्को भनाइ छ ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्य एकै स्वरमा भन्छन्– ‘सरकार गठनकै लागि सभामुखलाई प्रयोग गर्नु, उक्त प्रयोगलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्नु र पुनः सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठनमा प्रयोग गर्नु कुनै पनि कोणबाट नैतिक र उचित कार्य होइन । जसले गरे पनि यो कार्य संविधानको मर्म विपरीतको कार्य हुन्छ ।’
कोशीमा सत्ता राजनीतिका लागि दलहरूले गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । राजीनामा दिइसकेपछि सभामुख प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहलान् । प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा सरकार गठनमा पनि सहभागी होलान् । कुनै रोकटोक पनि नहोला । तर, कुन नियत र प्रयोजनमा सभामुखलाई राजीनामा गराइयो भन्ने सन्दर्भमा असामान्य रहन्छ ।
सभामुख सदनमा सभाध्यक्षको रूपमा अभिभावकीय जिम्मेवारीमा निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्छ । त्यसैले संसदीय अभ्यासमा सभामुखको गरिमा उँचो हुन्छ । सदनमा राष्ट्रपति नै सहभागी भए पनि ‘सभामुख महोदय’ भन्दै उच्च सम्मानका साथ सम्बोधन र सम्मान गरिन्छ । तर, उँचो गरिमाका सभामुखलाई नै कुनै दलको स्वार्थमा प्रयोग गरिन्छ र सभामुख स्वयम् प्रयोग हुन्छन् भने त्यो अनुचित हुन्छ ।
कोशीको हकमा त सर्वोच्चले नै सभामुखको भूमिकाबारे स्पष्ट बोलेको छ । सर्वोच्चमा लेखिएको फैसलाको मसी सुकिसकेको छैन । यसै सन्दर्भमा संविधानविद् भट्टराई लेख्छन्– सर्वोच्च अदालतले सभामुखको निष्पक्ष भूमिका, तथस्टता र संवैधानिक नैतिकताको पाठ सिकाएको मसी सुक्न नपाउँदै उनैलाई राजीनामा गर्न ह्विप लगाउन प्रम निवासमा छलफल ? यो त अति भो !’
उद्धव प्रतिगमनका मतियार
संविधान मिच्दै उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बालुवाटार बैठकले गर्यो । संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेशका लागि उपल्लो निकायले निर्णय लाद्यो । र, प्रतिगामी कदमको मतियारका रूपमा उद्धव थापा उभिए ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै कोशीमा असार २१ गतेको कदम संविधानविपरीत भएकाले असंवैधानिक ठहर भयो । पर्दापछि जो जो भए पनि पर्दा अगाडि देखिएका मतियार थापा नै हुन् । उनै थापा अहिले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । गठबन्धन पनि सोही निर्णयका लागि तयार छ ।
विगतमा संविधान विरुद्ध कदम चाल्ने केपी ओलीले बारम्बार सत्ता रोहणका लागि प्रयत्न गरे । तर, संविधान मास्न खोजेको अभियोगसहित ओलीलाई बारम्बार छेकियो । प्रतिगमनकारीको ट्याग ओलीले जीवनकालमा भेट्न सक्दैनन् । वर्तमान गठबन्धनबाटै त्यो काम भयो । तर, यतिखेर सोही गठबन्धनले संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थापालाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ ।
एक राजनीतिज्ञको रूपमा नैतिकताको धरातलमा उभिएर हेर्दा, भर्खरै सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार मान्दा यतिखेर उद्धव थापा सजायका भागिदार हुन् । नियम र कानुनका आधारमा उनको सरकार खारेज हुनु पहिलो कारबाही हो । त्यसपछि यस पटक उनैलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार नबनाउनु नैतिक कारबाही हुन्छ ।
तर, गठबन्धन उनै उद्धवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दिशामा अघि बढेको छ । त्यसैले प्रतिगमनविरुद्ध र संविधानको पक्षमा संघर्ष गरेको गठबन्धन नै प्रतिगमनको बाटोमा हिँडेको छ । अर्थात्, आफूलाई संविधानको रक्षकका रूपमा स्थापित गरेको गठबन्धन नै भक्षक भूमिकामा प्रस्तुत भएको छ ।
गठबन्धन पुनः संकटकै बाटोमा
सभामुखलाई राजीनामा गराउने गठबन्धनको तयारी अब दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा सरकार गठन त हुन्छ तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैनन् । त्यो परिस्थितिले प्रदेश पुनः संकटकै बाटोमा जान्छ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगाडि नै उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनेछन् । एमालेबाट उपसभामुख निर्वाचित सिर्जना दनुवार विपक्षीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सभा सञ्चालन गर्न गर्न किन तयार हुने ?
उपसभामुखले पनि राजीनामा दिएको खण्डमा सदनको ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित ८० वर्षका गयानन्द मण्डल ज्येष्ठ सदस्य हुन् । मण्डलले सभाको अध्यक्षता गरे लगत्तै पुनः परिस्थिति अहिलेकै अवस्थामा फर्कन्छ । अर्थात्, ४६–४६ को अवस्था बन्छ । तर, एमालेले ४६–४६ को परिस्थिति बन्न दिने कुरै हुँदैन ।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा ९२ हुन्छ । र, त्यसको आधा आधा अर्थात् बराबर भनेको ४६–४६ मत हो । मण्डल सभाध्यक्ष हुने बित्तिकै गठबन्धनसँग ४६ मत मात्र हुन्छ । र, विश्वासको मत माग्ने मुख्यमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा ४६–४६ भएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मतदान गर्ने परिस्थिति बन्छ । तर, कोशीमा कुनै पनि हालतमा ४६–४६ को परिस्थिति बन्ने देखिन्न । ४६–४६ नभएको खण्डमा सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यसपछि सरकार गठन संविधानको अर्को धारामा जान्छ ।
आफ्नो पक्षमा ४७ मत पुर्याउने परिस्थिति नबनेसँगै मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् । र, संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । उनले पनि ३० दिनमा विश्वास साबित गर्न नसकेसँगै परिस्थिति गन्जागोल हुन्छ ।
संविधान नमिची संकट मोचन गर्ने उपाय
कोशी प्रदेशसभाले अहिले पनि सरकार दिन सक्छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको सन्देश पनि यो नै हो । अर्थात्, दलहरू मिलेर अझै पनि बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्छन् ।
सरकार गठनको सन्दर्भमा अहिलेका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउनु संकट मोचनको अति उत्तम उपाय हो । ६ सिटसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको राप्रपालाई सहभागी गराउने हो भने सरकार बन्छ । संकट टर्छ ।
तर, एमालेले बनाउने सरकारमा राप्रपा सहभागी भएर संकट मोचन हुँदैन । किनकि, एमालेको ४० र राप्रपाको ६ मतले ४६ मात्र हुन्छ । त्यसैले अहिलेकै सन्दर्भमा गठबन्धनले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउनु नै उत्तम हुन्छ ।
सरकारमा राप्रपा सहभागी भएको खण्डमा गठबन्धनसँग ५२ मत हुन्छ । जुन आवश्यकभन्दा पनि धेरै मत हो । राप्रपा सहभागी भए गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराउने चोर बाटो समात्नु पर्दैन र प्रदेशको सत्ता राजनीतिले स्थायित्व पाउँछ ।
गठबन्धन चोरबाटोमै लामबद्ध !
राप्रपाको साथ लिए गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्छ । तर, गठबन्धनलाई जाँगर चलेको छैन । त्यसैले राप्रपासँग विषयको गाम्भीर्यताकाे धरातलमा रहेर छलफल गर्न चाहेको छैन ।
राप्रपाले पनि प्रदेशको गम्भीर र संकटपूर्ण परिस्थिति बुझ्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा कोशीको सत्ता संकट मोचन गर्ने ल्याकत राप्रपा बाहेकसँग छैन । यस्तो अवस्थामा राप्रपाले निहित स्वार्थहरू पर सार्दै सर्वथा लोकहितमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको वातावरण गठबन्धनले तयार पार्नुपर्छ ।
विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्ना माग र विमतिहरूलाई दर्ज गराउँदै राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने हो भने संविधानको लिकभन्दा बाहिर लैजान खोजिएको कोशीको राजनीति ठीक ठाउँमा फर्कन सक्छ । नत्र, गठबन्धनले सत्ताको लोभमा एकपछि अर्को गर्दै बेलगाम गतिविधि गर्दै जानेछ । र, कोशीको राजनीति तरलता अनियन्त्रित हुन्छ । त्यसको प्रभाव सिङ्गो देशमा पर्छ ।
