काठमाडौं । मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको रुपमा पहिलो कार्यकाल १ महिना पनि नबिताएका थापा अब भने पूरा एक महिना मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले असार २१ गते संविधानविपरीत सभामुखसहित मुख्यमन्त्री दावी गर्दा थापा नेतृत्वको कोशी सरकार सर्वोच्चले साउन ११ गते खारेज गरिदियो । र, संविधानअनुरुप बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्न निर्देशन दियो ।
असार २१ मा संविधान मिचेको गठबन्धनले यसपटक सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउँदै ४७ मत अर्थात बहुमत पुर्याएर सरकार मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै चोरबाटो समात्यो । र, यो सरकारको आयु पनि ठ्याक्कै एक महिनाको हुने छ ।
उपसभामुखको राजीनामा
कोशीको सत्ता राजनीतिले अब उपसभामुखको समेत राजीनामाको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ । सभामुख नभएको खण्डमा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विपक्षी दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिलाउनका लागि विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट उपसभामुख निर्वाचित सिर्जना दनुवारले सभा सञ्चालन गर्ने सम्भावना कम छ ।
एमालेले उपसभामुख पनि गुमाउन नचाहेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनमा उपसभामुखलाई अनुपस्थित गराउने सम्भावना पनि रहन्छ । यदि, उपसभामुख उपस्थित भएर सभा सञ्चालन गरे पनि बराबर हुने परिस्थित बन्न एमालेले कुनै पनि हालतमा नदिन सक्छ ।
जेष्ठ सदस्य भागाभाग हुने सम्भावना
यदि, उपसभामुखले पनि राजीनामा दिएको खण्डमा प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोशीमा कांग्रेसका गयानन्द मण्डल ज्येष्ठ सदस्य हुन् । उपसभामुख पनि नरहेको खण्डमा मण्डलले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सभाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने सदस्य सभामुखकै हैसियतमा रहन्छन् । उनले पनि निर्णायक मतदान गर्न मात्र पाउने छन् । यसबिचमा कांग्रेसले मण्डललाई मन्त्री बनाएर ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा एमालेका रोहितबहादुर कार्की, मालतीकुमारी लिम्बू र रामप्रसाद महतो मध्ये एकलाई सभा सञ्चालन गर्न लगाउने कच्चा योजना बनाएको छ ।
सत्तारुढ दलको कच्चाखेल एमालेले नबुझ्ने कुनै हुँदैन । यदि, कांग्रेसले ज्येष्ठ सदस्य मण्डललाई मत्री बनाएर तर्काएको अवस्थामा एमालेले मण्डलपछिका आफ्ना तीन ज्येष्ठ सदस्यलाई शितल खान भेडेटार बठाउने कुरामा दुईमत हुँदैन । यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यहरु भागाभागको अवस्था बन्न सक्छ ।
बराबर मत हुनै नसक्ने अवस्था
कोशी प्रदेशसभाको कुल संख्या ९२ सदस्यीय छ । यसको बहुमत भनेको ४७ हुन्छ । विश्वासको मत माग्ने मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत पाउनै पर्छ । नत्र स्वत पदमुक्त हुन्छन् ।
गणितिय शुत्रमा १०–१०, २०–२० वा ४६–४६ जस्तै संख्याहरु बराबर संख्या हुन् । तर, संविधानले कोशीमा ४६–४६ बाहेक कुनै पनि संख्यालाई बराबर मान्दैन । यस अर्थमा विश्वास सावित गर्न सभामा उभिने मुख्यमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा बराबर अर्थात ४६–४६ मत हुनै पर्छ ।
मुख्यमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा ४६–४६ मत भए मात्र सभामुख (अब सभाध्यक्ष)ले निकास दिन निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् । विपक्षमा ४५ भएर पक्षमा ४६ हुँदाको अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्न नै पाउँदैनन् ।
अहिलेको अवस्थामा कोशीमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सबै सदस्यले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावको बिपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा मात्र मात्र ४६ हुन्छ र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् । र, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत पाउँछन् ।
तर, राप्रपाले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने परिस्थिति बनेको खण्डमा एमालेले थप एक सदस्यलाई शितल ताप्न भेडेटार नै पठाइदिए वा ‘लङ ट्वाइलेट’ मात्र पठाइदिए पनि पक्ष र विपक्षमा मतदान बराबर अर्थात ४६–४६ को परिस्थिति बन्दैन ।
यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वास सिद्ध गर्न सक्दैन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वास सिद्ध गर्नै नसक्ने अवस्थामा सरकार गठन प्रक्रिया स्वत संविधानको धारा १६८ (३)मा पुग्छ । त्यो भनेको प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु हो ।
हिक्मत कार्की एक महिना मुख्यमन्त्री
उद्धव थापाले विश्वास प्राप्त गर्न नसकेसँगै १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने कार्कीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
थापा जस्तै कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । ४० मत भएको एमालेले राप्रपाको साथ पाए पनि जम्मा ४६ मात्र हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि कार्की पनि एक महिनामा पदमुक्त हुन्छन् ।
त्यसपछि गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएसँगै सरकार गठन अर्को प्रकृयामा प्रवेश गर्छ । त्यो भनेको सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने ।
सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री हुने भनेको केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेपछि शेरबहादुर देउवाले सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरे जस्तै हो । तर, त्यो बेला भने राष्ट्रपतिको भूमिकाका कारण देउवाको दाबीलाई सर्वोच्चले परमादेशबाट सदर गर्नु परेको थियो ।
सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दावी गर्ने क्रममा स्वतः गठबन्धनले दाबी पर्याउन सक्छ । तर, त्यतिखेरसम्म सभामुख चयन नगरी राख्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख खाली नै राखेर दावी गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धनबाट कुनै एक सदस्य बाँकी ३० दिनका लागि नियुक्त हुन सक्छन् ।
किनकी, एमाले र राप्रपा मिलेको खण्डमा पनि ४६ मात्र हुन्छ । त्यसमा पनि त्यसअघि नै एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर अर्को किचलो थप्न सक्छ । सभामुख चयन नगरेको अवस्थामा अहिले जस्तै गठबन्धनसँग ४७ हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धनले ३० दिने सरकार चलाउँछ ।
सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरसहित गठबन्धनबाट बन्ने सरकारको आयु पनि जम्मा ३० दिनको हुने छ । ३० दिनमा विश्वासको मत लिने क्रममा पुनः विश्वास सावित गर्न नदिने पुरानै खेल दोहोरिन्छ । तर, एक महिनामै गठबन्धन सरकार कामचलाउ बन्न सक्छ ।
त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन
सबैभन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्यको हस्तारसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको खण्डमा कामचलाउ हैसियतमा रहेका मुख्यमन्त्रीका सिफारिसमा संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन घोषणा गर्ने छन् ।
अबको करिव ४ महिनामा प्रदेशसभा विघटन
प्रस्तुत घटनाक्रम निरन्तर चल्ने हो भने अबको करिव ४ महिनामा कोशीमा प्रदेशसभा विघटन हुनेछ । तर, त्यसको ६ महिनामा अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने छ ।
यस अविधिमा उद्धव पाथाले १ महिना, हिक्मत कार्कीले १ महिना र गठबन्धनबाटै नियुक्त हुनसक्ने मुख्यमन्त्रीले १ महिनागरी ३ महिना सरकार रहने छ । यसबिचमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त लगायका समय थप्दा लगभग १ महिना समय खर्च हुन्छ । यसरी सरकार गठन र विश्वासको मत लिने क्रममा ४ महिना बित्ने छ । र, प्रदेशसभा विघटन हुनेछ ।
मंसिर या पुसमा मध्यावधि निर्वाचन
संविधानको विभिन्न धाराहरु अनुसार सरकार गठन गर्दै प्रक्रियाहरु पूरा गर्दै जाँदा लगतभग कात्तिक महिना बित्छ । त्यसपछि बल्ल मध्यावधि निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्छ ।
प्रदेश प्रमुखले दलहरुसँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न छन् । त्यस्तो अवस्थामा दलहरुबीच जुटेको सहमति अनुसार नै ६ महिना अर्थात २०८१ बैशाख भित्रमा निर्वाचन सक्नुपर्ने हुन्छ ।
दलहरुबीच सहमति भएको खण्डमा मंसिरमै पनि चुनाव हुन सक्छ । या, त्यो मिति बैशाख पनि पुग्न छ । तर, यसी सबै प्रक्रिायासम्म पुग्नु नपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्ने सम्भावना भने जीवितै छ ।
थापा नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ
माथि कोशीका सम्भावित सबै परिदृश्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ । तर, थापा नेतृत्वको सरकार नै कायम रहने सम्भावना पनि यथावत छ । त्यो भनेको राप्रपाको सर्मथन हो ।
उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मिति अर्थात साउन १६ लाई आधार मान्दा भदौै १६ अर्थात यो एक महिनामा राजनीतिक कोर्स करेक्सन पनि हुन सक्छ । यदि, यस अवधिमा राप्रपाले गठबन्धनका मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने परिस्थिति बनेको खण्डमा कोशी सरकारले स्थायित्व पाउँछ ।
