Logo

सुरक्षा निकायमा घट्दो आवेदन, बढ्दो राजिनामा


Published On : 7 January, 2020

काठमाडौं, २२ पुस । नेपालमा बेरोजगारी समस्या ठूलो छ । सामान्य शैक्षिक अवस्था भएका मात्र होइन माष्टर डिग्री गरेकाहरु समेत रोजगारी नपाएर बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । तर, देशकै सुरक्षा निकायमा जागिर खान भने सर्वसाधरणको इच्छा छैन ।

‘निजामती सेवामा क्षमतावान व्यक्तिलाई सहसचिवसम्म पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सचिव पनि २० प्रतिशत वरिष्ठताकै आधारमा हुन्छ । तर सुरक्षा निकायको बढुवामा अत्याधिक राजनीतिक हुन्छ । त्यही कारण आफ्नो ‘करिअर’ हेरेर सुरक्षा निकायभन्दा धेरैले निजामतीतर्फ लागेको हुनुपर्छ ।’ प्रहरी संगठनमा निरन्तर आकर्षण घटेको विषयमा गम्भीर रुपमा लिई संगठनहरुले आकर्षण बढाउने रणनीति बनाउनुपर्ने उमेश मैनाली बताउँछन् ।

नयाँ पुस्तालाई सुरक्षा निकायको जागिरको रवाफले पटक्कै आकर्षित गर्न सकेको छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खुलाएको विज्ञापनमा युवापुस्ताको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको देखाउँछ । यसले सुरक्षा निकायमा अब्बल व्यक्तिहरु नआउने र यसबाट संगठन नै कमजोर हुने जोखिम बढेको छ ।

हालैका वर्षमा खुलाएको भर्नाको बिज्ञापनमा अपेक्षा भन्दा न्यून आवेदन आएको तीनै वटा सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । अझ सशस्त्र प्रहरी बलमा त ज्यादै नै न्यून आवेदन परेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा समेत आवेदनको संख्या घट्दै गएको छ ।

प्रहरी सेवाबाहेक सरकारी जागिरमै आकर्षण भने घटेको छैन । निजामती सेवातर्फ आवेदन बढ्दो छ । अघिल्लो वर्ष लोक सेवा आयोगले माग गरेको अधिकृत भर्नामा ६२ गुणा धेरै आवेदन परेको थियो । ३ सय ९० अधिकृत माग गरेकोमा २४ हजार २ सय १२ जनाको आवेदन परेको थियो । नायब सुब्बामा एक सय ६६ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । चार सय ५८ पदमा ७६ हजार तीन सय ९९ आवेदन परेको थियो । यो तुलनामा सुरक्षा निकायमा निकै कम आवेदन परेको छ र हरेक वर्ष आवेदनको प्रतिशत घट्दो भएपछि सुरक्षा निकायमा चिन्ता थपिएको हो ।

इन्सपेक्टरमा २४ गुणा मात्र धेरै आवेदन

नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर पदको भर्नामा गत वर्ष २४ गुणा मात्र धेरै आवेदन परेको छ । नेपाल प्रहरीले एक सय ८ जना प्रहरी निरीक्षक(इन्सपेक्टर) माग गरेकोमा दुई हजार ६ सय ८० आवेदन परेको छ । गत वर्ष ३२ गुणा धेरै आवेदन परेको थियो । ८९ जना इन्सपेक्टर माग हुँदा दुई हजार आठ सय ५४ जनाको आवेदन परेको थियो ।

त्यस्तै असईमा २७ गुणा धेरै आवेदन परेको थियो । पाँच सय २४ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक(असई) माग गरेकोमा एक हजार ४ सय ८९ आवेदन परेको छ । यही पदमा अघिल्लो वर्ष ३४ गुणा धेरै आवेदन परेको थियो । ५ सय ५१ जना असइ माग गरेकोमा ३४ गुना बढी अर्थात् १८ हजार ९ सय ६६ जनाको मात्र आवेदन परेको थियो । यो वर्षमा असई समेत आवेदन घटेको छ ।

जवान पदमा त साढे ६ गुणा धेरै मात्र आवेदन छ । ६ हजार दुई सय ४४ जवान माग गरेकोमा ४१ हजार सात सय ९६ आवेदन परेको छ भने, चार सय कार्यालय सहयोगीको माग तीन हजार तीन सय ४५ आवेदन परेको छ । सकेसम्म धेरै आवेदन परे क्षमतावान व्यक्तिहरु आउने भएकाले धेरै आवेदनको अपेक्षा भएपनि त्यो अनुसार आवेदन नआएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सशस्त्रमा निराशा

अर्ध सैन्य सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बलको जागिरमा त आवेदनको अवस्था अझै निराशाजनक अवस्था छ । इन्सपेक्टरको भर्नामा थोरै मात्र आवेदन परेपछि आवेदनको अवधि थप गरेको थियो । तर, पनि न्यून मात्र आवेदन प¥यो । गत वर्ष सशस्त्र प्रहरीमा १२ गुणा मात्र धेरै आवेदन परेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा ४३ जना प्रहरी निरीक्षक(इन्सपेक्टर) माग भएकोमा पाँच सय २० जनाको आवेदन परेका छ । त्यस्तै दुई सय ३९ असई माग भएकोमा ६ हजार ३ सय ९६ आवेदन परेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीमा दुई वर्षअघि ५४ जना इन्स्पेक्टरको माग भएकोमा एक हजार २ सय ४१ आवेदन परेको थियो । त्यस्तै असईमा ३६ जनाको माग गर्दा ४ हजार एक सय ३१ आवेदन परेको थियो । सशस्त्रमा न्यून आवेदन पर्ने भएकाले लिखित परिक्षामा माग भन्दा थोरै मात्र उत्तिर्ण हुने समस्या समेत देखिएको छ । त्यसकारण सशस्त्र प्रहरीको आग्रहमा लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरेको थियो ।

सेनामा पनि घट्दो आकर्षण

नेपाली सेनाले गत वर्ष भदौमा उप सेनानी पदमा दुई सय जना माग भएकोमा तीन हजार सात सय ७३ आवेदन परेको छ । मागभन्दा १८ गुणा धेरै मात्र आवेदन परेको छ । ‘यो हाम्रो अपेक्षा अनुसारको आवेदन होइन’ एक सैनिक अधिकारीले भने । अघिल्ला वर्षमा न्यून आवेदन परेपछि धेरै आवेदनका लागि सेनाले डकुमेन्ट्री नै बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार प्रसार गरेको थियो । सेनानी पदमा प्लस टू उत्तिर्ण गरेपछि आवेदन दिन पाइन्छ । जबकी इन्सपेक्टरमा स्नातक तह उत्तिर्ण हुनुपर्छ । केही वर्षयता सेनाको लिखित परिक्षा लोक सेवा आयोगले लिन थालेपछि मागभन्दा थोरै मात्र .उत्तिर्ण हुने गरेका छन् । प्लस टु उत्तिर्ण गरेकालाई कडा प्रश्न सोधिने गरेको भन्दै उप सेनानीको पाठ्यक्रम सजिलो बनाउन समेत सैनिक अधिकारीहरुले दबाब दिएको लोक सेवा आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।

किन घट्यो आकर्षण ?

प्राविधिक पदबाट सुरक्षा निकायमा २५ वर्षभित्रै मात्र भर्ना हुन पाइन्छ । निजामतीको तुलनामा प्रहरीमा कम आवेदनमा हुनुमा यो मात्र कारण भने होइन । सुरक्षा निकायको जागिर बढी कठिन हुने, शारिरिक रुपमा समेत सक्षम हुनुपर्ने, करिअर अनिश्चित हुने भएकाले पनि आवेदन न्यून पर्ने गरेको छ । आवेदन कम पर्दा तुलनात्मक रुपमा कम क्षमतावान व्यक्ति संगठनमा प्रवेश गर्ने र त्यसबाट संगठन नै कमजोर हुने अवस्था आउनसक्ने उच्च प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सुरक्षा निकायको भर्नामा सोसफोर्स चल्ने धारणाका आधारमा समेत कम आवेदन परेको आँकलन गरिएको छ । तर, सुरक्षा निकायको लिखित परिक्षादेखि पूर्ण रुपमा लोक सेवा आयोगले लिने गरेको छ भने अन्र्तवार्तामा समेत आयोगको प्रतिनिधित्व रहन्छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले सुरक्षा निकायमा युवाहरुको आकर्षण घट्नुका तीन कारण औलाउँछन् । बढुवामा अपारदर्शी सिष्टम नहुनु, अत्याधिक राजनीति हुनु र तल्लो तहकालाई डिउटी पनि निजामती भन्दा गाह्रो हुनु ।

‘निजामती सेवामा क्षमतावान व्यक्तिलाई सहसचिवसम्म पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सचिव पनि २० प्रतिशत वरिष्ठताकै आधारमा हुन्छ । तर सुरक्षा निकायको बढुवामा अत्याधिक राजनीतिक हुन्छ । त्यही कारण आफ्नो ‘करिअर’ हेरेर सुरक्षा निकायभन्दा धेरैले निजामतीतर्फ लागेको हुनुपर्छ ।’ प्रहरी संगठनमा निरन्तर आकर्षण घटेको विषयमा गम्भीर रुपमा लिई संगठनहरुले आकर्षण बढाउने रणनीति बनाउनुपर्ने उमेश मैनाली बताउँछन् ।

प्रहरीमा राजिनामा बढ्दो

तीनै वटा सुरक्षा निकायमा यतिबेला राजिनामाको लहर चलेको छ । यो वर्ष ५ महिनाको अवधिमा मात्र सात सय ८ जनाले राजिनामा दिइसकेका छन् । गत वर्ष मात्र ९ सय ८८ जना प्रहरीले राजिनामा दिएका थिए । हरेक दिन तीन प्रहरीले राजिनामा दिने गरेका छन् । अझै कतिपय राजिनामा महिनौंसम्म रोकिने गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा पनि राजिनामाको लहर उस्तै छ । तल्लो तहका प्रहरीहरु पेन्सनको अवधि पुगेपछि राजिनामा दिएर अन्य काममा लाग्ने गरेका छन् । पूर्व सुरक्षाकर्मीले विदेशमा सेक्युरिटी गार्डमा राम्रो कमाई गर्ने भएकाले पनि राजिनाको लहर बढेको बताइन्छ । दुई वर्षपछि हुने विश्वकपलाई लक्षित गरी कतारले समेत नेपालका पूर्व सुरक्षाकर्मी माग्न थालिसकेको छ । तर, पनि राजिनामा रोक्न फौजले कुनै नीति बनाउन सकेको छैन । पाँच वर्षदेखि राशनभत्ता समेत बढेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्