सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक हालै सकियो । बैठकमा अध्यक्षद्धयबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र गुट उपगुट मौलाएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर गुट कसरी मौलायो र कसले चलायो भन्नेबारे प्रतिवेदन बोल्दैन वास्तवमा भन्ने हो भने जसले पार्टीभित्र गुट मौलाएको स्वीकारेका छन्, तिनैले गुट सञ्चालन गरेका छन् । आफूले गुट सञ्चालन गर्ने, अरुलाई गुट सञ्चालन नगर्नु भनेर हुँदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो गल्ती कमजोरी सच्याउनु पर्छ । अनि मात्र पार्टीमा एकता कायम हुन्छ । नेकपा गठन भएपछिको गतिविधि हेर्ने हो भने त्यहाँ पार्टी तथा संगठनबाट अपवाद बाहेकका निर्णय भएका छैनन् । दुई अध्यक्षबिचमा कुरा मिलेमा सही होस् वा गलत त्यहीँ नै सर्वस्वीकार्य जस्तो निर्णय हुँदै आएको छ । यो गुटलाई मलजल गर्ने कुरा हो ।
हालै राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा पनि त्यो पार्टीका तल्ला कमिटीहरुमा छलफलको विषय बनेन । अन्तिममा सचिवालय बैठक बोलाएर दुई अध्यक्षबीचको सहमतिलाई वैधानिकता दिने काम मात्र गरियो । कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा आफैले बनाएको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीहरुमा छलफल गरेर निचोड निकालिनु पर्ने हो । नेकपामा ती कमिटीहरुलाई निकम्मा बनाइएको छ भने दुई अध्यक्षमा मात्रै हरेक कुराको निर्णय सिमित बनाइएको छ । सभामुखको उम्मेदवार चयनका लागि अहिले नेकपाभित्र सकस पैदा भएको छ । यो पनि गुटकै कारणले गर्दा हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा कुनै पनि निर्णय पार्टी कमिटी मातहतबाट अनुमोदन भएर आउनुपर्ने हो । सभामुखको उम्मेदवार चयनमा पनि यो विधिलाई पाखा लगाउने काम भइरहेको छ । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रिय समितिमा यो विषयमा छलफल गर्न नेकपाले आवश्यक नै ठानेको छैन । केही समयदेखि यस विषयले नेकपाभित्र तरंग पैदा गरेको छ तर पार्टी नेतृत्वले यसको जिम्मा सिंगो पार्टी नभएर दुई अध्यक्षको जस्तो मात्र गरेको छ । केही दिनमा नै यस विषयले टुंगो पाउने निश्चित छ । तर, नेकपाको अहिलेको कार्यशैली हेर्ने हो भने, यो पार्टी कमिटीबाट अनुमोदन भएर हुने देखिँदैन । दुई अध्यक्षबीच पदिय लेनदेनको सहमतिमा हुने निश्चित जस्तै बन्दै गएको छ । यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन ।
सचिवालय बैठकमा पार्टी संस्थागत हुन नसकेको विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेको, पार्टी भित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू बढिरहेको भनेर अध्यक्षद्धयले प्रतिवेदन पेश गर्ने अनि बैठकपछि हरेक कुराको निर्णय आफैंमा मात्र सिमिति गर्ने कुरा आफैंमा बाझिएका छन् । नेकपाको यो कार्यशैली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यशैलीसँग मिल्दो जुल्दो समेत देखिन्न । एकातिर पार्टी कमिटीमा छलफल गरिनुपर्ने कुराहरु दुई अध्यक्षबिच बन्द कोठामा मात्रै गर्ने र पार्टीमा गुटउपगुट झाँगिएको भनेर प्रतिवेदन अरुलाई दोष थोपर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
नेकपाको संसदमा स्पष्ट बहुमत छ । बहुमतकै आधारमा सरकारको नेतृत्व हाँकिरहेको छ । तर सरकारदेखि पार्टीसम्म सामूहिक निर्णयको अभावले सकरात्मक सञ्चार कम र नकरात्मक सञ्चार बढी भइरहेकोे छ । दुई पार्टीबिच एकताका क्रममा दुई पाइलटले जहाज चलाएको त भनियो तर, पाइलटहरुले आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल सरकार र पार्टी चलाएको आभाष आफ्नै कार्यकर्ताबाट प्रस्फुटन हुन थालेको छ । दुई तिहाईको सरकार र सम्बद्ध पार्टीबाट आफ्नै कार्यकर्ता, मतदाता तथा आम सर्वसाधरणले यस्तो कल्पना गरेको पटक्कै थिएन र छैन । त्यसैले नेकपा नेतृत्व सच्चिनुको विकल्प छैन । पार्टी संस्थागत गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने सपना साकार गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । स्थायी कमिटीको बैठकमा नेतृत्वका विषयमा चर्को आलोचना भयो । अब माघमा हुने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि नेतृत्वको आलोचना हुने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले नेतृत्व पारदर्शी हुनु जरुरी छ । अँध्यारो कोठामा गरिने हरेक निर्णय विवादमा पर्नु राम्रो कुरा होइन । अझ कम्युनिष्ट पार्टीजस्तो फलामे अनुशासन भएको पार्टीमा नेतृत्व ठिक ठाउँमा उभियो भने कसैले औँला ठड्याउन सक्दैनन् ।
