काठमाडौं , २२ पुस । सभामुख चयन गर्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र औपचारिक रुपमा हलो अड्किएको केही साता बितेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटलाई सभामुख बनाउने दाउ गरेका छन् । तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सभामुख तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा रहेको भन्दै छाड्न नसक्ने अडानमा अडिग देखिन्छन् । यी दुई नेताको अडानले सिंगो पार्टी मात्र नभएर संसद समेत बन्धक बनेको छ । नयाँ सभामुख निर्वाचनका लागि आह्वान गरिएका प्रतिनिधिसभाको बैठक पटक–पटक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिन बाध्य पारिएको छ । ४ पुसबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । त्यसयता सूचना टाँस गरी बैठक सारिदैं आइएको छ । आगामी २७ पुसका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ ।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष भए पनि ओली अहिले एक नम्बरमा छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तत्कालीन एमालेबाटै नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री भएकाले कार्यपालिकाको प्रमुख ओली आफैं छन् भने सभामुख अर्थात प्रतिनिधिसभाको प्रमुख पनि आफू अनुकुल बनाएर पार्टी, सरकार र दुवै सदनसम्म आफू शक्तिशाली बन्न चाहने दाउमा रहेको पूर्वमाओवादी नेताहरुको विश्लेषण छ । पार्टीमा ओलीपछिको दोस्रो बरियतामा रहेका प्रचण्ड तत्कालीन एमालेलाई सभामुख दिनै नसकिने अडानमा पछिल्लो पटक औपचारिक रुपमा नै प्रस्तुत भएका छन् । गत हप्तासम्म सुवास नेम्वाङको विकल्प खोजौ भनेका प्रचण्डले पछिल्लो पटक पूर्व एमालेलाई सभामुख दिन नसकिने अडान राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बनाउन चाहेका छन् । ओलीले प्रचण्डसँगको मिटिङमा औपचारिक रुपमा नै सभामुखमा नेम्वाङको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले अहिलेको आवश्कयता अनुसार नेम्वाङ नै उपयुक्त पात्र भएको र उनलाई केही न केही जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएको भन्दै नेम्वाङको विषयमा सहमति जनाउन दबाब दिने गरेका छन् । माओवादी पक्षधरले भने राज्यका संवैधानिक निकायमा आफूहरुको उपस्थिति सकिने भन्दै छाड्न मानेको छैन । प्रचण्डले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहेका छन् । सापकोटामा सहमति नभएमा महिलाबाट पम्फा भुसाल वा अन्य कुनै नेतालाई सभामुख बनाउन प्रचण्डको भित्री तयारी छ । तर, दुई नेताले एकले अर्कालाई सभामुख पद छाड्नै नचाहँदा सभामुख को हुने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।
नेकपा भित्र दुई अध्यक्षको विवाद कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने पक्षमा मात्र सिमित रहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोशन (एमसीसी) लाई संसदबाट सहजै पास गराउने पात्रको खोजीमा छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई तीन पटकसम्म एमसीसी अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । महराले उनको आग्रहलाई बेवास्ता जस्तै गरे । महरा एक महिला कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहारको आरोपमा पक्राउ पर्न साथ ओलीले एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै महराले एमसीसी पास नगरेर ठूलो गल्ती गरेको बताएका थिए । तत्कालीन माओवादी पक्षधर नेताहरुले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड नै एमसीसी परिमार्जन गरेर मात्र स्वीकार्ने पक्षमा छन् । ओली जसरी पनि एमसीसी पास गराउने र प्रचण्ड अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने अडानले पनि सभामुख चयनमा प्रभाव पारेको हो । सभामुख तत्कालीन माओवादीलाई छाड्दा एमसीसी पुनः पास नहुने हो कि भन्ने सन्त्रासमा ओली छन् भने, तत्कालीन एमालेलाई सभामुख छाड्दा राज्यका संवैधानिक अंगमा आफ्नो उपस्थिति सकिने र क्रमश पेलाई खाँदै जाने तत्कालीन माओवादी पक्षधरमा सन्त्रास छ ।
ओलीको पहिलो योजना एसमीसी पास गराउने पात्रको खोजीमा रहे पनि दिर्घकालीन रुपमा आफू पार्टीभित्र अझै शक्तिशाली व्यक्ति हुने गरी आफूले भनेकै मान्छे सभामुख बनाउन लागि परेका छन् । नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष भए पनि ओली अहिले एक नम्बरमा छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तत्कालीन एमालेबाटै नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री भएकाले कार्यपालिकाको प्रमुख ओली आफैं छन् भने सभामुख अर्थात प्रतिनिधिसभाको प्रमुख पनि आफू अनुकुल बनाएर पार्टी, सरकार र दुवै सदनसम्म आफू शक्तिशाली बन्न चाहने दाउमा रहेको पूर्वमाओवादी नेताहरुको विश्लेषण छ ।
पार्टीमा ओलीपछिको दोस्रो बरियतामा रहेका प्रचण्ड तत्कालीन एमालेलाई सभामुख दिनै नसकिने अडानमा पछिल्लो पटक औपचारिक रुपमा नै प्रस्तुत भएका छन् । गत हप्तासम्म सुवास नेम्वाङको विकल्प खोजौ भनेका प्रचण्डले पछिल्लो पटक पूर्व एमालेलाई सभामुख दिन नसकिने अडान राखेका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताहरुले सभामुख पनि पूर्वएमालेबाट हुने हो भने सरकार, पार्टी र सदनबाट आत्मसर्पण गरेको बराबर हुने भन्दै प्रचण्डलाई सभामुख नछाड्न दबाब दिने गरेका छन् । ‘सरकार र सभामुख पद दुई पार्टी पक्षधरबीच बाँडफाँड भएको हो, अहिले पनि त्यहीँ सहमतिको पालना हुनुपर्छ पूर्व एमालेका साथीहरुले सभामुख पदमा अड्को थाप्नु नै गलत हो ।’ पूर्वमाओवादी तर्फबाट स्थायी समिति बनेका एक नेकपा नेताले दृष्टिसँग भने ।
पार्टी नै अनिर्णयको बन्दी
दुई नेताको झगडाले सिंगो पार्टी नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सभामुखको उम्मेदवार चयनबारे पार्टी कमिटीमा छलफल नगराई दुई अध्यक्षमा मात्र छलफल हुँदै आएको छ । हालै सम्पन्न सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठकमा सभामुख चयनको विषयले प्रवेश नै पाएन । २३ पुसका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत १५ माघसम्म धकेलिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ २०७५ मा एकीकरण सम्पन्न भएयता केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । पार्टी एकतापछि निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउन र परिचयतथा शपथग्रहणका लागि मात्र केन्द्रीय समिति सदस्यहरु भेला भएका थिए ।
यता, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस लामो सयमसम्म संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदा खबरदारी गर्नुपर्ने काममा निकम्मा जस्तै देखिएको छ । कांग्रेस आफैंभित्र कचिङ्गलमा फसेको छ । प्रतिपक्षीले खबरदारी गर्नुपर्नेमा आन्तरिक विवादमा कांग्रेस लडिरहेको छ ।
