विद्युतीय बस प्रकरण : नेकपाको घोषणापत्रले हावा खायो ?


Published On : 14 January, 2020

काठमाडौं, २९ पुस । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रकाशित गरेको संयुक्त घोषणापत्रको समृद्धिको कार्यक्रमहरुमा दुई वर्षभित्र गरिने मुख्य कामको सात नम्बर बुँदामा ‘काठमाडौँका पेट्रोलियमबाट सञ्चालित सवारी साधनहरुलाई प्रतिस्थापन गरिनेछ’ भनिएको छ । त्योसँगसँगै आगामी तीन वर्षभित्र गरिने मुख्य छ कामको दोस्रो बुँदामा ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ’ भनिएको छ ।

विद्युतीय बस खरिदको फाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले रोकेका छन् भने, त्यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माणको फाइल ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले रोकेका छन् । सरकारी निकायको यस्तो नियतलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नदिने गिरोहको प्रभावमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा दिएको सुविधा कटौती गर्ने पक्षमा छन् । अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । अर्थका कर्मचारीहरु पनि विद्युतीय सवारी साधनको पक्षमा छैनन् । उनीहरु निजी मोटर कम्पनीका एजेन्टको प्रभावमा छन् ।

यो घोषणपत्रमा उल्लेखित कुरालाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म काठमाडौँबाट बीस वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित भइसक्नुपर्ने हो । त्यसको ठाउँमा वातानुकुलित सार्वजनिक विद्युतीय बस सडकमा गुड्नुपर्ने हो । तर, सार्वजनिक सवारीका साधनमा कुनै सुधार आएको छैन । सरकार गठन हुनासाथ सिन्डिकेट हटाउन हल्ला चल्यो, सेलायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले सन् २०२० सम्मा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग गरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता दोहो¥याए । तर, आफैँले साझा यातायातको प्राङ्गणमा शुभारम्भ गरेको बिजुली बस अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेन । सरकार गठन भएपछि १० औँ अर्बको सवारी साधन सरकारी निकायले खरिद गरे । तर, विद्युतीय सवारी साधन सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।

राष्ट्रपति, ऊर्जामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, प्रदेश नं ३ का प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोग र विद्युत प्राधिकरणले दुई÷चार वटा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दैमा सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत पुग्ने होइन । त्यसका लागि ठोस सरकारी योजना हुनुपर्छ । जुन अहिलेसम्म भएको छैन । नयाँ वर्ष २०७६ देखि नै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्न गत असारमै साझा यातायातलाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यो पनि सेटिङ नमिलेको कारण अहिलेसम्म टेण्डर हुन सकेको छैन । साझा यातायातले बनाएको मापदण्ड मन्त्री महासेठलाई मन नपरेको कारण उक्त टेण्डर स्थगित भयो । मन्त्री महासेठ आफू निकट कम्पनीको बस किन्ने र कमिशन कुम्ल्याउने योजनामा थिए । त्यसै बमोजिम उनले टेण्डरको मापदण्ड पनि बनाए । तर, साझाले त्यसलाई परिमार्जन गरेपछि उनको साझासँग कुरा मिलेन र तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना थन्कियो । त्यो फाइल अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको घर्रामा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

उपत्यकावासीलाई वातानुकूलित सार्वजनिक सवारीको सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा साझाका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित चिन्तित छन् । उनले यसबीच प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्ने सोच पनि बनाए । तर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, निजी सचिव कसैले ‘रेस्पोन्स’ गरेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषणमा उल्लेख भएर बजेट नै निकासा भएको अवस्थामा पनि विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारलाई के ले रोकेको छ भन्ने कुरा कसैले बुझ्न सकेको छैन । विद्युतीय बस खरिदको फाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले रोकेका छन् भने, त्यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माणको फाइल ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले रोकेका छन् । सरकारी निकायको यस्तो नियतलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नदिने गिरोहको प्रभावमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा दिएको सुविधा कटौती गर्ने पक्षमा छन् । अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । अर्थका कर्मचारीहरु पनि विद्युतीय सवारी साधनको पक्षमा छैनन् । उनीहरु निजी मोटर कम्पनीका एजेन्टको प्रभावमा छन् । अर्थले विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाएमा सन् २०४० सम्म पनि २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालन हुन सक्ने छैन । त्यसैले सरकारले लहडमा निर्णय गर्नुभन्दा आफ्नो घोषणापत्र पढ्नु जरुरी छ । किनभने अबको तीन वर्षपछि हुने चुनावमा जनताले नेकपालाई प्रश्न गर्नेछन्– स्थानीय सरकार भएर पनि आर्थिक विकास किन हुन सकेन ? त्यतिबेला युवराज खतिवडाले होइन, सिंगो नेकपाले जवाफ दिनुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्