Logo

लगानी निरुत्साहित बनाउने खेल


Published On : 14 January, 2020

अबका केही वर्षमा दुई हजार चार सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा आउँदैछन् । अझ विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनामध्ये ४ हजार मेगावाट आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । कूल मिलाएर ६ हजार मेगावाट पीपीए भइसकेका छन् । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ पाइपलाइनमा रहेका यति धेरै आयोजनामध्ये अधिकांश खोलामा जति पानी छ त्यति नै क्षमतामा उत्पादन गर्छन् अर्थात् नदीप्रवाही (आरओआर)मा । यो प्रकृतिका आयोजनाले माघ पहिलो साता (सबैभन्दा चरम सुख्खा) देखि वैशाखसम्म एक तिहाई मात्र ऊर्जा उत्पादन गर्छन् । तर वर्षायाममा यिनले बिजुलीको बाढी नै ल्याउँछन् । तर त्यतिबेला प्राधिकरणको प्रणालीमा खपत गर्ने कुनै संयन्त्र छैन ।

राज्यको नीति अनुसार देशलाई चाहिने बिजुली उत्पादन गर्छाैं भनेर आएका लगानीकर्तालाई ऊर्जा मन्त्रालयले रातो गलैंचा ओच्छ्याएर स्वागत गर्नुपर्नेमा अनेकथरि तर्क र उपतर्क गरेर लगानी भाँड्ने काम भयो । प्राधिकरणले तीन, चार पटक यस सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्डमा लग्यो । तर ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले समन्वय गरेर सहमति जुटाउन सकेनन् । जबकि ऊर्जामन्त्री पुनले आप्mनै मन्त्रालयको नीतिअनुसार आउन लागेका लगानीलाई के कसो ग¥यो भने सहज हुन्छ भनेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा बोर्डमा चूइँक्क पनि नबोली प्राधिकरणलाई एक्लो पारिदिए ।

वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुलीले एकातिर बजार पाउन सकिरहेको छैन । अर्काेतिर यिनै बिजुली हिउँदयाममा आइपुग्दा एक तिहाईमा सीमित हुन पुग्छन् । यो अन्तराल नै नेपालको जलविद्युत्को सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण अवस्था हो । यसलाई निरुपण गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा मन्त्रालयले ‘अब नदी प्रवाही होइन, जलाशय वा अर्धजलाशयमा जानुपर्छ’ भनेर केही नीतिगत सुधार ल्याउने प्रयास ग¥यो । प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय मिलेर यस्तो प्रकृतिको (पीआरओआर र स्टोरेज) आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको भाउ पनि विशेष प्रकृतिको घोषणा गरे । ताकि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकियोस् ।

यसअनुसार ११ वटा आयोजनाको पीआरओआर वर्गमा पीपीए भए । त्यसभन्दा अघि तीव्र गतिमा लगानी गर्ने उद्देश्यले आएका पाँच वटा आयोजना (कूल मिलाएर २५० मेगावाट) लाई छुटाइयो । जबकी ९२० मेगावाटका ११ वटा आयोजनाले जति कमाए पनि हुने भनियो । तर यी पाँचवटाका हकमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाफाको दर हुनु हुँदैन भन्ने नियम बनाइयो । राज्यका दृष्टिमा सबै लगानीकर्ता समान हुन् । छुटाइएका यी पाँच आयोजनालाई अन्याय भयो भन्ने महसुस विद्युत् प्राधिकरणले त ग¥यो तर न्याय गर्न सकेन ।

राज्यको नीति अनुसार देशलाई चाहिने बिजुली उत्पादन गर्छाैं भनेर आएका लगानीकर्तालाई ऊर्जा मन्त्रालयले रातो गलैंचा ओच्छ्याएर स्वागत गर्नुपर्नेमा अनेकथरि तर्क र उपतर्क गरेर लगानी भाँड्ने काम भयो । प्राधिकरणले तीन, चार पटक यस सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्डमा लग्यो । तर ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले समन्वय गरेर सहमति जुटाउन सकेनन् । जबकि ऊर्जामन्त्री पुनले आप्mनै मन्त्रालयको नीतिअनुसार आउन लागेका लगानीलाई के कसो ग¥यो भने सहज हुन्छ भनेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा बोर्डमा चूइँक्क पनि नबोली प्राधिकरणलाई एक्लो पारिदिए ।

प्राधिकरणले १७ प्रतिशतभन्दा रिटर्न अन इक्वीटीको प्रावधान नहटाए पनि प्रवद्र्धकलाई केही फरक भने पर्ने छैन । किनभने, प्रतिमेगावाट लागत २५, २६ करोड रुपैयाँ पु¥याएर भए पनि उनीहरुले आयोजना बनाउँछन् । फेरि १७ प्रतिशतको बन्देज हटाउँदा प्राधिकरणलाई थप व्यवभार र नोक्सान पर्ने पनि होइन । अहिले यी पाँचवटा आयोजनाले १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नकमाउने अहिलेको वित्तीय विश्लेषणले देखाइसकेका छन् । तर यो प्रावधान कायम भएमा प्रतिमेगावाट लागत उच्च पारेर प्रवद्र्धकहरु आपूm जसरी पनि जोखिमरहित भएर बस्नेछन् । यसको सिधा मार सर्वसाधारणलाई पर्नेछ । किनभने धितोपत्र बोर्डले कम्तीमा १० प्रतिशत स्थानीय वासिन्दा र १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई अनिवार्य रुपमा जारी गर्नैपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसले गर्दा आयोजनामा २० प्रतिशत आम नागरिकको लगानी हुन्छ ।

सञ्चालक समितिमा रहेका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले तलमाथि गरी जसरी पनि आप्mनो दुनो सोभ्mयाइहाल्छन् । तर सर्वसाधारणले गरेको लगानीले प्रतिफल पाउन २० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी नेशनल हाइड्रोपावरको तल्लो इन्द्रावती (७.५ मेगावाट) ले १९ वर्षदेखि बिजुली उत्पादन गरे पनि शेयरधनीलाई एक रुपैयाँ लाभांश दिन सकेको छैन । किनभने आयोजना बनाउँदा बनाउँदै अधिक पुँजीकरण गरेर प्रवद्र्धकले पहिले नै लुँड्याइसकेका छन् । अहिले पनि यो आयोजनाका सञ्चालकहरुले अनेक बहाना र तिकडम गरेर आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन् । तर लगानीकर्ताले प्रतिफल पाएका छैनन् । तल्लो इन्द्रावतीकै शैलीमा यी पाँच आयोजना अघि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ । यदि प्राधिकरण बोर्डले यो असमान नीति खारेज गरेन भने । विद्युत्को लगानीमा नीतिगत सुधार नहुँदा आम सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने निश्चित देखिन्छ । यसप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन । भन्नलाइृ मन्त्री पुनले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने गरेका छन् । तर, व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्