गत साता एक जमघटमा एक पत्रकारले चीनले आफ्नो नक्सा जारी (भदौ ११) गर्याे, त्यसमा नेपाललाई केको टाउको दुखाइ भन्ने जिज्ञासा प्रकट गरे । यस्तै निर्दाेषितापूर्ण प्रश्न वा जिज्ञासा अन्य बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणमा पनि हुन सक्छ ।
यसको सरल उत्तर कुनै पनि देशले आफ्नो देशको नक्सा बनाउँदा आफ्नो देशको मात्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा छाप्दैन, त्यसमा छिमेक र त्यस परका भूभाग पनि देखाएकै हुन्छ । अन्यथा, सो मुलुकका छिमेकी वा सिमानाका देश कुन कुन हुन् भन्ने थाहा हुँदैन ।
नक्सा जारी गर्ने देशको कुन कुन भूमि उसको रहेछ र कुन छिमेकको रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । भारतले पनि चार वर्षअघि पाकिस्तानसँग विवादित जम्मु–कास्मिर क्षेत्र, लद्दाख र नेपालको कालापानी क्षेत्र आफ्नो राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सामा समेटेकाले नेपालसँगको विवाद अझ बढ्यो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकालीपूर्व नेपालको ३७२ वर्गकिमी भूभाग अर्थात्, कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्ना सैनिक ६० वर्षदेखि जबर्जस्ती राखिराखेको र सोही भूमिबाट कैलाश मानसरोवर जाने सडक पनि राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपाल अलि बढी तातेको हो र चुच्चे नक्सा जारी गर्न बिउँझेको हो ।
नत्र विसं २०३२ सम्म चुच्चे नक्सा बोकेको नेपाल ४५ वर्षसम्म के हेरेर बुच्चे नक्सामै खुम्चिरह्यो, यसको जवाफ कसैले दिन सकेको छैन । अहिले चीनले जारी गरेको नक्सामा विवादित अरुणाचल प्रदेश, अक्साइ चीन, दक्षिण सागर क्षेत्र समेट्नु र त्यसमा दक्षिण छिमेक नेपालको नक्सा बुच्चे पाइएपछि नेपालले अहिले फेरि हल्लाखल्ला गर्नुपरेको छ । चीनले जारी गरेको नक्साप्रति सबै दल र तिनका नेताले विरोध जनाएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाल संसद्ले सन् २०२० (विसं २०७७) मा अनुमोदन गरेको नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साप्रति दृढ र स्पष्टसँग उभिन्छ । नेपाल सरकार सो नक्साप्रति छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गरुन् भन्नेमा स्पष्ट विश्वास राख्छ’ भनी मन्त्रालयले भदौ १५ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
मन्त्री नारायणप्रकाश साउदले भदौ १७ मा ओखलढुङ्गामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै हामी आफ्नो नक्सामा प्रतिबद्ध रहेको र यसलाई धेरै विवाद गर्नुभन्दा पनि सबै देशसँग कूटनीतिक संवाद र छलफल गरेर समाधान गरिने जनाए । बरु उनले नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि छिमेकी र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नदिएको कुरा बताए ।
छिमेकी भएका नाताले भारत र चीनले गर्ने सबै अन्तरराष्ट्रिय व्यवहारप्रति नेपालको ध्यानाकर्षण स्वतः भइहाल्छ । तिनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नीति र क्रियाकलापले नेपाल पनि अछुतो हुन सक्दैन । हाम्रो परराष्ट्र मामिलाका प्रत्येक नीति तथा व्यवहार पनि मूलतः तिनै छिमेकी परिलक्षित छन् ।
नेपाल यसरी आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मामिलामा छिमेकीतिर नै बढी च्यापिएको छ र बाह्य संसारतिर हेर्न एवं अन्तरघुलित हुन सकिरहेको छैन । यो हाम्रै दुई ढुंगाबीचको ‘तरुल’ कूटनीतिले हो वा बृहत् अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्न सक्ने नेतृत्वको अभावले हो भन्ने कुरा समीक्षा गर्नुपर्छ ।
छिमेकीको कुरा गर्दा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पहिले कुन देशको भ्रमण गर्ने भन्नेदेखि लिएर प्रोटोकल, वार्ताको शैली अनि हाउभाउ तथा तीर्थाटन, पर्यटनमा नै अधिकांश समय खेर जान्छ । भ्रमणबाट फर्केर आएपछि सफलता र असफलताको विवाद गर्न थालिन्छ र त्यसैलाई इस्यु बनाएर संसद्का बैठकको समय बर्बाद गरिन्छ । अझ भनौँ, छिमेकका विषयमा बोलिएका कुरालाई लिएर सदन नै अवरुद्ध भई राजीनामासम्म माग्ने तहमा पुगेर तहल्का मच्चिन थाल्छ ।
धेरै वर्ष भयो, मुलुक सानो देशको लघुताभासले कहिल्यै टाउको उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन । नजिकका छिमेक छाडेर टाढाको ठुलो मुलुकसँग सहायता लिन खोज्दा पनि उसका अनेक सर्तले ‘तातो पिँडालु निल्नु न ओकल्नु’ जस्तो हुन्छ ।
चीन र भारत मामिलामा मात्र रुमल्लिरहेको नेपाल अब अमेरिकासँग पनि दैनिकजसो अल्झिरहेको छ । कालापानी र बिआरआई विवादबिच अब एमसिसी पनि थपिन आएको छ । एमसिसी त संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनकै तहमा जाँदा पनि अझै सडकमा त्यसविरुद्ध आन्दोलन जारी छ ।
आफ्नो पार्टीले संसद्मा एमसिसीका पक्षमा मत दिएर पारित गराए पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल निरन्तर आक्रामक रूपले त्यसविरुद्ध लागिरहेका छन् । पार्टीको छैटौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि खनालले एमसिसीको विरोध गरे ।
भारतसँगको अहिलेको हाम्रो खास विवाद भनेको महाकालीपूर्वको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै हो । त्यससँगै गण्डक क्षेत्रको सुस्ता पनि हो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतसँग ‘७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान, वाद– विवाद, तेरो–मेरो, किचोला, बखेडा परेको’ जनाए पनि सरकारी भनाइअनुसार ९८ प्रतिशत विवाद सल्टेको छ । बाँकी दुई प्रतिशत भनेका तिनै कालापानी र सुस्ता क्षेत्र होलान् । कालापानी क्षेत्र चुच्चे नक्सामा समेटिए पनि नेपालले उपभोग गर्न पाएको छैन ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले चीनले जारी गरेको हालैको नक्सालाई निहुँ बनाएर सो देशमा गर्न लागेको आफ्नो भ्रमण नै रद्द गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहिँ चीन भ्रमणमै कुरा राख्ने भनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत भन्न लगाए । तथापि, नेपाल सरकारको विज्ञप्ति र सम्बन्धित मन्त्रीको भनाइ बाहिर आएपछि भने त्यसलाई नेपाल सरकारकै भनाइका रुपमा लिइनुपर्छ । नक्सा जस्तो संवेदनशील मामिलामा प्रधानमन्त्रीले करिब दुई हप्ता मौनता साँध्दा खासै राम्रो मानिएन ।
यता, भारतले कालापानी क्षेत्र नेपालको भनी नस्विकार्नु र उता चीनले भारतलाई नै समर्थन मिल्ने गरी नक्सा जारी गर्नुले स्वाभिमानी नेपालीको मनमा चोट पुगेको छ । चीन र भारतले सन् २०१५ मै लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने सहमति गरेकाले पनि नेपाल सशङ्कित हुनुपरेको हो । केही वर्षयता चीनबाट हुम्लामा नेपालको सीमा मिचिएको कुरा आइरहेको छ भने, दोलखा क्षेत्रमा पनि उससँग विवाद रहेको सीमाविद् श्रेष्ठले बेला बखत बताइरहेका छन् ।
केही महिनाअघि भारतको संसद्मा राखिएको मुरल नक्सामा रुपन्देही र कपिलवस्तु समेटिँदा पनि नेपाल झस्कनुपरेको घटना सेलाएको छैन । त्यसलाई भारतले मौर्य सम्राट् अशोककालीन नक्सा भनी उम्के पनि नेपालसँगको उसको पुरानो सीमा विवाद हल गर्न भने तयार नदेखिँदा उसको मिचाहा प्रवृत्तिप्रति बाध्य भएर सहनुपरेको छ ।
त्यसमाथि सबै समस्या हल गर्न तयार गरिएको दुवै पक्ष सम्मिलित प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न अनिच्छुक मात्र नभई त्यसबारे कुरा उठाए मात्र पनि नेपालसँगको वार्ता र सम्बन्ध बिग्रने वातावरण बन्ने भन्ने उसको सोचाइलाई नतमस्तक भएर बसिरहनुपर्ने हाम्रो विवशतालाई कसरी चिर्ने ?
जुनसुकै विवाद पनि कूटनीतिक वार्ता र संवादबाट हल गरिने भनी नेपाल सरकार वा उसका प्रतिनिधिले बारम्बार एकै भाषामा भने पनि अब भारतलाई सीमा वार्तामा बस्नका लागि बाध्य बनाउने तागत नेपाल र नेपालीले सिर्जना गर्नैपर्छ ।
