प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्यसहित आर्थिक समृद्धिको यात्राको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, उनको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिले समाजवादको बाटो पछ्याउन नसक्दा देश उल्टो गतिमा हिँडिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षकै तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र मजबुद बन्न नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र राजस्व संकलत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेबाटै अर्थतन्त्रको गति धिमा हुँदैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, अर्थतन्त्रले यो लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । सरकारले यो अनुपातमा लक्ष्य भेट्न अझै ६१ दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रणकको कार्यायलकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुस महिनाकोे अनुमानित लक्ष्य पूरा भए पनि विगत ६ महिनादेखि अहिलेसम्मको अवधिमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली भएको स्वयं अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले लक्षित राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । त्यति मात्र होइन, पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि समीक्षासहित आकार घटाएर नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, त्यो लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको अवस्था माथिको तथ्यांकले छर्लंगै पारिसकेको छ ।
आखिर अर्थतन्त्र किन यसरी ओरालो लाग्दैछ ? यो प्रश्नले सिंगो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नौ लाख कार्यकर्तालाई मात्र होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमाथि भरोसा गरेका लाखौँ शुभचिन्तकहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । अन्तर्यमा जाने हो भने अर्थतन्त्रको रथ हाँक्ने जिम्मा लिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अक्षमताकै कारण ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को संकल्पमा ग्रहण लाग्दै गएको हो । खतिवडामा राजनीतिक नेतृत्वको गुण छैन । उनी अर्थतन्त्रको ज्ञान भएका ब्युरोक्रेटिक संरचनामा अभ्यस्त व्यक्ति हुन् । अर्थतन्त्रको ज्ञान भए पनि उनमा अर्थराजनीतिको ज्ञान छैन । न त उनी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै हुन् । जनताका प्रत्यक्ष आवश्यकता, जनताका चाहना र आकांक्षा उनले बुझ्ने कुरा पनि भएन । अझ, उनी कुनै पनि समय कम्युनिष्ट राजनीतिमा नजोडिएका व्यक्ति पनि नभएकाले कम्युनिष्ट सरकारको प्राथमिकता, कम्युनिष्ट पार्टीका वैचारिक लक्ष्य र तिनलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक कुशलताको ज्ञान उनमा हुने कुरा पनि भएन । यस्ता व्यक्तिलाई समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको जग बसाउने जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर गल्ती गरेका छन् । आज, त्यो गल्तीको पश्चाताप सायद ओलीलाई भइरहेको होला ।
नेकपाभित्र अर्थतन्त्र बुझेका र जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका थुप्रै नेताहरु छन् । तर पनि ओलीले खतिवडालाई नै समाजवादी राज्यको रथ हाँक्ने सारथी रोजे । ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउनुका पछाडि केही कारण अवश्य थिए । सबैभन्दा बलियो कारण थियो, खतिवडाप्रति ओलीको भ्रम । ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै पनि खतिवडा उनलाई भेट्न बारम्बार उनको निवास बालकोट पुग्थे । प्रत्येक भेटमा उनी ओलीलाई आर्थिक क्षेत्र सुकारका अनेक सूत्र बनाउँथे । मुलुकको विकास गर्न विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको र दातृ राष्ट्रहरूसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्थे । आर्थिक ज्ञानमा कमजोर ओलीलाई लाग्यो, खतिवडाले नै समाजवादको बिँडा पार लगाउनेछन्, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मेरो संकल्प पूरा गर्नेछन् । त्यही विश्वासमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । तर, खतिवडाको कार्यकालको तथ्यांकले उनलाई असफल सावित गरिदियो । आफ्नै पार्टीमा भएका अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका सांसद्हरूलाई विश्वास नगरी राष्ट्रिय सभाको भ¥याङ चढाएर ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडाका कारण अर्थतन्त्र मात्र चौपट भएको छैन, कर आतंकका कारण नेकपाले गाउँगाउँमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थताका कारण चाहेअनुसार सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि अर्थतन्त्रका ऋणात्मक ‘इन्डिकेटर’हरूका कारण उनी थप चिन्तामा होलान् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री सामू खतिवडाको विकल्प खोज्नुको विकल्प छैन । यसका निम्ती प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज बेला पनि छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर सांसद बनेका खतिवडाको कार्यकाल आउँदो महिना सकिँदैछ । पार्टीको सचिवालयले एकपटक सिफारिस भएर राष्ट्रिय सभामा सांसद बनेकालाई नदोहो¥याउने समझदारी बनाइसकेको छ । त्यसैले खतिवडालाई पुनः दोहो¥याउनेतिर नलागी प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचित सांसदलाई अब अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने माग आम कार्यकर्ताको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि विगतमा भएका कमजोरी सच्याउने एउटा मौका पनि हो । बितेको दुई वर्ष सरकार अपेक्षाअनुसार चलेन भन्ने गुनासो बढ्नुमा अर्थमन्त्रीको अक्षमता पनि ठूलो कारण हो । त्यसैले आगामी तीन वर्ष सरकारको गति बढाउँदै, जनचाहना र आकांक्षा पूरा गर्दै अर्को निर्वाचनमा पुनः पार्टीलाई बहुमत ल्याउने अवस्थामा पु¥याउन पनि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्नैपर्दछ ।
