आफ्नो संविधान आफै लेख्ने नेपाली जनताको सपना पूरा भएको ठ्याक्कै ८ वर्ष भयो । लामो समयको राजनीतिक रस्साकस्सी र बहसपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी भएपछि ‘नयाँ नेपाल’ बन्यो । यही संविधानले राज्यलाई पुनर्संरचना गर्यो र देशमा संघीयता आयो । गणतन्त्रको संस्थागत विकास भयो । देश धर्मनिरपेक्ष र समावेशी बन्यो । यस आधारमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यही उपलब्धि प्राप्त भएको अवसरमा असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइँदै आइएको हो ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधान बनेपछि आशा थियो– देशमा समृद्धि आउँछ । सपना त्यही देखाइएको थियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा र तीन तहको सरकार । तर, गाउँमा सिंहमात्रै पुग्यो । दरबार अझै जाममै छ !
संविधान जारी भएर पनि लामो समय सबैलाई मान्य भएन । संविधान जारी हुनै लाग्दा मधेसमा आन्दोलन चल्यो । आदिवासी जनजातिले विरोध गरे । तर, विरोधका बावजुद पनि संविधान जारी भएपछि दीप प्रज्वलन गरियो । मधेसमा भने ‘कालो दिवस’ घोषणा भयो । सडकमा संविधान जलाइयो ।
तैपनि नेपाल संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको छ । तर, नेताका लागि उत्कृष्ट भनिएपनि जनताका लागि उत्कृष्ट मान्न सकिएको छैन । मौलिक हक अधिकार र पहिचानको मुद्दा अधुरै छ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । राजनीतिक संघर्षकै रूपमा अझै जारी छ ।
संविधान जारी हुनु ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई नर्कान सकिँदैन । संविधानले गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गरेछ । तर, त्यो कागजमा मात्रै सिमित बन्दै आएको छ । खान नपाएर अझैपनि अनाहकमा ज्यान गुमाउनेहरु संख्यात्मक छन् । त्यसको हेक्का राज्यले राख्न सकेको छैन । ओडारभित्र कतिको बास छ ? गणना गर्ने फुर्सद छैन ।
संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नैसर्गिक अधिकारमा राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क छ । तर, शिक्षाबाट अझै लाखौँ जनता वञ्चित छन् । शिक्षा व्यापार बनेको छ । स्वास्थ्यमा झन् ठूलो व्यापार छ ।
केही सुधार नभएको भने होइन । राजनीतिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएकै छ । तर, जनताको अवस्था उस्तै छ । व्यवस्था बदलियो, अवस्था फेरिएको छैन । अस्पतालको अवस्था हेर्ने हो भने इमरजेन्सीमा उपचार नपाएर जनता मर्न बाध्य छन् । रोजगारीको लागि दिनहुँ हजारौँ युवा विदेशिरहेका छन् ।
एउटा राजा फालियो । हजारौं राजा जन्मिए । हिजो अदालतभन्दा माथि राजा थिए । आज, नेता छन् । हिजो जो–जो राज्यबाहिर थिए, आज पनि बाहिरै छन् । राज्यका निकाय बिचौलिया र माफियाको कब्जामा छ । अझै पनि सानाका लागि मात्र ऐन र ठूलालाई अझै चैन छ ।
संविधानको रक्षक नै भक्षक बनेका छन् । ‘हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौँ’ भन्दै गर्वले छाती पिट्नेहरूले नै संविधानलाई लात हानिरहेका छन् । केपी शर्मा ओलीले त दुईपटक संविधान मिच्दै संसद् विघटन गरेका थिए ।
ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कांग्रेस–माओवादीले गठबन्धन बनायो । उक्त गठबन्धनले पनि संविधानमाथि नै प्रहार गर्याे । कोसी प्रदेशमा दुई पटक असंवैधानिक काम गरे ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशितालाई संविधानको खम्बा भनेर व्याख्या गरिएको छ । तर, अहिले त्यहीँ खम्बा काटिँदै छ । धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध आवाज गुन्जिन थालेको छ । संघीयता खारेजको माग उठ्न थालेको छ । केही राजतन्त्र ब्युँताउन लागिपरेका छन् । यसको मुख्य कारण संविधानप्रतिको असन्तुष्टि नै हो ।
बाहिरबाट हेर्दा र सुन्दा संघीयता ठिकठाक छ । तीन तहका सरकार छन् । तर, अभ्यास हेर्ने हो भने संघीयताको अनुभूति पाइँदैन । संघीयतामा प्रदेशको महत्व ठूलो छ । तर, आज प्रदेशहरू महतत्वहीन बनेका छन् । सबै संघीय सरकारकै निर्णय चल्छ ।
संविधानले एकात्मक व्यवस्था त फेरियो तर, नेता र नेतृत्वमा संस्कार एकरति फेरिएको छैन । संविधान जनतालाई सर्वोच्च बनाउन होइन, नेतालाई मात्र सर्वोच्च बनाउनलाई रहेछ भन्ने आभाष भएको छ । यसको अर्थ संविधान नेताहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । जसकारण सर्वसाधारण निराश छन् ।
संविधान जारी भएपछि उपलब्धि नभएका होइन । धेरथोर उपलब्धी भएकै हो । तर, नागरिकका सपना र आकांक्षाअनुसार छैन । सुशासन, विकास र समृद्धिलगायत कुनैपनि तहका सरकारले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकार भएको छ । तर, बहुसंख्यक जनताले न्याय पाएका छैनन् ।
हिजोका राजा र हालका राष्ट्रपतिबिचको फरक छैन । सवारी उस्तै छ । साँठगाँठ उस्तै । संविधानमा राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको आधार बन्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रपति पार्टी विशेष हुने गरेको छ । गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा हेरिने राष्ट्रपति दलको प्रतीक बन्ने गरेको छ ।
जनता अझै हलिया बस्न बाध्य छन् । कमलरीप्रथा हटेको छैन । हरुवा–चरुवा प्रथा कायमै छ । जातीय छुवाछूत पनि उस्तै छ । धनी–गरिबी अन्तर झन् बढ्दै गएको छ । अनि यी र यस्ता वर्गले कसरी जनतामुखी व्यवस्था भन्ने ? संविधान दिवसमा कसरी खुसी हुने ? संविधान जारी भएपछि जनताको पक्ष के–के थिए । कामहरू के–के भए ? नयाँ संविधान किन चाहिएको थियो ? जनताले के पाए ? संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’को रुपमा मनाउँदै आएका समुदाय कसरी खुसी हुने ?
व्यवस्था आफैँमा पूर्ण हुँदैन । जबसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन, तबसम्म यसले अर्थ राख्दैन । प्रधानमन्त्री एव नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकपटक भनेका थिए– ‘के रोपेको के फल्यो !’ हो, रोपेर मात्रै हुँदैन, व्यवस्थालाई पनि बिरुवालाई झैँ हुर्काउनु पर्दछ । मलजल गर्नु पर्दछ । उनको भनाइ संविधान लक्षित थियो ।
नेपाललाई ‘सतीले सरापेको देश’ भन्ने गरिन्छ । नियति पनि यस्तै लाग्छ । तीन तहको सरकार भएपनि जनताले त्यो अनुभूति भएको छैन । धेरै बिरालो भयो भने मुसा मार्दैन भनेजस्तै बनेको छ, संघीय तथा प्रदेश सरकारहरु ।
अहिलेको संविधान कसैले गोजीबाट निकालेर दिएको होइन । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, त्याग र हजारौँको बलिदानको जगमा लेखिएको हो । यो उपलब्धिलाई जोगाउन जनतालाई प्रतिफल दिनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा ठूलो भ्रम छ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक संविधान हामीले ल्यायौँ । यो नेतृत्वको कारण मात्रै सम्भव भएको होइन । यसका लागि जनताले त्याग, तपस्या र बलिदान गरेका छन् । जसले परिवर्तनका लागि रगत बगाउँछन्, उनीहरूलाई नै अपमान गरिन्छ । धोका दिइन्छ । परिवर्तन उल्टिन्छ, उल्ट्याइन्छ ।
शासक जनहितकारी हुनुपर्छ । लोकतन्त्रवादी बन्नुपर्छ । जनताका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । नत्र, राजा फाल्ने जनताले ठुटे राजालाई नफाल्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले दलहरूले व्यवस्थाको रक्षाका लागि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । समयअनुसार संविधान संशोधन गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
वर्तमान गठबनधन सरकारले संविधानलाई पूर्ण कार्यन्वयन गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डललगायत गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले बारम्बार भन्दै आएका छन्– ‘यो गठबन्धन संविधानको रक्षाका लागि हो ।’ अब भाषणमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि नेताहरुले संविधानको रक्षा गर्नु पर्छ ।
