काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रदेश अधिवेशनमा जुटेको छ । प्रदेश अधिवेशन मिनी महाधिवेशन भएकाले पनि भावी नेतृत्वको लागि प्रदेश अधिवेशनलाई भावी अध्यक्षका दाबेदारहरूले ‘प्रेस्टिज’को विषय बनाएका छन् ।
अरु २० वर्ष बाँच्ने तर नेतृत्व नगर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि एमालेको अध्यक्ष को होला भन्ने आम चासो छ । केहीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमालेको भावी अध्यक्षको रुपमा हेरिरहेका छन् भने ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारी महासचिव शंकर पोखरेललाई अगाडि सारेको प्रस्ट छ । यस्तो अवस्थामा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि भावी अध्यक्षको दाबेदार मानिन्छन् ।
शंकर र विष्णुलाई भिडाएर ओली आफैँ पनि सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने दाउमा लाग्न सक्छन् । तर, आगामी महाधिवेशनमा सर्वसम्मतको सम्भावना छैन । ओलीले आफैँ अध्यक्ष बन्न जबरजस्ती गरे फेरि एमाले फुट्ने कुरामा दुईमत छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा महासचिव पोखरेलका उम्मेदवार हरिप्रसाद रिजाल पराजित भए । आफ्नै प्रदेशमा पराजय व्यहोरेका महासचिव पोखरेलको अन्य प्रदेशमा पनि पकड राम्रो छैन । आगामी महाधिवेशनमा ओलीले पोखरेललाई समर्थन गरे पनि विष्णु पौडेलले टक्कर दिने कुरामा दुईमत छैन । सातै प्रदेशको अधिवेशनमा कस्तो नेतृत्व आउँछ, त्यसले एमालेको भावी नेतृत्व निर्धारण गर्नेछ ।
एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष ओली देशभर कमजोर बन्दै गएका छन् । एमालेले उपत्यकासहित आठवटै प्रदेशको अधिवेशन गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरु भएको ओरालो यात्रा बाग्मती, गण्डकी र कर्णालीमा पनि रोकिने स्थिति छैन ।
बागमतीमा सोमबारबाट शुरु भएको अधिवेशनमा ओलीले सर्वसम्मत रुपमा कैलाश ढुंगेललाई अध्यक्ष बनाउन चाहे पनि माहोल निर्वाचनकै छ । रामेछापका ढुंगेल पटकपटक संसदको टिकट लिएर पराजित हुँदै आएका नेता हुन् । गत मङ्सिरको निर्वाचनमा पनि ढुंगेल पराजित भएका थिए ।
अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलको आधारमा प्रदेश सांसद जितेका ढुंगेल ओलीकै आशीर्वादमा बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका थिए । ढुंगेललाई रामेछापकै प्रतिनिधिले समेत भोट नहाल्ने स्थिति छ । उनकै गाउँपालिका खाँडादेवीबाट प्रतिनिधि छनोट भएका केशर बुढाथोकीले पनि अध्यक्षमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । बुढाथोकी अनेरास्ववियु रामेछापका संस्थापकसमेत हुन् ।
ढुंगेलले कोटेश्वरस्थित ए–वान क्याफेमा अधिवेशन केन्द्रित सचिवालय नै चलाइरहेको स्रोतको दाबी छ । छोरालाई अघि सारेर ठेक्कापट्टामा लगाएको, प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री हुँदा आफ्नो पालिका खाँडादेवीबाहेक अन्यत्र बजेट नदिएको भन्दै रामेछापकै प्रतिनिधिहरूले अर्का दाबेदार मकवानपुरका कृष्णप्रसाद दाहाललाई भेटेरै आफूहरूको समर्थन रहेको बताएको स्रोतले बताएको छ ।
तर, ओली भने ढुंगेललाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, बागमती प्रदेश अध्यक्ष केशव पाण्डेलगायतलाई बालकोटमै बोलाएर ढुंगेललाई अध्यक्ष बनाउन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार पाण्डेले आफू उम्मेदवार नबन्ने तर, ढुंगेललाई जिताउने जिम्मा लिन नसकिने बताएका थिए । महेश बस्नेत भने, ढुंगेललाई जिताउनुपर्छ भन्दै हिँडेका छन् ।
तर, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, गोकुल बास्कोटाहरू दाहाललाई अध्यक्ष बनाउन लागेका छन् । दाहाल बौद्धिक नेताको रुपमा चिनिन्छन् । उनी अघिल्लो संघीय सांसदको अर्थ समितिको सभापतिसमेत हुन् ।
दाहालले टिका लगाएको भरमा अब एमालेको नेतृत्व छान्न नसक्ने भन्दै चुनौती दिएका छन् । एमालेमा अब ओलीको हस्तक्षेप धेरै दिन चल्दैन भन्ने संकेत लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनले दिइसकेको छ ।
बागमतीको नेतृत्वको लागि ढुंगेल र दाहालसहित नुवाकोटका केशव पाण्डे, काठमाडौँका सानु श्रेष्ठ, चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल र दोलखाकी रचना खड्काले पनि आकांक्षा राखेका थिए । तर, निर्वाचनमा जाँदा अध्यक्षको उम्मेदवार दुईजना मात्रै हुने देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि यही अवस्था रहेको छ । असोज १५ र १६ गते गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन मिति तय भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ५५५ सदस्यीय कमिटी छ । अब हुने अधिवेशनबाट त्यसलाई १६५ सदस्यीय बनाउने तयारी छ ।
गण्डकीको नेतृत्वका लागि विद्यार्थीबाट बिदा भएका रश्मि आचार्य, मायानाथ अधिकारी, डा. सूर्य पाठक, धनञ्जय दवाडी, हिरा केसी, राजीव पहारीलगायतले इच्छा राखेका छन् । गण्डकीमा धेरैजसो उम्मेदवार पौडेल पक्षका छन् । लुम्बिनी र गण्डकीमा उपाध्यक्ष पौडेलको वर्चस्व छ । त्यसकारण ओलीले पोखरेललाई आगामी महाधिवेशनबाटै आफ्नो उत्तराधिकारी खोज्नेक्रममा विष्णु पौडेलको गुट बलियो नहोस् भन्ने चाहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा मतदानमार्फत नेतृत्व चयन भएपछि एमालेमा लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको प्रतिनिधिहरूबाट नेतृत्व चयन गर्ने बाटो खुलेको थियो । विगत ६ वर्षदेखि ओलीको चाहना र निर्देशन विपरीत कुनै पनि नेताले जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन् । आफ्नो कुरा खुलस्त राख्दासमेत नेताहरूले ‘भीम रावल बनाइदिने’ धम्की खेप्नुपरेको थियो । ओलीको अगाडि नेताहरूले खुलेर बोल्ने आँट गर्दैन थिए ।
कर्णालीको अधिवेशन असोज १०–११ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुँदै छ । उक्त अधिवेशनका लागि ६ सय प्रतिनिधि छनोट भइसकेका छन् । अध्यक्षका लागि पाँचजना आकांक्षी छन् । कालिकोटका मीनबहादुर शाही, प्रदेशका पूर्वसभामुख दैलेखका राजबहादुर शाही, कालिकोटकै प्रेमबहादुर सिंह, पोलिटब्युरो सदस्य गुलावजंग शाह र सुर्खेतका पूर्वसांसद ध्रुवकुमार शाही अध्यक्षका आकांक्षी छन् ।
गुलाबजंग र ध्रुवकुमार शाही दैलेख इन्चार्ज रहेका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कंडेलनिकटका हुन् भने मीनबहादुर शाही अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गोरखबहादुर बोगटीनिकट हुन् । कर्णालीमा कँडेल र बोगटीको आआफ्नै समूह छ ।
कँडेलको समूहमा गुलावजंग शाह, लक्ष्मी पोखरेल, मोहन बानियाँ, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, टेकराज पछाइलगायतका नेताहरू छन् भने बोगटीको समूहमा विनोदकुमार शाह, नगेन्द्र शाही नेशनल, नवराज रावत लगायतका नेताहरू छन् ।
एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र आफैमा पार्टी निर्माणको एउटा सुन्दर पक्ष थियो । तर, ओलीले त्यसलाई नवौँ महाधिवेशनपछि अस्वीकार गर्न थाले । जसका कारण पार्टीभित्र शक्तिशाली बनेका ओली हाल देशभरका कमिटीमा कमजोर हुँदै गएका छन् ।
नवौं महाधिवेशनसम्म भएको अभ्यासलाई देखाएर एमाले नेताहरूले दक्षिण एसियाकै लोकतान्त्रिक र व्यवस्थित पार्टी दाबी गर्थे । लोकतान्त्रिक अभ्यासको वकालत गर्ने पङ्क्तिमा त्यतिबेला ओली अग्रस्थानमै थिए । त्यही एजेण्डाले उनलाई पार्टी अध्यक्ष नै बनायो ।
यदि, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैनथ्यो भने २०७१ को नवौँ महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बन्न अर्को सजिलो बाटो थिएन । अध्यक्ष बनेपछि भने ओलीले नेतृत्व निर्माणको माध्यम लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएर मनोनयनलाई बनाउन थाले ।
कतिसम्म भने केन्द्रदेखि वडासम्मको नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशनको प्रमुख अतिथि आफू मात्रै रहे । त्यहाँ सर्वसम्मत गर्न ठाडो निर्देशन दिन थाले ।
जसका लागि ३ कात्तिक २०७८ मा देशभरका वडा अधिवेशन एकैदिन गरियो । काठमाडौंबाट ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरे । त्यही शैलीमा ६ कात्तिक २०७८ मा सबै पालिका र २३ पुस २०७८ मा सबै जिल्लाको अधिवेशन एकैपटक भयो । त्यहाँबाट नेतृत्व चयन गर्दा सर्वसम्मतको विधि अपनाइयो ।
यतिमात्र होइन पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई जे सहज लाग्दै गयो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि त्यही काम गर्न निर्देशन दिन थालियो । २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई हराएर ओली अध्यक्ष भएपछि नै अनुकुलतामा निर्णयहरू हुन थालेका हुन् । यसपछि त ओलीले पहिले जुन एजेण्डा राख्थे, त्यो विषय उनी र उनका समूहबाहेक अर्को समूहले उठाउन थाल्यो भने ओली मौन बस्थे ।
२०७२ पछि ओली अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री आफैं बने । कतिसम्म भने २०७४ को चुनावपछि शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुने कारणहरूमध्ये यो एक विषय थियो ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूले दोहोरो जिम्मेवारीको विपक्षमा अडान लिएपछि ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो संसद् विघटन गरे गर्नतिर लागे ।
त्यसपछि आफूनिकट नेताहरूसहित ओलीले पनि पार्टी, संसद् र सत्ताको तेहरो भूमिका छोडेनन् । जसले गर्दा अन्नतः पार्टी विभाजन भयो । त्यतिबेला नेकपा मात्र विभाजन भएन, ओलीकै कारण एमालेबाट माधवकुमार नेपालहरू समेत विभाजित भएर अर्को पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउन पुगे ।
पार्टी विभाजन भएकै कारण प्रतिपक्ष बन्न पुगेको एमालेले २०८४ लाई ध्यानमा राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
