जनतालाई अल्मल्याउने मिशन ८४ को फण्डा

नेपालमा २०७९ मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । हरेक पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचन यसपछि २०८४ मा हुने हो । त्यो समय आउन अझै चार वर्षभन्दा बढी नै समय बाँकी छ । अर्थात्, २०७९ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पनि बितेको छैन । तर, अहिले नै देशमा मिशन ८४ भन्दै आमनिर्वाचन २०८४ को चर्चा सुरू गरिएको छ ।

पाँचवर्षे आवधिक चुनावको पहिलो वर्ष नबित्दै सुरू भएको यो चर्चाले अमेरिकी दार्शनिक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कको एउटा बहुचर्चित भनाइको सम्झना गराउँछ । उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिज्ञले अर्को चुनावका बारेमा सोच्छ, राजनेताले अर्को पुस्ताका बारेमा सोच्छ ।’

यो बेमौसमी चुनावी बाजाले नेपालमा राजनेता कोही पनि नभएको र सबै बढीमा राजनीतिज्ञ मात्र भएको वा हुने सम्भावना रहेको संकेत गर्छ । उनीहरू अर्को पुस्ताको त कुरै छोडौं यही पुस्ताका बारेमा पनि सोचिरहेका छैनन् । उनीहरूको पूरापूर ध्यान चुनावमा छ र त्यसलाई भर्याङ भनेर सत्तामा पुग्नुमात्र एक मात्र अभिष्ट छ ।

नेपालमा सत्ता केका लागि?, त्यो त जगजाहेरै छ । सत्ता भनेको पद र पद भनेको पैसा कुम्याउने कुर्सी भन्दा हुन्छ । योभन्दा पर सत्ताको रूप नेपालमा देख्न सकिएको छैन । देख्न सकिएको भनेको त्यो पदमा लगभग सबैखाले दल र तिनका नेता पुगेको मात्रै हो । जो चुनाव जित्नुअघि र पदमा पुग्नुअघि आकाशका तारा टिपेर जनतालाई दिन्छन् तर त्यहाँ पुगेपछि गुयँलाका फूल पनि आफैँ र आफ्नाका लागि मात्र च्याप्छन् । लाग्छ, नेपालमा सबै लुट्ने अवसर नपाएर मात्र विद्रोही भएका हुन्, क्रान्तिकारी भएका हुन् ।

नेपालको पछिल्लो छिमलका शीर्षनेताहरूको प्रवृत्ति देख्दा यस्तो लाग्छ, यदि पञ्चायतमै लुट्ने खास्सा अवसर पाएको भए उनीहरू पञ्चायतमै गइसकेका हुन्थे । त्यस्तो अवसर नपाएर मात्र उनीहरू विद्रोही भएका हुन् । जब त्यो अवसर पाए, उनीहरूले के मात्र गरेनन्, त्यो जगजाहेर नै छ ।

मिशन ८४ कै कुरा गरौं । यो बैमौसमी बाजा बजाउनेमा लगभग सबै छन्, नयाँ दल, पुराना दल, ठूला दल, साना दल, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्षी दल आदि इत्यादि । अझ दल मात्र होइन, स्वतन्त्र पनि यो बाजा बजाइरहेकै छन् । समयभन्दा धेरै छिट्टै बजाइएकाले होला शायद, यो बेतालको बाजाले आमजनताको ध्यान भने खासै तान्न सकेको देखिँदैन । चुनाव भएको एक वर्ष पनि नबित्दै यस्तो बाजा सायदै विश्वका अन्य कुनै पनि देशमा बजाइन्छ ।

एकपटक २०७९ को आम चुनावलाई फर्केर हेरौं, यो चुनावमा नयाँ र पुरानाको कुरा उठाइएको थियो, दल र स्वतन्त्रको कुरा उठाइएको थियो । चुनावअघि नै दुईवटा ठूला गठबन्धन बनेका थिए । तर ती गठबन्धन सैद्धान्तिक आधारमा थिएनन् । यसअघिको संसद् विघटन गर्ने र त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने पक्षधरबीच गठबन्धन बनेका थिए । संसद् पुनःस्थापना गर्नेहरूको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो, त्यसमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चा थिए ।

संसद् विघटन गर्ने स्वयं ओली थिए । उनले बाँकी रहेका राप्रपा, राप्रपा नेपाल, जनता समाजवादी दल मिलाएर तालमेल नामको अर्को गठबन्धन बनाएका थिए । यी गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता नयाँ दल पनि चुनावमा थिए । जनताले पुराना पार्टीका दुवै गठबन्धनलाई बहुमत दिएनन्, नयाँ तीन दललाई पनि गतिलै संख्यामा संसद्मा पठाए । त्यसमा पनि गठन भएको ६ महिना पनि नहुँदै रवि लामिछाने सभापति रहेको रास्वपालाई जनताले ठूलो विश्वास गरेर चौथो ठूलो दल बनाइ दिएका थिए ।

लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुने भएकाले उनीहरूको निर्णय नै सर्वोपरि हुने गर्छ । यद्यपि, जनताले सधैँभरि सही निर्णय नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । जनताले यसपटक त्रिशंकु संसद् दिए । नेपालको संसद्ले सरकार पनि गठन गर्ने भएकाले यस्तो संसद् नेपालका लागि हितकर हुँदैन । तर, जनताले त्यसको हेक्का राखेनन् । त्यो नराख्दा, यस बीचमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक संसद्मा पुगेका सबैजसो दल सरकारमा सहभागी भए । जनताले पाँच वर्ष सिक्दै पर्खन पठाएका नयाँ त झन् सत्तामा जुकासरी टाँसिए ।

नयाँको विम्ब बनेर मुलतः सहरी नेपाली युवाको आशाको केन्द्र बनेको रास्वपा केही समय सत्तामा टाँसिएर बाहिरिएको छ । त्यो दलमा एकछत्र गरिरहेका सभापति रवि लामिछाने पनि सत्ताको हिलोमा चर्लम्मै डुबेर बाहिरिएपछि अहिले त्यो हिलो पखाल्दैछन् । जगजाहेर छ, उनी रहरले बाहिरिएका भन्दा कहरले बाहिरिएका थिए । उनले सुरूमै खाइपाइ आएको गृहमन्त्रालयसहितको उपप्रधानमन्त्री पाएको भए अहिले उनी र उनको दल पनि सरकारमै हुने थिए । तर,त्यसो नहुँदा रविले आफ्नो दललाई यो वा त्यो बहनामा सत्ताबाट बाहिरै राखे । रह्यो, पूर्वी तराईको नयाँ दल जनमत पार्टी र पश्चिम तराईको नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुरा, यी दुवै दल केन्द्रमा एक–एक मन्त्री लिएर सरकारमा टाँसिएकै छन् ।

यसरी नयाँहरू छिट्टै नै पुरानाजस्तै भएको यो परिदृश्यले नेपालमा अब नयाँ र पुरानाबीचको साँधसिमाना पनि धेरै दिन टिकिरहला जस्तो छैन । आखिर सबैलाई सत्तामा पुग्न हतार छ, पदमा पुगेर यो वा त्यो नाममा कुम्ल्याउनै हतार छ । रवि आफ्नो छोटो उपप्रधानमन्त्रीकालमा रोडाढुंगा बन्द र खुल्दा गर्दा होस् वा फास्ट ट्रयाकमा विदेशीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्का दिदा होस्, घोटालामा जोडिएरै निस्किए । यति छोटो अवधिमा त यस्तो भयो भने अहिलेसम्म भएको भए के के भैसक्थ्यो होला, अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अझै पनि धेरैमा एउटा भ्रम छ, त्यो के भने सरकार र सत्ता एउटै हो । तर, यथार्थमा त्यस्तो हैन । नेपालको सरकारमा यो वा त्यो दल र त्यसका नेता पुगे पनि नेपालको सत्तामा सधैँभरि दलाल पुँजीवादले नै ढलिमली गरिरहेको छ । सरकारमा जानेहरू त्यो सत्तालाई फाल्नेभन्दा पनि त्यसैलाई ओढेर जोगिने र आफू पनि लाभान्वित हुने ध्याउन्नमा छन् ।

प्रस्तृत पृष्ठभूमिको आलोकमा २०७९ को आमचुनावपछि नेपालको राजनीतिका आन्तरिक तथा बाह्य डाइनामिक्समा खासै अन्तर आएको देखिँदैन । अहिलेसम्म भएको चाँहि के मात्र हो भने जनतामा पुरानाप्रति त वितृष्णा थियो नै, नयाँप्रतिको विश्वास पनि क्रमशः डग्मगाउँदै छ । नेपाली जनतालाई हरसमय एउटा बागी चाहिएको छ । यो चुनावअघि त्यो बागीको ठाउँमा रवि थिए, अहिले त्यो ठाउँ बालेनले लिँदैछन् । आफ्नै विवादास्पद विगत र बालेनको बडेमाको बागी आकृतिका कारण रविको लोकप्रियतामा ह्रास आएको छ । बागी हुँदा गरेका वाचाको हावा फुस्कदै जानाले पनि रविको लोकरिझ्याइँ भुत्ते हुँदै गएको हो ।

मिशन ८४ को कुरा उचाल्नेमा अहिले एमाले, रास्वपा र राप्रपा अगाडि छन् । ओली ०८४ को चुनावमा एमाले एकल बहुमत लिएर सत्तामा फर्कने सोम शर्माको सपना देखिरहेका छन् । रवि अझै पनि आफूलाई नयाँ र सफा ठान्दै भ्रष्ट र पुरानालाई सकिने आफ्नो पालो ल्याउने २०८४ जपिरहेका छन् । राप्रपालाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वैतरणी तार्लान् भन्ने लागेको छ । यी तीनै पक्षलाई यसबीचमा आफू सत्तामा नपुगिने आभाष मिलेको छ ।

त्यसैले उनीहरू आउने चार वर्षमा यो सरकार र सत्तारूढ घटक थप नालायक बनुन् र त्यही नालायकीपनमा आफूले खेल्न पाइयोस् भनेर धुपबाती गरिरहेका छन् । नेपालका नेता र दल आफूले राम्रो गरेर भन्दा पनि अरूले नराम्रो गर्दा आफू स्वतः राम्रो होइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले चलेका छन् ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको खासगरी संस्थापन इतर पक्ष ०८४ को चुनावमा वामपन्थी र नयाँ पार्टीलाई एक्लाएक्लै उतार्न सकियो भने आफ्नो पक्षमा खुदो पार्न सकिन्छ भन्ने ठान्छ । त्यसैले उनीहरू ०८४को चुनावमा एक्लै जाने कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन् । यही बीचमा माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि ०८४ मा एक्लै चुनावमा जाने कार्ड फालेका छन् ।

तर, २०८४ धेरै टाढा छ । नेपालमा मिश्रित चुनाव प्रणाली छ । नेपालको संसदले सरकार पनि दिनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ हुन् वा पुराना कुनै पनि दलप्रति जनताको विश्वास छैन । यस्तो अवस्थामा अहिले जति नै एक्लाएक्लै चुनावमा जाने भने पनि त्यतिबेलासम्म सबै दल गठबन्धनका लागि तयार हुन्छन् ।

किनकि, अब आउँने चार वर्षमा फेरि पनि सबै दलको केन्द्रविन्दुमा सत्ता नै हुन्छ र त्यसका लागि गठबन्धनको विकल्प रहदैन । यसपटक नै चुनावअघिको गठबन्धन र चुनावपछिका गठबन्धन दुबैको प्रयोग भैसकेको छ । मात्र सत्ताका लागि गैरवैचारिक गठबन्धनमार्फत गरिएका ती दुबै प्रयोग एक किसिमले असफल भैसकेका छन् ।

नेपालमा २०७४ मा वैचारिक आधारमा भएको चुनावअघिको गठबन्धनले सकारात्मक परिणाम दिएको थियो । ओलीको तानाशाह हुने लोभकै कारण त्यो तुहिएको थियो । त्यसबाट शिक्षा लिएर फेरि पनि वैचारिक आधारमा वामपन्थी र दक्षिपन्थी कित्तामा चुनावअघिको गठबन्धन गरेर जाने हो भने २०८४ को चुनावले समाधान दिन्छ ।

रह्यो नयाँ पुरानाका कुरा, कुनै राजनीतिक धरातल बिनाको यो कित्ताकाँट बेकारको कुरा हो । यसले राष्ट्रको समय बर्वाद मात्र गर्छ । ०८४को आमचुनाव आउनुपूर्वका चार वर्षमा यो सत्य अरू परख भएर तथ्यमा रूपान्तरित हुन्छ ।

नेपालको त्रिशंकु सरकार, जनतामा ब्याप्त चरम कुण्ठा, निराशा र हतासा अनि देशको पेचिलो भूराजनीतिका कारण आउँने चार वर्षमा अरू धेरै कुराहरू हुन्छन् जसले २०८४ को चुनावी परिदृश्यलाई आनका तान फरक पारिदिन्छ ।

त्यसैले अहिले नै मिशन २०८४ नामको बेमौसमी बाजा बजाउनुभन्दा अझै बाँकी रहेको संसदको चार वर्ष पूरापूर उपयोग गरेर देशलाई सुशासन, समुन्नति र समृद्धिको बाटोमा लैजानु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । समयको माग पनि यही हो ।