Logo
Logo

वाग्मती प्रदेशमा काउन्सिलर पदमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली विजयी


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौँ, २६ माघ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को पार्षद (काउन्सिलर) पदका लागि भएको निर्वाचन वाग्मती प्रदेशमा वृहत प्रगतिशील एवं समावेशी समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली विजयी हुनुभएको छ ।

निर्वाचन समन्वय समितिका संयोजक शिव रिजालका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले एक हजार ९२० मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी बृहत् लोकतन्त्रवादी कानून व्यवसायी समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानले एक हजार ५३५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । सात प्रदेशको २५ वटै मतदान केन्द्रबाट शनिबार १० बजेदेखि ४ः०० बजे सम्पन्न भएको मतदानामा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ निर्वाचन केन्द्रका सात हजार ६० मतदाता रहेका थिए । प्रतिस्पर्धा पनि वाग्मती प्रदेशमा बढी थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश नं १ मा प्रेमप्रसाद पोखरेलले ३९० मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्द्वी देवेन्द्र कोइरालाले ३२७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रदेश नं २ मा श्यामकुमार मिश्रले ३३५ ल्याइ विजयी हुनुभएको छ । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी उमेशकुमार यादवले १६० मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मुकुन्दराज अर्यालले २९९ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्द्वी नारायणप्रसाद आचार्यले २३२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रदेश नं ५ मा बाबुराम पाण्डेले ४०४ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्द्वी सीताराम अग्रवालले २४४ मत पाउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशमा रामबाबु बिसीले ७६ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी दमनराज बमले २७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रकाशबहादुर पाण्डेयले १०७ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी खगेन्द्रराज जोशीले ९२ मत पाउनुभएको छ ।

देशभर निर्वाचन केन्द्रबाट करीब १० हजार ३४५ वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले मतदान गरेका थिए । प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जना काउन्सिलर पदका लागि सात प्रदेशबाट दुई÷दुई गरी १४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

सात जना परिषद् सदस्यका लागि सो निर्वाचनमा कानून व्यवसायमा निरन्तर १० वर्ष काम गरेका कानून व्यवसायीले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । काउन्सिलरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । परिषद् १३ जनाको हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष, सर्वोच्च रजिष्ट्रार, त्रिविको कानून सङ्कायको डीन, सात प्रदेशबाट एक÷एक जना पार्षद सदस्य गरी सात, बारले मनोनित गरेको दुई गरी जम्मा १३ जना परिषद् रहने कानूनी व्यवस्था छ । परिषद्ले कानून व्यवसायीका लागि आवश्यक आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने र कानून व्यवसायीको हकहित र संरक्षण गर्ने काम गर्छ । (रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्