भ्रष्टाचारी जोगाउन सदन अवरुद्ध


Published On : 11 February, 2020

काठमाडौं, २८ माघ । ‘भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासकको पक्षमा सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको अनुभूति जनताले गर्नेछन् । त्यसको परिणाम देखिन समय लाग्नेछ ।’– ठीक एक वर्षअघि प्रतिनिधिसभामार्फत् देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसो भनेका थिए । नेकपा नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा सरकारका उपलब्धीबारे जनतालाई सूचित गर्न प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा उपस्थित थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल बनेको आरोप लगाएको थियो । कांग्रेस मात्र होइन, आमजनतासमेत सन्तुष्ट थिएनन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री भन्दै थिए, ‘प्रतीक्षा गर्नुस्, केही समयपछि सरकारको प्रयासका परिणाम देखिने छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रयासकै परिणाम स्वरूप बालुवाटार जग्गा प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ । १६५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आश्चर्यको कुरा, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै सरकारलाई धारे हात लगाउने त्यही कांग्रेस अहिले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा समेत कांग्रेस सांसदहरू सदन अवरोधमा उत्रन थालेका छन् । बालुवाटार प्रकरणमा उसको पार्टीका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई १३ वर्ष जेल सजाय र ९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेस सदन अवरोधमा उत्रिएको हो । निर्लज्जताको पराकाष्ठा नाघ्दै कांग्रेसले सडकमा समेत प्रदर्शन गरिरहेको छ । सत्तापक्षले खराब काम गर्दा दबाब सिर्जना गर्न सदन र सडकमा निस्कनुपर्ने कांग्रेस यतिबेला भ्रष्टाचारी जोगाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ । जसका कारण आमजनताको नजरबाट कांग्रेस थप गिरेको छ ।

२०७४ को फागुनमा दोस्रो पटक सत्तारोहण गर्दा ओली सामु अवसरै अवसर थियो । जनताको ठूलो जनसमर्थनसहित स्पष्ट बहुमतको सरकार, अघिल्लो ९ महिने सरकारको सफलताबाट प्राप्त उच्च मनोबल, विपक्षी दलको अत्यन्त कमजोर अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत ओलीको बढ्दो प्रभाव । तर, एक वर्ष बित्दा नबित्दै ओलीको त्यो प्रभाव कम हुँदै गएको देखियो । उनीमाथि अथाह भरोसा गरेकाहरूको भरोसा डगमगाउन थाल्यो । ९ महिने शासनकालमा आफैँले जगाएका सपना टाढा टाढा देखिन थाले । तर, ओली एकाग्रतापूर्वक आफ्नो काम गरिरहेका थिए । त्यसैले सरकार सञ्चालनको दुई वर्षपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा उनको सरकारलाई निकै ठूलो सफलता मिल्यो, ललिता निवासको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको पटाक्षेपका रूपमा ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रयासकै परिणाम स्वरूप बालुवाटार जग्गा प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ । १६५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आश्चर्यको कुरा, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै सरकारलाई धारे हात लगाउने त्यही कांग्रेस अहिले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा समेत कांग्रेस सांसदहरू सदन अवरोधमा उत्रन थालेका छन् । बालुवाटार प्रकरणमा उसको पार्टीका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई १३ वर्ष जेल सजाय र ९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेस सदन अवरोधमा उत्रिएको हो । निर्लज्जताको पराकाष्ठा नाघ्दै कांग्रेसले सडकमा समेत प्रदर्शन गरिरहेको छ । सत्तापक्षले खराब काम गर्दा दबाब सिर्जना गर्न सदन र सडकमा निस्कनुपर्ने कांग्रेस यतिबेला भ्रष्टाचारी जोगाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ । जसका कारण आमजनताको नजरबाट कांग्रेस थप गिरेको छ ।

त्यसोतः भ्रष्टाचार बढिरहँदा पनि नियन्त्रणमा सरकारको सक्रियता देखिएन भन्ने गुनासो प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै पनि उठेको थियो । गत १५ देखि १९ माघसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकका दौरान भएका अधिकांश समूहगत छलफलले भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने सुझाब उनीहरूले दिएका थिए । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारले सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । म आफैँ पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भनेर लागेको छु । विस्तारै परिणाम देखा पर्दै गएको छ ।’ नभन्दै उनले त्यसो भनेको सात दिन नबित्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ । यो प्रकरणलाई सरकारको ठूलो सफलताका रूपमा हेरिएको छ । ‘कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार आएपछि भ्रष्टाचारीहरू लुगलुग काम्नु पर्ने अवस्था आउला भन्ने सबैको आशा थियो । तर, लामो समयसम्म कांग्रेसले चलाएको सत्ताका सञ्जालहरू चिर्न हाम्रो सरकारलाई समय लाग्यो,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘तै पनि सरकार भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न तल्लिन भएर लागिरहेको छ । बालुवाटार प्रकरण त्यसैको एउटा कडी हो ।’

विगतमा सरकार र पार्टीबीच आवश्यक संयोजन नहुँदा पनि सरकार प्रभावकारी रूपमा चल्न सकिरहेको थिए । महिनौँसम्म कमिटीका बैठक नहुने, शीर्ष नेतृत्वबीच नै सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा छलफल नहुने, सरकार सञ्चालनमा पार्टीले मार्गनिर्देश नगर्नेजस्ता समस्या देखा परिरहेको थियो । तर, गत १५ देखि १९ माघसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले ती सबै समस्याको गम्भीर समीक्षा गर्दै समाधानका उपाय पहिल्याइसकेको छ । अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदा सरकार र पार्टी दुवैले अपेक्षित गति लिन सक्ने निचोडमा केन्द्रीय समिति पुगेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा साँढे चार सय केन्द्रीय समिति सदस्य माझ उभिएर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नीति निर्देशनअनुसार पार्टी चल्न तयार छ भन्दै बैठकका सुझाव र निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए । यसबाट पनि आम कार्यकर्तामाझ अब पार्टी र सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने आशा पलाएको छ । ‘सरकारले राम्रा काम गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी दलको अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ । त्यसलाई चिर्न पनि पार्टी पंक्ति बलियो र चलायमान हुनु जरुरी छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘केन्द्रीय समिति बैठकको स्पिरिटअनुसार अगाडि बढ्दै जनअपेक्षा पूरा गर्ने र समाजवादको गन्तव्य तय गर्ने सुनौलो अवसर पार्टीलाई प्राप्त भएको छ ।’

पछिल्लो समय सरकार पूरै अफेन्सिभ देखिन्छ । विशेषतः भ्रष्टाचार र सुशासनको सवालमा सरकारले चाल्ने हरेक कदममा जनताको पूर्ण समर्थन मिल्ने नै छ । जनताको समर्थनसँगै सिंगो पार्टीले साथ आवश्यक पर्दछ । भ्रष्टाचारको जालो तोड्न कयौँ कानुनमा संशोधनको आवश्यकता पर्दछ । त्यसका लागि पहिले पार्टीभित्र छलफल चलाउने र सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्दछ । उसै पनि केन्द्रीय समिति बैठकपछि पार्टीको गति बढेको छ । स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिले स्पष्ट समय तालिका तोकेरै यो समयमा यो काम गर्ने भन्ने किटान गरेकाले अब अलमल गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । तोकिएकै समयमा सबै काम सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनतिर अग्रसर हुनुपर्दछ ।’

केन्द्रीय समितिको निर्णयको अनुसार फागुनको पहिलो साताभित्र एकता प्रक्रियाका बाँकी सबै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । केही विभागको गठन र पोलिट्ब्युरो गठनको काम हुन सकेको छैन । तर, त्यसका निम्ति गृहकार्य चलिरहेको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आन्तरिक कामको गृहकार्यमा महासचिव विष्णु पौडेल सक्रिय छन् । स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डले तोकिएकै समयभित्र ताकिएका काम सम्पन्न गर्न पहल लिइरहेका छन् । तर, अर्का पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यसमस्याले केही अप्ठेरो परिरहेको छ । एकताका बाँकी काम टुंग्याउने भनी आइतबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक ओलीको स्वास्थ्यकै कारण स्थगित भयो । शनिबार नियमित डाइलासिस गराएका ओलीलाई चिकित्सकले थप आरामको जरुरत रहेको भनेपछि आइतबारको बैठक स्थगित गरिएको थियो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड व्यस्त भएकाले सोमबार पनि बैठक बस्ने सकेन ।

प्रचण्ड सामु अवसर चुनौती

पार्टी एकताको लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन भएका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले कार्यकारी भूमिकामा छन् । उनले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिले स्थायी कमिटीको र त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे । पार्टी एकढिक्का रहेको सन्देश प्रवाह गर्न उनी सफल रहे । त्यति मात्र होइन, पार्टीलाई गतिशील र चलायमान बनाउन, सरकारलाई सफल बनाउन राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख्य कार्यक्रमहरू ल्याई पारित गराए । अब ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै तोकिएकै समयमा पार्टीको महाधिवेशन हुने वातावरण बनाउन सके उनका लागि त्यो ठूलो सफलता हुनेछ । पूरै पाँच वर्ष ओलीलाई सरकार सञ्चालनमा सघाउने प्रतिबद्धता उनले जनाइसकेका छन् । आइतबार मात्रै पोखरामा कार्यकर्ताबीच उनले आफूलाई अब प्रधानमन्त्री हुने रहर नभएको भन्दै सम्पूर्ण ध्यान पार्टी निर्माणमा लगाउन चाहेको संकेत गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले लिने विचार, त्यसअनुसारको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पार्टी नै एक मात्र हतियार हो भन्ने स्पष्ट बुझेका प्रचण्ड समाजवादतर्फको यात्रामा सिंगो मुलुकलाई हिँडाउन सक्ने पार्टी निर्माणको सपना देखिरहेका छन् । नेकपाका लाखौँ कार्यकर्तालाई वैचारिक, राजनीतिक रूपले स्पातजस्तै बलियो बनाउन सक्दा समाजवादको लक्ष्य धेरै टाढा हुँदैन भन्ने उनलाई लागेको छ । र, उनी त्यस दिशामा क्रियाशील देखिन्छन् । यी सबै काम सम्पन्न गर्न सके भने प्रचण्डले पुनः आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बनाउन सक्नेछन् । नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई प्राप्त यी दुई अवसरमा उनीहरू सफल हुन सक्दा मात्र मुलुकले शोषणरहित, विभेदरहित, श्रमिक–मजदुरको सपना साकार भएको नयाँ नेपाल आत्मसाथ गर्न पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्