- शम्भु श्रेष्ठ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा गरेका विकासका कामहरु हेर्न नसकेर कतिपय तत्वहरु सरकार ढाल्न लागिपरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंको मुखबाट यस्तो कुरा आएपछि पत्याउनै प¥यो । तर, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाँचै वर्षका लागि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने लिखित सम्झौता गरेपछि फेरि सरकार ढाल्ने कुरा कहाँबाट आयो ? पक्कै पनि सरकार ढाल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई आफूनिकट विश्वसनीय स्रोतबाटै आएको हुनुपर्छ । नभए गृहजिल्ला पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कुरा बोल्ने थिएनन् । त्यसमाथि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस यति कमजोर छ कि, उसलाई देश र जनताको भन्दा आफ्नो कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारद्वारा ब्युँताइदेला भन्ने डर छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिमेकीहरु सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लाग्थे । अहिले त छिमेकी पनि दुईतिहाइ देखेर दंग छ । सरकारलाई सहयोग गर्न अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन नै बिछ्याइदिएको छ । रक्सौलबाट काठमाडौँसम्म रेल कुदाउन छिमेकी आतुर छ । त्यसमाथि विश्व बैंकले तथ्यांकमाथि तथ्यांक थपेर ओली सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यस्तो राम्रो वातावरणमा पनि कसैले सरकार ढाल्ने कल्पना गर्छ भने त्यो सम्भवनै छैन ।
ओलीले झापामा भनेझैँ यो सरकार जनताले बनाएको हुँदा जनताले नै ढाल्न भने सक्छ । तर, त्यसका लागि अरु तीन वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वर्षमा यति धेरै विकासका काम गर्ने सरकारले अब तीन वर्षभित्र त कसो चीनलाई नउछिन्नलान् भनेर तर्क गर्ने नेताहरु पनि बालुवाटारमा छन् । हुन पनि हो, माओले चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न गर्दा दुई वर्षमा यति धेरै काम गर्न सकेका थिएनन् । सन् असीको दशकमा देङले खुला अर्थनीति अवलम्वन गरेपछि मात्र चीनले आर्थिक विकासमा फड्को मारेको हो । यही क्रममा नेपालको आर्थिक विकास हुने हो भने नेकपाले जारी गरेको घोषणापत्रअनुसार दश, पन्ध्र वर्षमा नेपाल विश्वकै धनी देशमा गनिन बेर छैन ।
विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेश इन्डेक्स’ले नेपाललाई लगानीयोग्य मुलुक भनेर ९४ औँ स्थानमा सूचीकृत गरेको छ । त्यही तथ्यांकलाई विश्वास गरेर गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा खर्बौ खर्ब डलरको परियोजनाहरुमा विदेशीहरुले सम्झौता गरेका छन् । ती सम्झौतामध्ये कति कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने कति ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने विश्वका १४ सूचकहरुमा यो दुई वर्षभित्र नेपालले ठूलो प्रगति गरेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा दुई वर्षभित्र गरिएका विकासका बारेमा जानकारी दिए । यो दुई वर्षमा तीन हजार ६३६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । लामोसाँघुु–जिरी, कमलविनायक–नगरकोट, भैरहवा–लुम्बिनी सडक यो दुई वर्षभित्र कालोपत्र भएको सडकमा पर्छ पर्दैन ? त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेपछि जनताले पत्याउनै प¥यो । त्यसैगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका दश मुलुकमा नेपाल पनि समेटिएको तथ्यांक छ । निर्यात बढेको छ, आयात घटेको कुराले देश अब आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ । वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि अबको तीन वर्षभित्र नेपालमै रोजगार सिर्जना गरिनेछ । भोकै मर्न नपर्ने, शीतलहरबाट मर्न नपर्ने, बाटोमा सुत्न नपर्ने यस्ता धेरै सुधार सरकारले गरेको छ । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागको सक्रियताले नेपाल यो दुई वर्षमा १२४ औँ स्थानबाट ११३ औँ स्थानमा झरेको छ । यसको अर्थ देशमा सुशासन कायम भएको छ । भ्रष्टाचार घटेको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणमा विश्वास गर्ने हो भने निराश हुनुपर्ने, सरकार ढाल्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । किनभने, प्रधानमन्त्री आफैँले भनेका छन्– रोम एक दिनमा बनेको थिएन ।
