नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले यसैसाता दोस्रो वर्ष पूरा गरेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएलगत्तै सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार अन्त्यको पक्षमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भ्रष्टाचारविरुद्ध सून्य सहनशीलताको नीति त्यसैको सफलताका लागि अगाडि सारिएको थियो । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले थुप्रैपटक सार्वजनिक मञ्चहरूबाट तथा जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्को रोष्ट्रमबाट ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भनेका थिए । प्रतिबद्धताअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको केही दिनभित्रै केही महत्वपूर्ण निर्णय लिए । झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै ओलीले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे । राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्रीले आफूमातहत ल्याएर सुशासनको पक्षमा सरकार कठोर बन्ने संकेत गरेका थिए । तर, परिणाम झन्डैझन्डै दुई वर्षपछि मात्र देखाप¥यो ।
मूलतः ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा देखिएको प्रारम्भिक सफलताले सरकार सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट गरिदिएको छ । सरकारको सचेत पहल र सक्रियतापछि यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामै समय लगाएर मिहिन अनुसन्धान ग¥यो र त्यही अनुसन्धानको आधारमा गत साता मात्रै विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा अभियोजनसमेत ग¥यो । त्यसोतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको प्रारम्भमै पनि ३३ किलो सुन काण्डको छानबिन गराएका थिए । सुन प्रकरणको अनुसन्धानको परिणाम अहिले देखिएको छैन । त्यसैले केहीले सुन प्रकरण सेलाएको भनिरहेका छन् । तर, बालुवाटार जग्गा प्रकरणजस्तै जुन दिन सुन प्रकरणका दोषीविरुद्ध मुद्दा अभियोजन हुनेछ, त्यस दिन मात्र सरकार सुशासनको पक्षमा भित्रभित्रै क्रियाशील रहेछ भन्ने स्वीकार्न विरोधीसमेत बाध्य हुनेछन् । सार्वजनिक रूपमा हल्लाखल्ला नगरी भित्रभित्रै काम गर्ने र परिणामसम्म पु¥याउने प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यशैलीले रहस्यमै रहेका अन्य थुप्रै प्रकरणको पनि रहस्योदघाटन हुने र दोषीहरू कारबाहीको भागिदार बन्ने आशा पलाएको छ ।
यतिबेला जनताले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य नै हो । भ्रष्टाचारले सिंगो मुलुकलाई गाँजिरहेकाले त्यसको प्रभाव आम सर्वसाधारण जनताको घरभान्छामै परेको छ । यो यथार्थ आत्मबोध गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत पटकपटक सरकारलाई सुशासनको पक्षमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्दै आउनुभएको छ । चाहे प्रधानमन्त्रीसँगका भेटमा हुन् या कुनै संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रमको क्रममा, राष्ट्रपतिले सुशासनको पक्षमा देखाएको चासो सराहनीय छ । सिंगो मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । ०४७ यता कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका अधिकांश सरकारले भ्रष्टाचार चुलिन ठूलो मद्दत गरेको देखिन्छ । सरकार आफैँ भ्रष्टाचारीहरूको गिरोहमा परिणत हुँदा भ्रष्टाचारले आफूलाई संस्थागत विकास गरेजस्तो बलियो अवस्थामा पु¥याएको छ । त्यो बलियो गिरोहलाई परास्त गर्न सरकारले अझ धेरै प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा एउटा सरोकारवाला पक्ष बनेर संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रविधि र दक्ष जनशक्तियुक्त बनाउन सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस्तै, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीति निर्माणका निर्णयमा हात हाल्न पाएको छैन । कतिपय ठूला भ्रष्टाचारका घटना हेर्दा अख्तियार छल्नकै लागि विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने गरेको पाइन्छ । त्यसको उदाहरण बालुवाटार जग्गा प्रकरण पनि एउटा हो । यसले गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार निकै मौलाएको छ । अझै मौलाउने खतरा छ । यसर्थ, ती भ्रष्टहरूलाई पनि कानुनको कठघरासम्म ल्याउन पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यति हुन सक्यो भने मात्रै सुशासनको पक्षमा क्रियाशील सरकारको संकल्प र सफलता हासिल भएको हेर्ने जनताको चाहना पूरा हुन सक्दछ ।
