काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा नेकपा एमाले एक अंकमा सीमित हुने भएको छ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ८ सिट गुमाउने निश्चित भएसँगै ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा एमाले ९ सिटमा खुम्चिन लागेको हो । २०७८ भदौ ८ गतेसम्म राष्ट्रिय सभामा एमालेका ३१ सांसद थिए । तर, २०७८ भदौ ९ गते एमाले विभाजन हुँदा ७ सांसद माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएका थिए ।
२४ सांसदमा खुम्चिएको एमाले गत निर्वाचनमा थप ७ सांसद घटेर १७ सांसदमा सीमित भएको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण पार्टी विभाजन भएपछि एमालेले शक्ति गुमाउँदै छ । संघ र ७ वटै प्रदेश सरकार गुमाएको एमाले स्थानीय तहमा समेत खुम्चिएको छ । राष्ट्रिय सभामा त रित्तिने अवस्थामा पुग्दैछ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय सभाको चुनाव पहिलो पटक २०७४ सालमा भएको थियो । पहिलो पटक निर्वाचित भएकाहरुलाई गोलाप्रथाद्वारा दुई वर्ष, चार वर्ष र ६ वर्ष कार्यकाल तय गरिएको थियो । त्यसअनुसार दुई र चार वर्षे कार्यकाल पाएकाहरू बिदा भएर नयाँ सांसद आइसकेका छन् । ६ वर्षका लागि गोला तानेका सांसदहरू फागुनमा बिदा हुँदैछन् ।
बिदा हुनेमा नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का २, जनता समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र २ सांसद छन् । एमालेबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दीपा गुरुङ, पार्वती रावल, नरपति लुहार र रामचन्द्र राईको कार्यकाल सकिँदैछ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देव पनि फागुन २० गतेबाट बिदा हुँदैछ छन् ।
माओवादी केन्द्रका विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्मा, जसपाकी प्रमिलाकुमारी यादवको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौड्याल र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको कार्यकाल पनि सकिँदै छ ।
राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । ७ वटा प्रदेशबाट ८/८ जनाका दरले राष्ट्रिय सभाका सांसद निर्वाचित हुन्छन् भने तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन । राष्ट्रिय सभाको रुपमा लिइने राष्ट्रिय सभामा २/२ वर्षमा १ तिहाई सांसदका लागि निर्वाचन हुन्छ ।
रिक्त हुने पदका लागि एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउने तयारीमा निर्वाचन आयोग लागेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आगामी माघ ११ गते हुँदैछ । फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम रिक्त हुने समयभन्दा ३५ दिन पहिले नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभामा हाल १७ सांसदसहित एमाले पहिलो, १५ सांसदसहित माओवादी दोस्रो, १० सांसदसहित कांग्रेस तेस्रो र आठ सांसदसहित एकीकृत समाजवादी चौथो शक्तिमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डा हुँदा माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको हालको सिट सुरक्षित हुनुका साथै एमालेका ८ सांसदको समेत भागबण्डा हुने छ । ७ वटै प्रदेशको मतभार अनुसार गठबन्धनका माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसद संख्या अहिलेको भन्दा बढ्ने छ भने एमालेले सबै गुमाउने छ ।
नयाँ मतभार
निर्वाचनमा सातैवटै प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्य र ७५३ स्थानीय तहका १५०६ प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुनछन । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार भने फरक हुनेछ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नयाँ मतभार तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
कुल जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेश सभाको मतभार लिइन्छ र त्यसलाई पुनः एक हजारले भाग गर्दा आउने भागफल एक प्रदेश सांसदको मतभार हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । कुल जनसंख्यालाई ५५० ले भाग गर्दा ५३०२६.५० हुन्छ । यसलाई पुनः १००० ले भाग गर्दा ५३.२६ आउँछ । यसरी एक प्रदेश सांसदको मतभार ५३ तय हुन्छ ।
स्थानीय तहको कुल संख्यालाई दुईले गुणा गरी त्यसले कुल जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणामलाई फेरि १००० ले भाग गर्दा आउने भागफल स्थानीय तहको एक प्रतिनिधिको मतभार हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १९ हुन आउँछ । यो सूत्र अनुसार मतभार निकँल्दा सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुन्छ ।
सातै प्रदेशमा एमालेको बिजोग
रिक्त हुन लागेका २० सिटमध्ये बागमतीमा ४, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३/३ तथा कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा २/२ सिट छन् । केन्द्रमा जस्तै ७ वटै प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि सत्ता गठबन्धनकै दलहरूका प्रतिनिधि धेरै भएकाले एमालेका लागि प्रतिकुल देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका २७४ र प्रदेश सभा सदस्य ९३ गरी ३६७ मतदाता छन् । प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ प्रदेश सांसद छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका ४७ र ६३ गरेर ११० जना छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख ६९ र उपप्रमुख ४६ गरेर ११५ तथा माओवादी केन्द्रको प्रमुख १२ र उपप्रमुख १९ गरेर ३१ जना छन् । एमालेको ४ हजार २१०, कांग्रेसको ३ हजार ७२२, माओवादीको १ हजार २७८, राप्रपाा ३९४, एकीकृत समाजवादीको ३४५, जसपाको १२९ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार छ । कोशीमा सत्तारुढ गठबन्धनको मतभार ५९६२ छ ।
यस्तै, मधेश प्रदेशमा १०७ प्रदेश सांसद र १३६ स्थानीय तहका २७२ प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुनेछन् । प्रदेश सभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १५, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ९, माओवादीका ८, एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादीका १/१ प्रदेश सांसद छन् । ६ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सांसद छन् ।
मधेशमा पनि सत्तारुढ गठबन्धन नै निकै अगाडि देखिएको छ । मधेशमा कांग्रेसको ३ हजार १०४, एमालेको २ जार ३०२, जसपाको १ हजार ८१७, लोसपाको ९३३, माओवादीको ७६६, जनमतको ७४६, एकीकृत समाजवादीको ५८०, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादी ५३/५३, विवकेशीलको ३८, तमलोपाको १९ र स्वतन्त्रको ३७५ मतभार छ ।
यस्तै, ११९ स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । स्थानीय तहका २३८ प्रमुख र उपप्रमुख तथा ११० प्रदेश सांसद गरी ३४८ मतदाता छन् । बागमतीमा कांग्रेसको ४ हजार १३, एमालेको २ हजार ५७१, माओवादीको २ हजार १९६, राप्रपाको ७०८, एकीकृत समाजवादीको ५४२, नेमकिपाको १९७, हाम्रो नेपाली दलको १०६ र स्वतन्त्रको १९ मतभार छ । गठबन्धन दलका उम्मेदवारको सहज जित हुने देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि गठबन्धन नै बहुमतमा छ । गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा छ । जसमा कांग्रेस २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको ७, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १÷१ प्रदेश सांसद छन् । गण्डकीमा कांग्रेसको २ हजार ७०४, एमालेको २ हजार ४५८, माओवादीको ९४१, राप्रपाको १०६, एकीकृत समाजवादीको ७२, जनमोर्चाको ५७, नेसपाको ५३ र स्वतन्त्रको १९ मतभार छ ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ भने १०९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २१८ गरी कुल ३०५ मतदाता छन् । जसमध्ये कांग्रेसको ३ हजार १७९, एमालेको २ हजार ८१०, माओवादीको १ हजार २३७, जसपाको २७३, राप्रपाको १६९, लोसपाको २३५, नागरिक उन्मुक्तिको २१२, जनमतको १५९, जनमोर्चाको १२९, एकीकृत समाजवादीको ५३, जनता प्रगतिशीलको ३८ र स्वतन्त्रको १५९ मतभार छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १५८ र प्रदेशसभाका ४० सदस्य गरी १९८ मतदाता रहेका छन् । कर्णालीमा माओवादीको १ हजार ६५४, कांग्रेसको १ हजार ८६३, एमालेको १ हजार १४२, एकीकृत समाजवादीको २४३, राप्रपाको ५३ र स्वतन्त्र १६७ मतभार छ ।
सुदूरपश्चिममा ५३ प्रदेशसभा सांसद र ८८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता छन् । कांग्रेसको २ हजार ६४१, एमालेको १ हजार ४८०, माओवादीको १ हजार ५८, नागरिक उन्मुक्तिको ५०४, एकीकृत समाजवादीको ३०७, राप्रपाको ५३ र स्वतन्त्रको ११० मतभार छ ।
