काठमाडौं । पुस २७ गते टिकापुर नरसंहारका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भए । चौधरीको राजनीतिक यात्रासँगै मुलुकको लोकतन्त्र, न्याय, कानुन, मानवअधिकार अनेक सबालहरु उठेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै टीकापुर हिंसालाई जघन्य फौजदारी कसुर ठहर गरिसकेको छ । राजनीतिक घटनाका नाममा सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने फैसला सर्वोच्चको छ । अपराध गर्नेले सजाय व्यहोर्नैपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरिरहेका बेला चौधरी सत्ता गठवन्धनमा सामेल एउटा दलको नेतृत्वमै पुगेका छन् । गत ७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई त्यसको उद्देश्य राजनीतिक वा अन्य भनेर बर्गीकरण गर्न नमिल्ने व्याख्या समेत सर्वोच्चको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौ ७ गते भड्कीएको हिंसाका मुख्य योजनाकारका रुपमा उनलाई हेरिँदै अएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तिम ठहरसँगै उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाइ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी मिनाहा दिने गरी भएको निर्णय पनि प्रश्नको घेरामा छँदै छ । चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी यशोदा कडायतले १६ गत जेठमा सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै छ । नेपालगञ्जका रिगल ढकालको मुद्दामा भएको माफी मिनाहा जस्तै चौधरी प्रकरण पनि उल्टिन सक्ने ठाउँ अझै बाँकी छ ।
चौधरीलाई माफी मिनाहा दिँदै राजनीतिक आवरणमा मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्य प्रश्ट देखिएको हो । न्याय प्रणालीमाथि नै सरकारको ठाडो हस्तक्षेप देखिन्छ । सर्वोच्चको त्यो फैसलाले राजनीतिक आवरणमा कसैलाई पनि फौजदारी कसुरमा माफी दिन नहुने प्रस्ट सन्देश दिएका कारण पनि पीडितको रिटमा न्यायको आशा मरिसकेको छैन । टिकापुर हिंसाबारे सर्वोच्चले चेतावनीको भाषामा भनेको छ, ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।’
चौधरीको राजनीतिमा प्रवेशले फौजदारी कसुरलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने र आममाफी दिन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसलाको अनादर गरिदिएको छ । जब की चौधरीलाई दिइएको आममाफीमै पनि गहिरो प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । चौधरीको माफी प्रकरणमा देखादेखीसजायबाट उन्मुक्ति दिएको स्थिति हो । वास्तवमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा आममाफीका नाममा उन्मुक्ति दिने कार्य संविधान, विधि र पद्धतीकै उपहास थियो ।
एउटा पार्टीको नेतृत्वकर्ताको हैषियतमा चौधरीको आगमनले भविष्यमा मुलुकको कानुनी व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने खतरा त निम्तिएको छ नै, साथमा शक्तिको बलमा आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउज्यान सधैँ जोखिममा रहने अवस्था देखिएको छ । र, पीडितहरूलाई थप पीडित बनाउन र पीडकलाई समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्जना हुने त्रास पैदा भएको छ ।
यस अर्थमा रेशम चौधरीको यो कदम दुष्साहसपूर्ण हो । अब चौधरीको सक्रिय राजनीतिका कारण राजनीतिक आवरणमा कानुन र न्यायको बिषयलाई लत्याएर अपराधकै पक्षपोषण हुने निश्चित छ । परिणामस्वरुप पीडितको अधिकार तथा राहत र न्याय पाउने अधिकार कुनै दिन मर्ने दिन आउन सक्छ । संभावित अदालती कारबाहीमा सरकार र पार्टी दुबै मोर्चाबाट दबाब दिन सकिने मनसायसहित चौधरी पार्टी नेतृत्वमा आएको आशंका छ ।
राजनीतिको जामा लगाएर अपराध कर्मलाई पवित्र पार्ने मनसुवा हो भने नागरिक तहबाटै प्रतिकार गर्नु जरुरी छ । यस्तो विकृती, व्यथिति जुनसुकै पार्टी, नेता वा कार्यकर्तामा रहे पनि वहिष्करणमा पारिनुपर्छ । अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्तिले न्याय र मानवअधिकारका पक्षधर समयमै संवेदनशील र गंभिर हुनुपर्ने देखिएको छ । नत्र यस्ता पात्र र प्रवृत्तिका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ । न्यायप्रेमी सोझासिदा जनताले दुःख पाउने छन् । मुलुकबाट न्याय निसाफ नै हराउने अवस्था सिर्जना हुने छ ।
