विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि समिति बनाएको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबार सम्पन्न बैठकले जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने गरी समिति बनाएको हो । जबेगु एकीकृत समाजवादीका र उप्रेती माओवादीका नेता हुन् ।
वार्ता समितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि समेटिएको छैन । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कांग्रेसको नेतृत्वविहीन वार्ता समिति गठन गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईका अनुसार मन्त्रिपरिषदले वार्ता समिति बनाएको हो ।
फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि नामकरणविरूद्ध आन्दोलन सुरू भएको थियो । कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले चरमवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
आन्दोलनकै क्रममा पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो । चैत ५ मा विराटनगरमा घाइते भएका उनको चैत १० मा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । उनलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ । यसक्रममा सयौं घाइतेसमेत भइसकेका छन् ।
