विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप हुने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
उनले केही संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरेका हुन् । २६ पुसमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्या समेत थप गरेको छ।
यसअघिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवासुविधा दिने प्रावधान थियो।
अध्यादेशपछि भने प्रदेशसभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका नेताले सेवासुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
यसअघिको ऐन अनुसार हालका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक लगायतले सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।
अध्यादेशबाट पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरेपछि सरकारले तत्काल सांसदमा रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सबै नेतालाई गाडी सुविधा दिने गरीको अनुसूची परिवर्तन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको काम समेत सुरु गरिसकेको जनाइएको छ ।
क-कसले पाउनेछन् सुविधा ?
यो अध्यादेश जारी भएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाका एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बु पनि पदाधिकारीमा पर्नेछन् । उनीहरुले प्रदेशसभा सचिवालयबाट गाडी सुविधा पाउने र मासिक सुविधा पनि बढी पाउनेछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएकाले हिक्मत कार्कीले यसअघिकै ऐनअनुसार गाडी सुविधा पाएका छन् । संशोधनअघिको ऐनको मापदण्डमा नपरेका राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सेवा सुविधा पाउनेछन्।
सरकारमा अहिले नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा रहेका छन् ।
