काठमाडौं । सरकारले आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम कटौतीको घोषणा गरेको छ । गतवर्ष र यसवर्ष कार्यालय शीर्षकमा बिनियोजित बजेटमा विगतमा हुने गरेका परामर्श, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरू कटौतीमा परेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूलाई फजूल खर्च नगरी मितब्ययी बन्न पटक पटक सर्कुलर गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नियमित रुपमा बाहिरबाट उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा कटौती गरेका छन् ।
पानी किन्नका लागि मन्त्रालय र कार्यालयलाई बजेट छैन । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रका निर्देशक र कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको निर्देशन र बजेट कटौतीले फजुल खर्च गर्न कुनै बाधा नपु¥याएको तथ्य फेला परेको छ ।
सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरिएको बिवरण अनुसार केन्द्रको अधिकांश बजेट परामर्श, गोष्ठी र सेमिनारमै सकिएको छ ।
केन्द्रका निर्देशक सुनिल शर्माले सरकारी बजेट उल्फाको धन फूपुको श्राद्ध जस्तै दुरुपयोग गरेका छन् । शुक्रबार हेटौंडाको कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा सरुवा भएका सुनिल शर्माले केन्द्रमा आधा दशकदेखि हालीमुहाली गर्दैआएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै केन्द्रबाट अन्तरक्रिया र गोष्ठी जस्ता अनुत्पादक कार्यक्रममा करिब ६० लाख खर्च गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमको बजेट खर्च गरी शर्माले त्यसबाट ४० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयको निर्देशन विपरित शर्माले अनावश्यक कार्यक्रमको शीर्षकमा करोडौं खर्च गरेका छन् । झारा टार्ने हिसाबले गरिएका यस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनभन्दा शर्मालाई आर्थिक लाभ भने निकै भएको देखिन्छ ।
केन्द्रबाटै प्राप्त विवरणअनुसार परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व शीर्षकमा इलाम, झापालगायतका जिल्लामा कार्यक्रम गरेको भनी ८ लाख ४२ हजार भुक्तानी गरिएको छ । यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, स्वास्थ्य सचेतनाका नाममा केन्द्रले डिजिटल इलेक्ट्रोनिक बोर्डबाट सन्देश प्रशारण, टेलिभिजन सन्देश, रेडियो सन्देशका नाममा पनि उत्तिकै अनियमितता भएको छ ।
केन्द्रका निर्देशक शर्माले स्वास्थ्य जागरणका लागि छ्ुटयाइएको अधिकांश बजेट परामर्श, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सेमिनार, सन्देश, जिंगल जस्ता अनुत्पादक र प्रभावहीन कार्यक्रममा खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै, पेशागत वातावरण तथा वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी औद्योगिक मजदुरहरूका लागि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गरेको भन्ने शीर्षकमा ७ लाख ४६ हजार खर्च गरिएको छ ।
वातावरण प्रदूषण र जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रम केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र नभई वातावरण विभागको हो । तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना जगाउनका लागि स्थापित केन्द्रले आफूसँग सरोकार नभएको कार्यक्रम जबर्जस्ती स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रममा राख्न लगाएर झारा टार्ने कार्यक्रम कागजमा गरेको देखाएर कमिशन खाएको आरोप छ ।
