काठमाडौं । प्रहरीले आर्थिक अपराध हेर्ने गरी छुट्टै ब्युरो गठन गर्न लागेका बेला आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी ऐन पास भएको छ ।
भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, गैरकानुनी रूपमा हातहतियार तथा मानव बेचबिखनलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि यो ऐन ल्याइएको हो ।
ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक वित्तीय कारबाही कार्यदलका ४० सिफारिसका आधारमा जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ जारी भए पश्चात् कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ ।
संरचनागत आधारमा हेर्दा सूचक संस्थाहरू नियामक निकायहरू वित्तीय जानकारी इकाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू र न्यायिक निकायहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा संलग्न निकायहरू हुन् भने राष्ट्रिय समन्वय समिति र कार्यान्वयन समिति जस्ता संयन्त्रहरू पनि रहेका छन् ।
कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तर्फ हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का अतिरिक्त पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, सुपुर्दगी ऐन, सङ्गठित अपराध निवारण ऐनहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको परिपूरक ऐनका रूपमा जारी भएको देखिन्छ ।
नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ । गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने चेतावनीपछि सरकारले एकीकृत रूपमा १९ वटा ऐन संशोधन गरेको हो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ । विभिन्न संसदीय समितिले दिएका सुझावका आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि अनुमोदन हुने निश्चित छ ।
भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, गैरकानुनी रूपमा हातहतियार तथा मानव बेचबिखनलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालले कानुन बनाउन ढिला गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी समूह (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम बढेको थियो । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बेलैमा ऐन संशोधन गरेको हो ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले गरेको मूल्याङ्कन तथा दिएका सुझावका आधारमा प्रतिनिधिसभाले ऐन संशोधन गरेको हो ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न आधारभूत रूपमा ऐनमा सुधार गर्ने काम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकारले न्यूनतम कानुनी संरचना तयार गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऐन, कानुन संशोधनपछि कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निकासी पैठारी ऐन, पर्यटन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, पारस्परिक सहायता ऐन, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, सहकारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बिमा ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतलाई एकीकृत रूपमा संशोधन गरेको हो ।
एफएटिएफलगायत संस्थाले धेरै सुझाव दिएको भए पनि अहिले सुधारको थालनी हुनु सकारात्मक पक्ष हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारले बेवास्ता गर्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नसक्ने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । ग्रे लिस्टमा पर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति भोग्नुपर्छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाको सहयोग रोकिने सम्भावना रहन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले सन् २०२० मा गरेको अध्ययन मूल्याङ्कनमा भ्रष्टाचार, कर छली, वित्तीय अपराध र हुन्डी कारोबार उच्च भएको देखिएको थियो । त्यसैगरी, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, लागुऔषध ओसारपसार, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, चोरी, तस्करीजस्ता घटना हुनसक्ने भन्दै जोखिममा राखिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका बैंक, बिमा, सहकारी, हुन्डी कारोबारमा निगरानीको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित भएका कानुन पनि कडाइका साथ लागु नहुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।
पछिल्लो पटक एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। एफटिएफले विश्वका दुई सयभन्दा बढी मुलुकका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दै आएको छ। यो संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार, तस्करी, हुन्डी, मानव तस्करीलगायत अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
२५ करोडको सीमा हट्यो
विधेयक पारित भएपछि ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्था सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहने भएका छन् । यसअघि २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वा ५० करोड वार्षिक कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो ।
कानुन समितिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर जोखिमको अवस्था र सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र नियमन गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको हो । सुरुको विधेयकको मस्यौदामा ‘२५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर ‘५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने’ भनी दिएको सुझावसहितको विधेयक पारित भएको हो ।
के हो एफएटिएफ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) गठन भएको थियो । क्षेत्रीय सञ्जाल एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)मार्फत नेपाल पनि एफएटिएफको सदस्य छ । संसारका एक सय ८६ मुलुक यसमा आबद्ध छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्था पनि यसमा आबद्ध छन् ।
एफएटिएफले आफूले सिफारिस गरेका विभिन्न ४० वटा मापदण्ड पालना भए–नभएको मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । सन् २०१० मा नेपालको मूल्याङ्कन गरेको थियो । त्यसबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था कमजोर भएकाले नेपाल एफएटिएफको निगरानी सूचीमा परेको थियो ।
सन् २०१४ मा नेपाल त्यसबाट बाहिरिन सफल भयो । यसअघिका मूल्याङ्कनमा कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाका पक्ष मात्र हेरिएको थियो । हाल त्यसमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको थियो । तर, सन् २०१२ मा एफएटिएफले आफ्नो मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ । आगामी मूल्याङ्कनमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारिता र परिणामसमेतको मूल्याङ्कन गरिँदै छ । यो ऐन जारी भएपछि हुने मूल्यानबाट ग्रे लिष्टबाट जोगिने भएको छ ।
संशोधित मापदण्ड, मूल्यांकनका आधार, नेपालको विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना, प्रभावकारिता आदिमा हालसम्मको स्थितिले मूल्याङ्कन कमजोर देखिने विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघिका दुईवटै मूल्याङ्कन त्यति राम्रो नभएको र आगामी मूल्यांकनको दायरा बृहत् भएकाले अहिलेकै अवस्था कायम रहे सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था राम्रो नहुने आकलन गरिएको छ ।
तर, ऐन पास भएपछि भने सन्तोषजनक रूपमा हेरिएको छ । गत वर्ष विभागले गरेको स्वमूल्यांकनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको थियो । मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी र वैदेशिक सहायतामा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ ।
