काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पाँच प्रस्ताव प्रस्तुत भए पनि महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्तावबारे मात्रै चर्चा परिचर्चा भयो । थापाको प्रस्तावले कांग्रेस वृत्तमा त तहल्का पिट्यो नै, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तरंग ल्याइदियो ।
थापाले भविष्यमा कुनै पनि चुनावमा कांग्रेसले अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यो प्रस्तावका कारण वर्तमान गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने बहससमेत भयो । निर्णय हुँदा भने उनको प्रस्तावको औचित्य सकिएजस्तै भएको छ । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेपछि थापाको प्रस्तावको अचित्य सकिएजस्तै भएको हो ।
महासमितिको निर्णयसँगै चुनावी गठबन्धनको विवादको विषय केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश गर्नेछ । त्यहाँ थापा अल्पमतमा छन् । सभापति देउवा ८२ प्रतिशतसहित दुईतिहाइ बहुमतमा छन् ।
चार वर्षपछि हुने चुनावमा दलीय गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दाले ध्रुवीकरण बढाएपछि कांग्रेस महासमिति बैठकले महासमितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिएको हो ।
यस निर्णयसँगै सत्ता समीकरणमै तलमाथि पर्ने आकलनसहित सभापति शेरबहादुर देउवाको चुनावी गठबन्धनको विषयलाई थाती राख्ने चाहना पूरा भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ‘बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यहरूबाट अत्यन्तै महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावहरूका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने गरी सबै प्रस्ताव महासमितिको यो बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गर्दछ’, बिहीबार सम्पन्न बैठकपछि जारी निर्णयमा उल्लेख छ ।
चुनावी गठबन्धनको विषयलाई महासमितिबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा समापनअघि पदाधिकारीहरू बीचमा लामो रस्साकसी भएको थियो । थापाले महासमितिबाटै गठबन्धनको विषयलाई पारित गराउन चाहे पनि यसले थप विवाद बढ्ने र समय लम्ब्याउने देखेपछि हच्केका थिए ।
महामन्त्री थापाले भने विगतमा पनि महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने अभ्यास भएको भन्दै आफ्नो प्रस्तावमा तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘मैले प्रस्तावमा ‘प्रिइलेक्सन एलायन्स’ गर्नु हुन्न भनेको छैन । कांग्रेस आफ्नै तागतमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ र रूख चिह्नमा मात्रै भोट हाल्नुपर्छ भनेको छु । यो लाइन कुन कांग्रेस हुँ भन्नेले हटाउन सक्छ ? माओवादीले विधान सम्मेलनमै ०८४ को चुनावमा एक्लै लड्ने भनिसक्यो । त्यही भएर मैले कांग्रेस हुती भएको पार्टी हो कि होइन भनेर प्रश्नसमेत गरेको हुँ,’ थापाले भन्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तर, परिमार्जन गर्ने कुनै स्थान नभएको उनले बताउँदै आएका छन् ।बैठकमा गठबन्धनको पक्ष–विपक्षमा नेताहरूको जुहारी चलेको थियो । बैठकको छलफलमा बोल्ने सबैजसो प्रतिनिधि गुटगत रूपमा विभाजित भएका थिए । गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पक्ष र विपक्षमा मात्रै नेताहरूले धारणा राखेका थिए । संसद्को ठूलो दल कांग्रेसको नीति निर्माण गर्ने महासमिति बैठक जल्दाबल्दा आम सरोकारका विषयमा नभएर सत्ता, शक्ति र सरकारसँग जोडिएको गठबन्धनको विषयमा मात्रै बहस केन्द्रित भएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबीच चुनावी गठबन्धनलाई लिएर चर्केको वैचारिक मतभेदको छाया महासमितिमा देखिएको हो । चुनावी गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने मनोविज्ञानमा संस्थापन पक्षमा पनि अधिकांश नेताहरू उभिएका थिए । आम नागरिकका तमाम मुद्दा छाडेर कसैको बैसाखी टेक्ने कि नटेक्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनु दुःखको कुरा हो ।
पार्टीका दस्ताबेजदेखि सहभागीको बहससम्ममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठोस योजनादेखि सडकमा उठिरहेका सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजी, उखु किसान र आर्थिक शिथिलताले थलिएका र विस्थापित भएका उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना र कार्यक्रमबारे महासमितिले प्राथमिकता पाएन । बरु, पार्टीभित्र १५ औं महाधिवेशनको लडाइँमा आफू कहाँनेर हुने भन्ने मुद्दामा नेताहरू विभाजित भए ।
कांग्रेसले सुशासन कायम गर्न सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति त लिएको छ, तर व्यवहारमा ठोस योजना र कार्यक्रम महासमिति बैठकमा प्रस्तुत कुनै पनि प्रस्तावमा देखिएन । पार्टीका दस्ताबेजले पनि आम नागरिकलाई विश्वास जगाउन सकेको देखिन्न । महासमितिबाट कुनै ठोस अभियान सुरु गर्ने निर्णय पनि आएन ।
२०४७ देखि आजसम्म गठित २७ वटा सरकारमा कांग्रेसले १३ वटा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । अधिकांश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्नुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायालयमा भागबन्डा गरेर नियुक्ति गर्ने गलत परम्परा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सुरुवात भएको र मौलाएको छ । त्यसबारेमा पार्टीले धारणा बनाउन सकेको छैन ।
कांग्रेसको दस्ताबेजमा सदाचार र योग्य व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि संवैधानिक र न्यायालयमा हुने गरेको भागबन्डाको नियुक्तिको विषयमा केही बोलिएको छैन ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हलमा सम्पन्न समहासमिति बैठकमा उपसभापति एवं नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री थापाले सांगठिनक प्रस्ताव, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
यतिसम्मकी महासमिति बैठकमा छलफलका लागि समग्र प्रस्ताव र त्यसमा समेटिएका विषयवस्तु कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अंगिकार गर्दैआएको सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणासँग मेल खादैनन् । प्रस्तावहरुले अत्यन्त गम्भीर र समसामयिक विषयवस्तु र जनजीविकाको पाटोलाई समय सान्दर्भिक बनाउन अथवा परिमार्जन गर्न त के त्यसलाई नजिकबाट छुनसमेत सकेको देखिएन ।
दस्तावेजहरू एक आपसमै परस्पर बाँझिएका छन् । पार्टीले विगतमा जुन आदर्श, सिद्धान्त र विश्वास लिएर जनतामाझ आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको थियो, त्यो आदर्श र सिद्धान्तलाई दस्तावेजमा समेट्न नसकेको कांग्रेसका नेता तथा कार्याकर्ताहरू बताउँछन् ।
महासमितिले पारित गरेका प्रस्तावमा राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा कांग्रेसको आफ्नो धारणा के र भावी लक्ष्यसहितको गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कतै भेटाउन सकिन्न । दस्तावेजले नीति र रणनीति बीचको अन्तरबारे पनि कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा मुलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति कांग्रेसको धारणा के हो भन्नेबारे पनि दस्तावेजले बोलेको छैन । वर्तमान संविधान, यसमा अन्तरनिहित संवैधानिक शासन व्यवस्थाप्रतिको धारणाबारे पनि दस्ताबेज मौन छ ।
