श्रमिकको हातमा कोदालो होइन, ट्याक्टर थमाउन सक्नुपर्छ —प्रधानमन्त्री केपि ओली

नयाँ व्यवस्था आएपछि नयाँ ढङ्गका साथ अघि बढ्नु छ । यतिखेर म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा कविता सम्झिन्छु ः बाघले बच्चो किन खान्छ ?

संघ, प्रदेश र स्थानिय तह वीचको सम्वन्ध
भर्खर जन्मेको बच्चो पुक्लक्क ढल्यो । बाघले भन्छ ः ए तँ बाघको छोरो हुन सक्छस् ? यसरी पुप्लुक्क ढल्ने बाघको बच्चो हुनसक्छ ? बाघको बच्चो खुट्टामा लटपटिन आउँछ, फेरि ढल्छ । बाघले बघिनीमाथि प्रश्न उठाउँछ, ए, यो बच्चो बाघको हुन सक्छ ? यसरी छुँदासाथ ढल्ने बच्चो बाघको बच्चा हुनसक्छ ? तिमीले कस्तो बच्चो पायौ ? बघिनी, तिमीमाथि मलाई शङ्का छ । बाघको छोरो यस्तो हुन्छ ? पछि त्यो बच्चो ठूलो बाघ नै हुन्थ्यो । भर्खर जन्मेको थियो, लुलो, कमजोर थियो । बाघको नजरमा बाघको बच्चोजस्तो थिएन । यो सङ्घीय प्रणाली पनि भर्खर जन्मेको बाघको बच्चोजस्तै छ । यसलाई बाघको ढल्ने बच्चोजस्तै होइन, बलियो बनाउनु पर्नेछ । बिस्तारै यो परिपक्व हुन्छ ।

आजको विषय सङ्घ र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धको विषय र अहिले चौमासिक कार्य प्रगतिको मोटामोटी समीक्षाको हो । विकासका कामहरूमा समस्या कहाँनिर देखिएका छन् ? तिनको समाधान के हुनसक्छ ? तल्लो निकायसम्म छलफल गरेर एकरूपता बनाउनुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । काम गर्दै जाँदा शुरुमा अलिकति समस्या हुन्छ तर आत्तिनु हुँदैन । बाघको डमरुलाई पनि शुरुमा समस्या पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा हामी ‘बाघको बच्चो’ जस्तो भइरहेको अवस्था छ । तर, पछि परिपक्व हुन्छौँ ।

हामी छुट्टाछुट्टै होइनौँ, एउटै सरकारका विभिन्न निकाय हौँ
योजना अयोगबाट हाम्रा खर्चका ढाँचाहरू, आयात निर्यातका ढाँचाहरू, पुँजीगत, चालु खर्चका ढाँचाहरू आदिको बारेमा चित्र प्रस्तुत गरिएको छ । यसतर्फ सजगता अपनाउनका लागि प्रस्तावमा आग्रह गरिएको छ । हामीले बहस विवाद होइन, कहाँ कहाँ समस्या छन्, त्यसको पहिचान गरेर समाधानमा लाग्नुपर्छ । समस्या कहाँ छ, खोज्नुस् र जहाँ देखिन्छ त्यसको उपयुक्त समाधानमा लाग्नुहोस् । कसैले जित्ने हार्ने होइन, देश विकासको काम हो यो । यो नेपाल देश हो । नेपाल सरकारका विभिन्न तह र निकाय छन् । हामी छुट्टाछुट्टै होइनौँ, एउटै सरकारका विभिन्न निकाय हौँ । जुनसुकै तहबाट काम गर्दा पनि नेपालकै विकासको निम्ति नै हो । नेपालकै बजेट हो, योजना हो । कसैमा अलमल रहनु हुँदैन । समस्या पहिचान गरेर उपयुक्त समाधानका लागि जुटौँ । यो सरकार जुन हैसियत र चुनौतीका साथ उपस्थित छ, त्यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । बहुमतको मात्र होइन, स्थिरता र स्थायित्वको कुरा छ । नीतिगत रूपमा स्थायित्व र स्थिरता छ हामीसँग । पहिलो कुरा त हाम्रा समग्र नीतिहरूमा स्पष्टता छ । स्पष्टता भएपछि स्थायित्व आउँछ । त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ । हाम्रा दृष्टिकोण स्पष्ट छन् । योजनामा स्पष्टता छ ।

सुशासन, विकास र समाजवाद
हामी स्वभाविक रूपमा ठूलो आन्दोलन, अभियान, सङ्घर्ष पार गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ । अब सुशासन र विकास नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो ।समतामूलक समृद्ध आधुनिक समाज निर्माणका लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ । कतिपय व्यक्ति ‘समतामूलक समाज र समाजवाद’ भन्दा हच्किन्छन्् । समतामूलक समाज भनेकै समाजवाद हो । तर, हामी समाजवादभन्दा पनि उच्चस्तरको समाज र प्रणालीको पक्षमा छौँ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ प्रारम्भिक समाजवाद होइन, उच्चस्तरको समतामूलक, समृद्ध नेपालको परिकल्पना हो । त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

रूपान्तरण
सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै प्रकारका समस्या नआऊन् भन्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँ अल्झियौँ भने काम गर्न समस्या पर्छ । प्रभावकारी, सही ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । मङ्सिर ३ गते सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना जारी गरेका छौँ । हामी जहाँ जहाँ छौँ, त्यो ठाउँ ओगटिरहने अनुमति कसैलाई छैन । त्यो मञ्चलाई सही प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी छ तपाईं हामीमा । म प्रधानमन्त्री भएर समय गुजार्ने अनुमति मलाई पनि छैन । मन्त्रीहरूलाई पनि त्यो अनुमति छैन । मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारलाई त्यो छुट छैन । हामीलाई डाटा (तथ्याङ्क) मा खेल्ने अनुमति छैन । धरातलीय परिवर्तन गरेर देखाउनुपर्छ । हामीले यो देशलाई विद्वान्को देशमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ ।श्रमिक कम र विद्वान् बढी भेटिने देशको रूपमा परिचय गराउनु छ । त्यो परिचय बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । अहिले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि त हुन्छ तर आत्तिनु हुँदैन । हरेकका टाउका फरक छन् । सोच्ने शैली फरक छन् । अलि अलि सोचाइमा फरकपन त आउँछ । त्यसैले यसबारे आलोचना भएका छन् । यद्यपि राष्ट्रिय हितको पक्षमा नै केन्द्रित भएर हामीले काम गर्नुपर्छ ।

बन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण
एउटा रूखले बाटो, विकास अवरुद्ध गर्नु हुन्न । त्यो अभागी रूखको पहिचान गरेर हटाउनुपर्छ । वनमन्त्रीको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले विकासका नामाम रूख काट्नमात्र ध्यान दिएका छैनौँ । विकास निर्माणसँगै वन जोगाउने योजना पनि बनाएका छौँ । वातावरणप्रति हामी सजग र संवेदनशील छौँ । वन क्षेत्रमा रूख विरुवा छैन भने रूख विरुवा रोप्ने योजना पनि हाम्रो प्रस्तावमा छ । वन विस्तारमा सजग छौँ । हामीले ठीक नीति लिएका छौँ । हिजोका व्यवधान हटाएर अघि बढेका छौँ । त्यसको परिणाम पनि राम्रै आउला ।

गुणस्तरीय शिक्षा
शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो काम गर्नु छ । बालबालिकालाई विद्यालयभन्दा बाहिर रहन नदिने अभियान चलाएका छौं । अर्को वर्ष त्यसलाई पूरा गर्छौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर साक्षरता अभियान शुरु भइसकेको छ । नेपाललाई साक्षरहरूको देश भन्ने नयाँ परिचय दिन चाहन्छौं । सँगै, गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनउपयोगी शिक्षा, शिक्षकहरूको गुणस्तर बढाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । मानव स्रोतको प्रक्षेपणका लागि शिक्षा मन्त्रालय र योजना आयोग मिलेर काम गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा त्यसको चित्र आउने छ । देशलाई कस्तो कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने आगामी २५ वर्षका लागि योजना बनाएर अघि बढ्दै छौं । यससम्बन्धी प्रतिवेदन आएपछि त्यसको आधारमा काम गर्नेछौं । तर हाम्रो प्रक्षेपण ज्योतिषीले अनुमान गरेको जस्तो हुनुहुन्न, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ।

यान्त्रीकरण
अब यान्त्रीकरणको अवलम्बन गर्नुुपर्छ । श्रमिकको हातमा कोदालो होइन, ट्याक्टर थमाउन सक्नुपर्छ । चिठीपत्र पठाउने बेला होइन, एस.एम.एस.को जमाना आइसक्यो । रोजगारीको अवसर बढ्छ अब । सञ्चार मन्त्रालयले ‘डिजिटल फ्रेमवर्क’ बनाएको छ । यसबाट नेपालको समृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने त्यसले बताएको छ । यो आधुनिकीकरणको महìवपूर्ण कुरा पनि हो । मन्त्रालयले आफ्नो काम सकेसम्म छिटो अगाडि बढाओस् । अप्टिकल फाइबरको काम छिटो सम्पन्न गरोस् । इन्टरनेटको पहुँच अस्पताल, विद्यालय, बजार र तल्लोस्तरसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान देओस् । सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) को काम पनि गर्नुछ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

खरिद ऐन र लगानी सम्मेलन
सार्वजनिक खरिद ऐनको परिमार्जनको विषय उठेको छ । जबसम्म ऐन जीवित छ, त्यसको परिपालना गर्नुपर्छ । अनुपयुक्त छ भने तत्काल परिमार्जन गरिहाल्नुपर्छ । हामीले आगामी चैत १५ र १६ गते यहाँ लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसबाट पनि महìवपूर्ण सहयोग पुग्ला । कर्मचारी ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नुछ । नेपालमा लगानी धेरै ल्याउनु छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु छ । त्यो काम सरकारले गरिरहेको छ । असम्भव कामलाई सम्भव बनाउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं ।

विश्व आर्थिक सम्मेलन
आउने आइतबार मेरो नेतृत्वमा विश्व आर्थिक सम्मेलन (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) मा एउटा प्रतिनिधिमण्डल जाँदैछौं । यो मञ्चको ५० वर्षे इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपाललाई निमन्त्रणा आएको छ । यो हाम्रो लागि राम्रो अवसर हो, त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गरौंला । विभिन्न राष्ट्रहरू हामीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छन् । नेपाल विकास निर्माणमा कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने धेरै देशको उत्सुकता छ ।

आर्थिक वृद्धि
हामीले आर्थिक वृद्धिमा आठ प्रतिशतको लक्ष्य लिएका छौं, त्यो पूरा गर्नुपर्छ । अर्को वर्ष आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशत पुग्ने काम गर्नुपर्छ । मनसुन नेपालमा सधैं आउँछ । यो वर्ष नौ प्रतिशतले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । आउने वर्ष १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउनु पर्छ । औद्योगिक उत्पादनमा अझै आशालाग्दो वातावरण बनेको छैन । त्यसमा बढी केन्द्रित भएर काम गरौं र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौं । पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर अघि बढौं । २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं । यो हाम्रो लागि मामुली लक्ष्य हो ।

स्वास्थ्य र श्रोत सुनिश्चितता
हामीले विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई व्यावसायिक तालिम दिनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ, हरेक तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ध्यान दिएका छौं । हरेक वडामा सेवा लैजाने योजनासाथ काम गरिरहेका छौं । स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी काममा ख्याल गर्नुपर्छ । पहिलेका योजनामा स्रोत सुनिश्चितता बिना काम गर्ने प्रवृत्ति थियो । योजना लागू हुने तर स्रोत नहुने अवस्था थियो । नहर खनेको छ तर मुहानै छैन ! त्यस्तो योजनाको के काम ? बबई सिँचाइ योजना जस्तै अरु योजना नबनुन् । काम अगाडि बढेपछि अलपत्र पर्ने हुनुहुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा नपरेका, योजनामा नपरेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना नबनाउँ । स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै योजना बनाउँ । योजना पार्ने नाममा अन्धाधुन्द योजना नबनाउँ । स्रोत बिनाको योजना बैङ्कमा बस्छन्, त्यसको ब्याज पनि आउँदैन ।

चौमासिक प्रगतिको गति
हामीले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेका छौं । यसको कारण हाम्रो योजना बजेटहरू साउन लाग्ने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जाउन्् भन्ने हो । असारमा बजेट ल्याउँदा निकाशा हुँदा भदौ–असोज पुग्छ । काम गर्नमा बाधा पर्छ, त्यसैले जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउन थालिएको हो । साउन १ बाट बजेट पनि निकासा हुन्छ र काम पनि शुरु हुनुपर्छ । अहिले यसमा चौमासिक प्रगति हेर्दा गति लिएको देखिएन । काममा पोहोर–परारको जस्तै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो ठीक भएन । अहिलेको आवश्यकता अनुसार काम गरौं ।

गरिवी निवारण
हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम पनि गरिरहेका छौं । कार्ययोजना बनाएर काम गर्न अगाडि बढेका छौं । गरिबी निवारण धेरै महìवपूर्ण काम हो । वास्तविक गरिबको पहिचान गरेर काम गर्नुछ । गरिबीको परिचयपत्र वितरणको काम पनि शुरु भएको छ । सही पहिचान गरेर कुशलतापूर्वक काम गरौं । भ्रम फिजिएको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको समाधान गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी समायोेजन
हाम्रा विरुद्ध सानो कुरामा उत्तेजना फैलाउने काम भइरहेको छ । त्यसमा चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढेको छ । प्रदेशमा, स्थानीय स्तरमा कर्मचारीको अभाव अब हुँदैन । रिक्त रहेको ठाउँमा प्रदेशबाट पनि आपूर्ति गर्न सकिन्छ । प्रदेश लोकसेवाको व्यवस्था गरिएको छ । कति दरबन्दी बाँकी हुन्छ, त्यसमार्फत आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

१५ औं योजना
१५ औं योजना तयार गरिरहेका छौं । माघ मसान्तभित्र सबै निकायले आफ्ना विषय योजना आयोगमा पठाउँ । योजना आयोगका उपाध्यक्षले राख्नुभएको यो बैठकमा मुख्यतः आठवटा विषय उठाउनुभएको छ । उहाँले समस्या पहिचान गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । योजना आयोग प्रस्तुत आठवटा समस्या समाधानको प्रस्तावलाई पारित गरौं र सोही मर्म, भावनाबमोजिम अगाडि बढौं ।
(राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको सम्पादित अंश । उपशिर्षक हाम्रो ।)