सिंहदरबारको खोजी

• शम्भु श्रेष्ठ

काठमाडौं, १७ चैत । नेपाल अहिले संकटमा छ । कोरोना भाइरसको त्रासले सबैजना घरभित्र सुरक्षित बसिरहेका छन् । सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेपछि सबैले त्यसको पालना गर्दै आएका छन् । ‘लकडाउन’ नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने पहिलो उपाय हो । यो भाइरस व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यसबाट जोगिन सरकारले भनेका नियमहरुको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
‘लकडाउन’ एक प्रकारको ‘कफ्र्यू’ जस्तै भएकाले सबैजना आफ्नो काम छाडेर घर–घरमा बसिरहेका छन् । यस्तो बेला अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सरकारले गर्नुपर्छ । घरमा बसेकाहरु खानै नपाएर मर्नुपर्ने दिन आउन हुन्न । त्यसका लागि खाद्यन्न, तेल, ग्यासलगायत औषधिको नियमित आपूर्तिमा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
देश संघीयतामा गएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदबार भन्ने नारा लागेको छ । साँच्ची नै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार छ कि छैन भन्ने कुराको पहिचान गर्ने बेला यही नै हो । चुनावको बेला राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न गाउँ–गाउँ, घर–घर जान्छन् । जनताले भोट दिएर चुनाव जिताएपछि जनप्रतिनिधिहरु फर्केर गाउँ जाँदैनन् ।
अब यो राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता मिलेर संकटको सामना गर्ने बेला आएको छ । रोगले यो कम्युनिष्ट, यो कांग्रेस भन्दैन । यो संक्रमण बढ्यो भने यसले महामारी रुप लिन सक्छ । त्यसतर्फ अहिलेदेखि नै स्यानीय निकाय, गाउँ, वडा, टोल हरेक घर पुगेर त्यहाँका जनतालाई रोगबाट बचाउन जरुरी छ ।
किनभने, यतिबेला भारतलगायत विभिन्न देशमा श्रमका लागि गएका नेपालीहरु धमाधम घर फर्किएका छन्÷फर्किरहेका छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था के छ भन्ने कुरा तिनीहरुलाई थाहा छैन । स्थानीय निकायले तिनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वडा–वडामा ‘क्वारेन्टाइन’को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसरी ‘क्वारेन्टाइन’मा बस्नेहरुका लागि सरकारले औषधिलगायतका पौष्टिक भोजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले लगेको पाँच करोड रुपैयाँ कोरोना रोकथाममा खर्च गरिनुपर्छ । त्यो रकम अपुग भयो भने प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई गुहार्नु पर्छ ।
भारतीय सीमाबाट लाखौँ नेपाली नेपाल भित्रिएका छन् । तिनीहरु सबैको आर्थिक स्थिति समान नहुन सक्छ । कतिपय परिवारमा हात मुख जोर्ने समस्या होला अथवा दीर्घ रोगी पनि होलान् । तिनीहरुको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । जनतालाई सरकारको आवश्यकता पर्ने भनेको संकटको बेलामै हो । यस्तो बेला पनि सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउन सकेन भने जनताले ‘विद्रोह’ गर्ने सम्भावना हुन्छ ।