कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको समयसीमा सकिनै लाग्दासमेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) आन्तरिक खिचलोमै अड्किएको छ ।
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतसहित सरकारको दाबी पेस गर्न वैशाख २ गते (आज) साँझ ५ बजेसम्म समय दिएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पद दिएको नाउपाभित्रै नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद सल्टिन सकेको छैन ।
नाउपामा पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच टकराव छ । रेशम र रन्जिताबीच आफू निकटका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तानातान गरिरहेका छन् । जसले गर्दा मृख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पदका लागि रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई अघि सारेकी छन् । तर, रेशमले बहुमत सांसदको संख्यासहित लक्ष्मणकिशोर चौधरी मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाका ७ सांसद छन् । जसमध्ये ५ जना रेशमनिकट थिए । तर, तीमध्ये सांसद इन्दिरा गिरी र दल नेता घनश्याम चौधरीलाई रञ्जिताले कारबाही गरिसकेकी छन् । इन्दिरालाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरिएको छ भने घनश्यामलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । तर, घनश्यामका विषयमा प्रदेशसभाले निर्णय गरिसकेको छैन ।
घनश्यामलाई नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनको स्थानमा रञ्जिताले आफूनिकट कैलाश चौधरीलाई ल्याइसकेकी छन । रञ्जिता समूहमा २ जनामात्र सांसद छन् । भागबन्डामा मुख्यमन्त्री पद परेको नाउपाभित्र यस विषयमा मतभेद भइरहँदा सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व लिने दाउमा छ ।
हाल कायम सांसद संख्याअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नाउपा सामेल हुँदा नयाँ गठबन्धनलाई यहाँ सरकार बनाउन सहजै बहुमत पुग्छ ।
प्रदेशसभामा हाल माओवादीका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ६ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक÷एक सांसद छन् ।
