Logo
Logo

मुख्यमन्त्रीलाई लिएर नागरिक उन्मुक्तिमा रडाको, श्रीमान्-श्रीमतीको झगडाले सरकार गठनमा विलम्ब  



काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज सकिँदै छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दिएको समय सीमा आज साँझ ५ बजे सकिँदै छ ।

उनले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, हालसम्म बसैले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । 

आइतबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताबिचको छलफलमा नागरिक उन्मुक्तिलाई  मुख्यमन्त्री दिने औपचारिक सहमति भएको भएको हो । यसअघि नै पनि सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई नेतृत्व गर्न दिने भद्र सहमति भएको थियो । तर आज भएको छलफलमा औपचारिक सहमति भएको नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

तर, नागरिक उन्मुक्तिभित्रकै रडाकोको कारण कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन् । अध्यक्ष रञ्जिता पक्षले कैलाश चौधरी र संरक्षक रेशम चौधरी पक्षले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिको रेशम पक्ष, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा छन् । उनीहरुले नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने समझदारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगर्न एकीकृत समाजवादीभित्र दबाब परेको छ । स्रोतका अनुसार पार्टीका शीर्ष नेताले टेलिफोन गरेर एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमै रहन र कांग्रेस–नाउपालाई साथ नदिन दबाब दिएपछि सुदूरपश्चिमका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चौधरीलाई समर्थन दिन सकेका छैनन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा कामचलाउ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नाउपा रेशम पक्षका नेता लक्ष्मणकिशोर मुख्यमन्त्री निवासमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई पर्खिरहेका छन् । तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आनाकानी गरेका कारण प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।

५१ सदस्यीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले ४९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो भने नाउपाकी इन्दिरा गिरी पदमुक्त छिन् । यहाँ बहुमत पु¥याउन २७ सांसद चाहिन्छ ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनका सभामुख बाहेक माओवादी केन्द्रका १०, एमालेका १० नाउपाका ६ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । स्पष्ट बहुमत भएपनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद अझै नसुल्झिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ढिलाई भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्