काठमाडौं । राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च (निफ) ले आदिवासी जनजाति महिलालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारको सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा निफले संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिलाई उक्त सुझाव दिएको हो ।
समितिका सभापति किरण कुमार शाह, सचिव इन्द्रविलास पौडेल र समितिका सदस्यहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै निफका उपाध्यक्ष यसोकान्ति भट्टचनले महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा पारित महासन्धि (सिड) का प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न समितिले भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।
समिति समक्ष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष भट्टचनले सिड महासन्धीका सवालमा नेपालले सन् २०१८ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेखित भएको स्मरण गराए ।
निफको सुझावमा प्रतिक्रिया दिँदै समितिका सदस्य शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै आधारमा संसदमा कानुन बनाउन सकिने अवस्था नभएको बताए । ‘आदिवासी महिला र किशोरी अधिकार सम्बन्धी कानुनका लागि अझै सङ्घर्ष आवश्यक छ’ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद समेत रहेका ज्ञवालीले भने ।
छलफलको क्रममा राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च (निफ) की अध्यक्ष सुनी लामाले समितिका सदस्यहरूद्वारा उठाइएको प्रश्नको उत्तर दिएका थिए । उनल समग्र महिला अधिकारको कुराले चेपाङ, राउटे, दुरा, माझी, वनकरिया जस्ता लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका आदिवासी महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुने जिकिर गर्दै भने, ‘महिला समितिले पहल गर्ने बेला आयो । नत्र गणतन्त्रको सार्थकता हुन सक्दैन ।’
निफले आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारको सम्बन्धमा सिडको आधारभूत सिफारिस (जिआर) नम्बर ३९ मा केन्द्रित हुँदै प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति समक्ष छलफल गरेको थियो ।
