इलाम । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले ऐन, नियमावली परिमार्जन गरेर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार स्थापित गरिने बताएका छन् । यसका लागि केही ऐन, नियमावली परिमार्जनको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
इलाममा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा क्रियाशील महिला प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा काम गर्न केही ऐन, नियमावली परिमार्जन गरेर काम गर्ने तयारी गरेका छौ ।’ चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी नीति ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था निरन्तर वितरण गरिँदै आएको भन्दै उनले अब छोराछोरीको दायित्वलाई जोडिने बताए ।
‘छोराछोरीको पनि दायित्व आउनुपर्छ किनभने भोली त्यो सन्तान पनि त ज्येष्ठ हुन्छ । आजभोलि बाबा आमा बिर्सिने चलन बढेको छ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘त्यस कारण त्यस्तो नहोस् भनेर छोराछोरी जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने भए पनि उसको देखिएको आम्दानीको १० प्रतिशत आफ्नो बाबाआमालाई दिनुपर्छ भनेर ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको कार्यविधि बनाउन बाँकी छ ।’
कार्यविधि बनाएर ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत लागू गरिने उनको भनाइ छ । सातै वटा प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक होम बनाउने तयारी गरिएका भन्दै उनले भने, ‘जसको कोही पनि छैन । पूर्ण रूपले असहाय छ । आफन्त नभएकाहरूलाई राख्नका लागि व्यवस्था गर्ने । अर्को ज्येष्ठ नागरिक दिवा मिलन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने । त्यहाँ गएर भजन कीर्तन गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने । पालिकाहरूमार्फत त्यो काम अगाडि बढ्छ ।’
‘कुनै परिबन्धमा परेर १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा जेलभित्र गयो । त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता बालबालिकाहरूका लागि बाल सुधार गृहमार्फत शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । देशभर ९ वटामध्ये ४ वटा सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ । अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षादीक्षाका लागि व्यवस्था गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ’, उनले बताए ।
मन्त्री चौधरीले दुर्गा प्रसाईँ जस्ता कतिपय व्यक्तिहरूका गतिविधिहरूका कारण पनि समाजमा सहकारी, बैंक, फाइनान्सप्रति नकारात्मक अवसर परेको बताए । उनले भने, ‘सानोतिनो व्यवसाय, काम गर्नका निम्ति थोरै पैसा आवश्यक हुन्छ । दुर्गा प्रसाईँले रिन छुट गरिदिऊँ भन्छन् तर छुट गरेपछि संस्था त डुब्छ । संस्था डुब्नु भनेको जनताको पैसा पनि डुब्नु हो ।’
