काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा पुनः खटपट खटपट भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई समर्थन नगर्ने भनेपछि खटपट देखिएको हो ।
मसुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिएपनि पात्र परिवर्तन गर्नुपर्ने एमालेले अडान राखेको छ । तर, एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । बुधबार बसेको समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ ।
एमालेले सोडारी ‘विवादास्पद व्यक्ति’ भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिह रावलले भने, ‘हामीलाई पार्टी केन्द्रले यसलाई समर्थन गर भनेर भनेको छैन । हामी पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौँ । पार्टी केन्द्रले जसलाई भन्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ ।’
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली सोडारीको ठाउँमा अर्को पात्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सोडारीदेखि एमाले अध्यक्ष रुष्ट छन् । त्यसैले पनि ओलीले सोडारीलाई रोक्न खोजेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
पार्टी विभाजनको बेला सुदूरपश्चिममा सोडारीले खेलेको भूमिका कारण ओली रुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ । भदौ २०७८ मा एमाले फुट्दा सोडारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका बहुमत सांसदलाई एकीकृत समाजवादीमा ल्याएका थिए । पार्टी एक हुँदा सुदूरपश्चिममा एमालेको २५ सांसद थिए । १४ जनाले एकीकृत समाजवादीतिर लागेपछि एमालेमा ११ जनामात्र रहे । त्यसमा मुख्य भूमिका सोडारीकै थियो ।
तर, सुदूरपश्चिममा सोडारी यसअघिको सरकारमा पहिलोपटक सामाजिक विकासमन्त्री र दोस्रोपटक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भएका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री भएका बेला पनि उनलाई यौनहिंसाको आरोप लागेर उनी पदमुक्त भएका थिए । त्यतिबेला एमालेमै रहेका उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यबाट निलम्बनसमेत गरेको थियो ।
एमालेले बुधबार संसदीय दलको बैठकमै सोडारीलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो । ‘अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा परेका व्यक्तिलाई कसरी मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्ने ? संसदीय दलको बैठकमा पनि सोडारीलाई समर्थन नगर्ने समझदारी भएको छ’ एमाले स्रोतको भनाइ छ ।
तर, एमालेले एकीकृत समाजवादीबाटै पात्र फेरेर आए समर्थन गर्ने जनाएको छ । दीर्घबहादुर सोडारी (संसदीय दलका नेता), प्रकाश रावल, नरेशकुमार शाही र माया पन्त गरी सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सोडारीबाहेक अहिलेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका प्रकाश रावल प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा आर्थिक मामिलामन्त्री थिए । नरेशबहादुर शाही कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री थिए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । माया पन्त अहिले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास समितिकी सभापति छन् ।
समाजवादीले तीनजना प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै विवादास्पद व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको भन्दै एमाले स्रोतले भन्यो– ‘यस निर्णयले प्रदेश सरकार अस्थिर हुन्छ ।’ एमालेले समर्थन पत्र नदिएकै कारण बुधबार सोडारीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सकेनन् ।
गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादीले भने बुधबार नै सोडारीलाई समर्थन रहेको पत्र पठाइसकेको छ ।
एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता पक्ष) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा समाजवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जनाको दाबी पेस हुन आएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जनाउँदै बिहीबार बेलुकी ५ बजेसम्मको म्याद दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रोपटक सरकार आह्वान गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा २७ जनाको संख्या बहुमत हो । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८ (एक जनाको निधन), माओवादी सभामुखसहित ११, एमाले उपसभामुखसहित १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ (५ जना रेशमतिर, २ जना रञ्जिता तिर), समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ गरी ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
