काठमाडौं । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन अनुरुपका सरकार गठन भइरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि सातै प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन अनुरुपको सरकार गठन भइरहेका छन् ।
तर, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यहाँ नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुका बीच सहमति भइसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कोशीमा माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय विपरीत नेपाली कांग्रेसका नेता कार्की पार्टीबाट विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरुको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनले कात्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका थिए । यद्यपि, विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् ।
बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागी थिए । विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो । प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरुप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिममा छ । किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
यसैबीचमा एमाले र माओवादीका ५२ सांसदले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।
वैशाख ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरा सहितको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बने पनि दलहरुको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको उनको दाबी छ ।
यता नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भने चैत २६ गते आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको बताउँछन् ।
