काठमाडौं । सोल्टी होटेलमा दुई दिनसम्म चलेको तेस्रो लगानी सम्मेलन औपचारिक रुपमा सम्पन्न भएको छ । ५० देशबाट आएका लगानीकर्तालाई सरकारले करिब ९ खर्ब लागत बराबरका १५१ परियोजना अघि सर्याे ।
ऊर्जा, यातायात, खानी तथा खनिज, पर्यटन, उत्पादन, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विविध क्षेत्रका परियोजना छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ११९ र निजी क्षेत्रका ३१ परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता पनि आएको छ ।
तर, अस्थिर राजनीतिका कारण यसअघि जस्तै लगानी भित्रिनेमा भने शंका छ । तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री छन् । यद्यपि, सरकारको आयुबारे सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।
सरकार कतिबेला ढल्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । नेपालमा अहिलेको अस्थिरता अरुले नभई स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै निम्त्याए हुन् । गत निर्वाचनमा सुशासन, समृद्धि र स्थिरताको नारा दिएका प्रचण्डले निर्वाचनपछि ३ वटा गठबन्धन परिवर्तन गरेर अस्थिरताको बिउ रोपेका छन् । कांग्रेस र एमाले पालैपालो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बन्ने अवस्था प्रचण्डले नै सिर्जना गरेका हुन् । भोलिका दिनमा फेरि राजनीतिले कता कोल्टे फेर्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यसअघि दुई पटक लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । ती सम्मेलनमा पनि विदेशीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, लगानी भने भित्रिन सकेको थिएन । तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै मिहेनत गरे ।
लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन आफूसँगै विपक्षी दलका नेता तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि मञ्चमै राखे । प्रचण्ड र देउवाले एक स्वरमा भने–विदेशी लगानीका लागि नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो ।
निजी क्षेत्रले पनि लगानीको वातावरण बनाउन सक्दो प्रयास गरेको छ । साथसाथै, निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव पनि अघि सा¥यो । सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि लगानी सहजिकरणसम्बन्धी कानुन ल्यायो ।
लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनु नै हो । लगानीकर्ताले कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक पक्ष नहेरी लगानी गर्दैनन् । अस्थिर राजनीति लगानीको मुख्य बाधक हो । अस्थिरतामा लगानी फस्ने जोखिम हुन्छ । त्यसकारण लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । विगतमा पनि भएको यही नै हो ।
अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने अवस्था प्रचण्डकै कारण बनेपछि लगानीकर्ता सशंकित बनेका छन् । हतार हतार अध्यादेश ल्याएर विदेशीलाई झुक्क्याउन मात्र यो लगानी सम्मेलन गरिएको जस्तो सबैको मनमा परेको छ । अध्यादेशमार्फत लगानी र व्यवसाय क्षेत्रका आठ वटा विभिन्न ऐन कानुन संशोधन भएका छन् ।
यसले नेपालमा लगानी गर्न वैदेशिक लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा वृद्धि गर्ने सरकारको दाबी छ । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेलाई लगानी सम्मेलनबारे खासै रुचि देखिएन । प्रधानमन्त्रीको अस्थिरता, ठूलो दलको विरोध र प्रमुख सत्तारुढ दलको मौनताले वैदेशिक लगानीकर्ता पक्कै झस्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अस्थिर छन् । उनी स्वयं पनि आफू नमरुन्जेल देशमा उथलपुथल भइरहने दाबी गर्छन् । तर, त्रिशंकु संसदमा प्रचण्ड आफै उथलपुथलमा पर्ने अवस्था देखिँदै छ । संसदीय अंकगणित अनुकूल नभएकाले प्रचण्डमा छटपटी बढिसकेको छ ।
यही स्थितिमा संसद्को अवरोध अन्त्य, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि बढाउन प्रचण्डलाई सहज छैन । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको छलफल बाक्लिँदै गएको छ । एमाले, माओवादी र रास्वपाबाहेकको वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास पनि जारी छ ।
सरकारी ठगी प्रकरण झन् चर्किँदै गएको छ । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई बटमलाइन बनाएको छ । सदनदेखि सडकसम्म सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भयले सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै स्थगित गरेको थियो ।
यदि, संसदीय समिति गठन भएको भए संसदबाटै लगानी सहजिकरणसम्बन्धी विधेयक पारित हुने थियो । संसदबाट पारित विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फको अपनत्व हुन्थ्यो । तर, सरकारले संसद् अधिवेशन रोक्दै अध्यादेश ल्याएर उक्त अवसर गुमाएको छ । प्रचण्डकै कारण लगानीकर्तामा आशंकाले डेरा जमाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिबद्धता जाहेर भए पनि विगतमा जस्तै लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून देखिन्छ । लगानी भित्र्याउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिरता प्रमुख कारण हो । त्यसपछि विदेशी लगानीकर्तालाई सहजिकरण अर्को प्राथमिकता हो । तर, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार र कमिसनमा चुर्लुम्मै डुबेको छ ।
एउटा फाइलमा सही गर्न पहिला कमिसन टक्र्याउनुपर्ने परम्परा अझै हटेको छैन । नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीहरू यसको मारमा परेका छन् । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू चरम निराशामा छन् । यस्तो अवस्थामा तेस्रो लगानी सम्मेलन नेपाली उद्यमीका लागि ‘हात्ती आयो फुस्सा’ भनेजस्तै हो ।
