काठमाडौं । देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि मौलाइरहेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनको नारा लगाउन छाडेका छैनन् । सामाजिक न्याय र सुशासनको नाराले स्वयं प्रचण्डलाई नै गिज्याइरहेको छ । भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ भयो भन्दा पनि कहाँ भ्रष्टाचार भएन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति अझै जारी छ ।
कानुनअनुसार मुलुकका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र गर्छ । अख्तियारले कुनै पनि विषयमा उजुरी परेपछि वा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारको आधारमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउँछ । दसी प्रमाणको आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ ।
अनुसन्धानको क्रममा संवैधानिक अंग अख्तियारको समय र पैसा दुवै खर्च भएको हुन्छ । तर, अख्तियार र विशेष अदालतको तारतम्ये नमिल्दा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । विशेष अदालतले प्रमाणभन्दा तर्कलाई महत्त्व दिँदै फैसला गर्दा कतिपय अवस्थामा निराश बन्नुपरेको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरू गुनासो गर्छन् । विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जाने बाटो अख्यियारलाई छ । तर, होहोर्याएर मुद्दा गर्दा गर्नुपर्दा अर्को अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न जान्छ ।
अख्तियारले प्रमाणसहित मुद्दा दायर गर्दासमेत विशेष अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिने गरेको आरोप छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ–पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी प्रकरणमा आरोपितलाई सफाइ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित तीन जनालाई विशेष अदालतले केही दिनअघि मात्रै सफाइ दिएको छ । जबकि, जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले मात्रै होइन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचार भएको देखाएको थियो । अख्तियारले जलहरी राख्ने क्रममा झण्डै डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबी गर्दै एक करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पेस गरेको थियो ।
पशुपतिको शिवलिंगमा चढाइने अर्घ, जल तथा पञ्चामृत खस्ने भागमा लगाइने धातुको पाता जलहरी हो । शिवलिंगमा चढाइने सबै तरल पदार्थ जलहरीबाट ब्रह्मनालमा पुग्छ । तामा र चाँदीको जलहरी राखिएकोमा अहिले सुनको जलहरी राखिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०२ किलो ६१४ ग्राम शुद्ध सुन खरिद गरेको थियो । जलहरी निर्माणमा १०० किलो ८५ ग्राम मात्रै शुद्ध सुन प्रयोग भयो । त्यसमा तामा, जिङ्क लगायतका अरू धातुसमेत मिलाइएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसअघि तयार पारेको विवरणपत्र भने केही फरक छ ।
जलहरी निर्माणपछि बाँकी रहेको सुन पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरभित्रको रुद्रगाडेश्वरमा राखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको सुनबाट जलहरी बनाइयो, त्यस क्रममा जर्ती काटिएर सुनमा केही नोक्सान भयो । अख्तियारले जलहरी निर्माणका क्रममा ७३.८८ ग्राम सुन घटेको अनुमानमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरेको सुनबाट जलहरी बनाएपछि जर्तीसमेत घटाउँदा २ किलो ४५४.३१८ ग्राम सुन बाँकी हुनुपर्नेमा रुद्रगाडेश्वरमा ९६२.६ ग्राम सुन मात्रै बाँकी रहेको भेटियो । अख्तियारले हिनामिना भएको १ किलो ४९१.७१८ ग्राम सुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र विशेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठले मासेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको मूल्यलाई आधार मानेर बिगो माग दाबी गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले अख्तियारको दाबीलाई स्वीकार गरेन ।
विशेष अदालतले अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिँदै जाँदा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पनि दिने गरेको छ । केही समयअघि मात्रै अख्तियारले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये बद्रीराज ढकाल, सिर्जना अर्याल ढकाल र नवराज अर्यालविरुद्धको मुद्दा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा कैफियत नभए विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दैन । अख्तियार पनि संवैधानिक अंग हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने नेपालको एक मात्र निकाय अख्तियार नै हो । भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार र विशेष अदालतको ठूलो भूमिका रहन्छ । यी दुई निकाय एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन् । अख्तियार र विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारणमा अग्रसर हुनै पर्छ ।
सरकारमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउँदा विश्वास गर्ने थलो पनि अख्तियार र अदालत नै हुन् । तसर्थ, अदालतको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न नदिन विशेष अदालतको नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ । तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले पनि अदालतभित्र धेरै विकृति रहेको औँल्याएको थियो । तर, ती विकृति अझै अन्त्य भएका छैनन् ।
भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भूमिका, न्यायको ढिलासुस्ती, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका अनगिन्ती कमजोरी छन् । भ्रष्टहरूले पाउने सफाइले अदालतप्रति जनताको आस्था गुम्दै जान्छ । आम सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउने ठाउँ न्यायालयले दिनु हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सुशासन र न्यायमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तर, व्यवहारमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । न्यायालयमा भएका समस्या समाधान गर्ने काम न्यायालयकै हो । न्यायालय सुधारका लागि ‘कार्की प्रतिवेदन’ले पर्याप्त सुझाव पनि दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयलाई साँच्चिकै सुधार्न चाहेको हो भने कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्ट छविका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशकै सक्रियतामा मात्रै न्यायालयमा सुधार सम्भव छ । विशेष अदालतका फैसलामाथि प्रधानन्यायाधीश चनाखो बन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
