काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दल बैठकमा अध्यक्ष ओलीले केही पनि नहुँदा समिति बनाउन माग गर्ने कांग्रेसले छानबिन समिति बनेपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न थाल्ने बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अघिल्लो संसदमा हामीले रविजीको राजीनामा मागेको छैन भन्नुभयो । राजीनामा अहिले मागेको छैन । केही पनि नहुँदा समिति बनाउन माग गर्नेले समिति बनेपछि आफ्नै बारेमा छानबिन गर्न आफैँ उपस्थित भएको संसदले समिति बनाइसकेपछि मन्त्रीको पदमा बस्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भएर झन्डा हल्लाउन मिल्छ ? छानबिन गर्ने त प्रहरीले हो, गृहमन्त्रीले प्रभावित गर्दैन भन्दै त्यो समिति बनाएपछि तत्कालबाट उहाँहरूले राजीनामाको खेल सुरू गर्नुहुन्छ ।’
डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भइदिनुस् भन्ने कागजमा सही नगरेपछि संसदीय छानबिनको माग अघि सारेको उनले दावी गरे । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘एकातिर यो गठबन्धन छाड्नुस्, हाम्रो गठबन्धनमा आउनुस्, डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री खाइदिनुस् भन्ने, त्यो कागजमा सही नगरेपछि विभिन्न रिसर्च फाइल बोकेर हिँड्ने नेपाली कांग्रेसको तरिका फेयर छैन । यो अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ । मलाई थाहा छैन तर, राजनीतिमा यस प्रकारका खेल खेलिनुहुँदैन ।’
गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक रिसर्च फाइल बोकेर हिँडेको ओलीको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रहरी लागेको होइन, कांग्रेस मुद्दाको फाइल बोकेर हिँडेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक मुद्दाको यति ठूलो फाइल बोकेर बहस गर्न रिसर्च गरेर आउनुभएको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय भन्दैछ– केही पनि छैन । उहाँहरू विभिन्न पृष्ठमा कतै नाम उल्लेख भएका कुराहरू ल्याउनुहुन्छ ।’
सहकारीको बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको ओलीले बताए । ‘सहकारीको बारेमा छानबिन के गर्ने ? बेथिति भएको छैन भन्दा छ, हिनामिना भएको छ कि छैन भन्दा छ, सहकारीबाट लगानीकर्ता डुबाइएका छन् कि छैनन् भन्दा छ, कुन सहकारीको के स्थिति छ त्यो पनि थाहा छ, अब रिसर्च के गर्ने ?’
ओलीले प्रश्न गरे, ‘सरकारले कदम चाल्न प¥यो अब कसरी त्यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ? अब सरकारले कदम चालेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ ।’ नीति कार्यक्रमभन्दा अघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकतामाथि छलफल हुनु अमिल्दो कुरा भएको बताए। नीति कार्यक्रम आएपछि सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
