काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले काठमाडौं उपत्यका धेरै सार्वजनिक जग्गाको विषयमा खोजतलास गर्ने गरी फाइल तयार पारेको भएपनि अहिले अलपत्र परेको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको बेला तयार भएका यस्ता फाइल अहिले ओझेलमा परेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठ सुशासनप्रति अति संवेदनशील थिए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सांसद टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उक्त काण्डसँग जोडिएका धेरै ‘हाइप्रोफाइल’लाई जेल पठाउन सफल भए ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि विवादमा रहेको ललिता निवास जग्गा काण्डमा पनि मीनबहादुर गुरुङलगायतका ‘हाइप्रोफाइल’लाई पक्राउ गरेर आम नागरिकमा अब त सुशासन कायम होला कि भन्ने सन्देश दिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासमा जसरी सरकार प्रस्तुत भएको थियो, त्यसले जनतामा आशा जगाएको थियो । यी दुई प्रकरणपछि हरिसिद्धि जग्गा प्रकरण, तारागाउँ जग्गा प्रकरण र बाँसबारीकै विभिन्न ठाउँको जग्गाका विषयमा सिआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो । बाँसबारीमा अरुण चौधरीलाई जेल हाल्ने काम भयो तर उनका दाजु विनोद चौधरी उम्किए ।
गृहमा रवि लामिछाने आएपछि सार्वजनिक जग्गा खोज्ने फाइलमा धुलो लागेको छ । सिआइबीले बौद्धको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा, नक्सालको बालमन्दिर र ललितपुरको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गामा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको भएपनि अहिले रोकिएको छ ।
यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अरू एक वर्ष श्रेष्ठ गृहमन्त्री भइदिएको भए ‘हाइप्रोफाइल’ले गरेका अनेकौँ काण्डहरू कानुनी प्रक्रियामा आउने थियो । तर, दुर्भाग्य सत्ता समीकरण बदलियो र श्रेष्ठ गृहबाट बाहिरिए । उनको बहिर्गमन राष्ट्रका लागि घातक बनेको छ भने बिचौलिया दलालहरूलाई फाइदा भएको छ ।
नयाँ गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएपछि सार्वजनिक जग्गा खोज्ने फाइलमा धुलो लागेको छ । सिआइबीले बौद्धको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा, नक्सालको बालमन्दिर र ललितपुरको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गामा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको भएपनि अहिले रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । सीआईबीले एउटा टिम नै बनाएर यी तीन ठाउँका जग्गा हिनामिनाबारे अहिले गहन रुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
यी तीन ठाउँका जग्गा सँग–सँगै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गाको अनुसन्धान एकसाथ अघि बढाएकोमा बाँसबारीमा प्रकरणमा तीन जना पक्राउ परेका थिए । तर उनीहरूलाई छाड्न माथिल्लो तहबाट दबाब आएपछि प्रहरीले मुद्दा चलाउन सकेन । उनीहरूलाई पक्राउ नगरी बयान लिने अवस्था पनि सिर्जना भएन ।
बाँसबारीको जग्गा अनुसन्धानले तीव्रता लिइरहँदा अन्य तीन ठाउँका जग्गाको अनुसन्धान पनि एकसाथ अघि बढाइएको सीआईबी जानकारी दिएको थियो । तर अहिले यो विषयमा सिआइबी चुपचाप रहेको छ ।
यी जग्गासँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित निकाय तथा जानकारहरूसँग सोधपुछ गर्ने, डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने काम भइरहेको रोकिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरिएको थियो। बौद्धमा स्थानीयहरूलाई विस्थापित गरेर सांस्कृतिक केन्द्र स्थापन गर्ने भन्दै ३०४ रोपनी जग्गा सरकारले त्यतिबेला अधिग्रहण गरेको थियो ।
त्यही जग्गा तारागाउँलाई दिइएको थियो । तारागाउँले राधेश्याम सरार्फ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहसँग मिलेर उक्त ठाउँमा होटेल खोल्ने योजना बनाएको थियो । तर त्यसका लागि बाधक बन्यो मालपोत ऐन। मालपोत ऐनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन ।
त्यसपछि कानूनी छिद्र खोजेर तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो नाममा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो । सोही जग्गामा अहिले हायात रेजेन्सी होटेल सञ्चालनमा छ ।
पछि २०५१ साल जेठ ५ गते तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने र स्वामित्व समेत हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी भएको त्यो सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको बताइएकाले सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
सरकारी जग्गा किन कम्पनीको नाममा दर्ता भयो र त्यो काममा क–कसको भूमिका थियो भन्नेबारे अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यता अख्तियारले यसअघि नै यो विषयमा अनुसन्धान गरेर जग्गाको समय सापेक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बाहेक अन्य कुरा केही पनि खुलाएको थिएन ।
त्यसैगरी सीआईबीले नक्सालको बालमन्दिरको जग्गा पनिको अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात् बाल मन्दिरका नाममा १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो । सोही जग्गा दुरुपयोग भएको विषयमा अहिले सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले उठाएका मुद्दाहरू लागू गर्न भन्दै २०४९ सालमा सरकारबाट अधिकार पाएको बालमन्दिरले भने आफ्नो अधिकार काम नगरी जग्गा दुरुपयोग गरेको बताइन्छ । १ सय १९ रोपनी मध्ये धेरैजसो जग्गा विभिन्न सकारी निकायहरूले भोग चलन गरिरहेका छन् ।
ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित इट्टा टायल कारखानाको जग्गाको विषयमा पनि सीआईबीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले २०२१ फागुन २५ मा जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार हरिसिद्धिको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खोल्नका लागि भन्दै सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
सुरुमा ७ सय रोपनी अधिग्रहण गर्ने भनिए पनि पछि ५ सय ७० रोपनी मात्र जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गा कारखाना सञ्चालनलाई बढी भएको भन्दै पछि १ सय ५० रोपनी जग्गा किसानलाई नै फिर्ता गरिएको थियो । पछि सोही जग्गा कौडीको भाउमा बेचिएको थियो ।
खरिदकर्ता एनबी ग्रुपका जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कारखाना अन्य व्यक्तिलाई ठेक्कामा चलाउन दिए । इट्टा तथा टायल उत्पादनको साटो श्रेष्ठद्धयले जग्गा हत्याउने योजना बनाएको भन्दै सिआइबीले त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
