ओलीको ट्यापमा प्रचण्ड

काठमाडौं । सत्तारुढ साझेदार दलहरूबिच अविश्वास चुलिँदै गएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्य दललाई विभाजन गराएर एमालेलाई ठूलो दल बनाउने षडयन्त्रमा लागेपछि अविश्वास बढेको हो । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने र अन्ततः संसद् विघटन गर्दै मध्यावधिमा जाने रणनीतिअनुसार जसपा नेपाल विभाजन गराइएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार ओलीले अन्य दललाई समेत विभाजन गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रास्वपादेखि माओवादीसम्म विभाजनको षडयन्त्र भइरहेको स्रोतको दाबी छ । कानुनअनुसार एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको एकीकृत समाजवादी भने पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न मिल्दैन । यद्यपि, ओली अध्यादेशबाट भए पनि एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न सकिन्छ कि भन्ने षडयन्त्रमा छन् ।

ओलीलाई सबैभन्दा नजिकबाट चिनेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ओलीले फेरि धोका दिनेमा स्पष्ट छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्भावित जोखिमबारे सचेत गराउँदै आएका छन् । ओलीसँग नेपालको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहे पनि प्रचण्डसँग भने सम्बन्ध बिग्रिसकेको छैन ।

नेपाल प्रचण्डलाई पनि पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन चाहन्छ । प्रचण्ड पनि कांग्रेससँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् । तर, प्रचण्ड ओलीको ट्यापमा परिसकेका छन् । ओलीले प्रचण्डलाई ०८४ सम्म प्रधानमन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएका छन् । यो आश्वासन काँग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउनका निम्ति मात्रै हो भन्ने बुझ्न प्रचण्डले अझै केही समय कुर्नुपर्छ ।

सहकारी प्रकरण, गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा लगायतका प्रचण्ड बदनाम हुन पुगे । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नदिएर ओलीले प्रचण्ड र काँग्रेससँगको सम्बन्ध बिगार्न जोडबल गरे । संसदीय समिति बने सरकार चल्ने चेतावनी ओलीको थियो ।

तर, प्रचण्डले संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि आफै पहल गरेर कांग्रेससँग सहमति गर्न भूमिका खेले । त्यसका लागि कांग्रेस सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमै पुगेर प्रचण्डले देउवासहितका नेताहरूसँग छलफल गरे । काँग्रेससँगको उक्त छलफल ओलीलाई मन परेको छैन ।

त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति बन्नु र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अझ, प्रचण्डले नेपालसँग कुराकानी भएरै बुढानीलकण्ठ जानुभएको र नेपाल वर्तमान सत्तासमिकरण छाडेर जानुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि षडयन्त्र असफल हुने चिन्ता ओलीमा छ ।

संसदीय छानबिन समितिलाई विवादित बनाउने ओलीको रणनीति छ । सहकारी प्रकरणमा रवि तानिए गिरीबन्धुमा आफु पनि फस्ने डर ओलीलाई छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बाटो पनि अदालतले खोलिदिएको छ । ओलीको अडानका कारण संसदीय समितिको कार्यादेशमा रविको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर, गोर्खा मिडियाबारे छानबिन गर्न सक्ने अख्तियारी समितिलाई भएकाले रवि पनि छानबिनमा तानिन्छन् । एमालेको जोडबल रविलाई नछुनेमा हुने स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस भने रविमाथि नै छानबिन गर्न चाहन्छ ।

संसदीय समिति गठन भएपछि प्रचण्डसँग कांग्रेस नेताहरू नजिकिएका छन् । कांग्रेसले सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललगायत मधेसवादी दलका नेताहरू सँगको संवादलाई निरन्तर जारी राखेको छ । माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्य हुन सक्ने अभिव्यक्ति कांग्रेसका नेताहरूले दिन थालेका छन् ।

केही समयअघि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बीचमा चर्को आरोप–प्रत्यारोप चल्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू मौन देखिएका थिए । एकीकृत समाजवादीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा समर्थन गर्दा प्रधानमन्त्रीले समिति गठनका लागि पहल गरेका थिए । देउवासँग प्रचण्डको संवाद बाक्लो हुन थालेपछि ओली संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भएका थिए ।

वर्तमान सत्तासमिकरणमा सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक एमाले रणनीतिक रुपमा अघि बढेको छ । बजेटमा पर्याप्त छलफल नभएको विषय विरोधको बहाना मात्रै हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटबारे सबै सांसदहरूसँग सुझाव मागेका थिए । एमालेका सांसदहरूले पनि सुझाव दिएका थिए । ओलीले बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष खेलाएर संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यही शनिबार संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी आएको बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर ढल्किएजस्तो देखिएको आरोप लगाएका थिए । ‘यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर, छलफल गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो ।

छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको हो कि जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँडफाँट पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ’ ओलीले भनेका थिए । बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हेरेर अघि बढ्ने ओलीले बताए ।

सोहीअनुसार बजेटमाथिको छलफलको क्रममा एमालेका सांसदहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । ओली अहिले मात्रै नभए फागुन २१ गते समीकरण फेरिएसँगै आफ्नो राजनीतिक लाइनमा हिँडेको बालकोट स्रोतको दाबी छ । रणनीतिअनुसार नै ओलीले प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी नगरेका हुन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेबाट सरकारको नेतृत्व नगर्नुको पछाडिको कारण पनि यो सरकारलाई फेल गराउनु हो ।

बजेटमा माओवादीको गन्ध आएको भन्दै ओलीले आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसैले ओलीले आइतबार प्रचण्डसँग पनि भेट गरेका छन् ।